मुलुक कृषिप्रधान देश भए पनि घट्दो उत्पादकत्व, परम्परागत खेती प्रणाली र युवा जनशक्तिको अनाकर्षणलगायत गम्भीर चुनौती कृषि क्षेत्रमा विद्यमान छन्। कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन नीतिगत स्थायित्व, भूमिको खण्डीकरण, सिँचाइ सुविधा, पर्याप्त बजेटजस्ता विषय अभाव जहिल्यै हुन्छ।
कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि संरचनात्मक सुधार, नीति कार्यान्वयन र सबै तहका सरकारको समन्वय पनि त्यति देखिँदैन। सरकारले युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याएको र यसलाई आधुनिकीकरण गर्न विभिन्न पहल गरिरहेको बताउँदै आएको छ। तर, समग्र कृषि क्षेत्रको समस्या ज्यूँकात्यूँ छन्।
मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको १० महिनामा भएका परिवर्तन, कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणका लागि भएका नीतिगत काम, आगामी बजेटमा कृषि क्षेत्र र किसानले राखेका अपेक्षा, कृषि क्षेत्रको विकासका समस्यालगायत विषयमा क्यापिटलकर्मी सरिता थारूले कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीसँग गरेको कुराकानीः
हाल नेपालको कृषि क्षेत्रको समग्र अवस्थालाई तपाईंले कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ? यस क्षेत्रका प्रमुख चुनौती के–के हुन्?
मैले कृषि मन्त्रालय सम्हालेको १० महिना पूरा हुँदै छ। मेरो बुझाइमा कुल श्रमशक्तिको झन्डै ६० प्रतिशत कृषिमा आश्रित छन्। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २४ प्रतिशत थियो। त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बढेर २४.७ प्रतिशत पुग्यो र चालू आवमा थप वृद्धि भई २५.२ प्रतिशत पुगेको छ।
यसले समग्र अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा बढ्दै गएको स्पष्ट हुन्छ। विशेषगरी हामी दुग्धजन्य उत्पादनमा करिब आत्मनिर्भर उन्मुख छौं। तर, यसमा स्थायित्वको चुनौती छ किनभने हामीले बजारबाट उधारो दूध किन्छौं। किसानलाई समयमा दूधको पैसा दिन सकिएको छैन। त्यसकारण यो स्थायित्व छैन। साथै, भूमिको सानो आकार, खण्डीकरण, अपर्याप्त सिँचाइका कारण पनि उत्पादनमा सीमितता देखिन्छ।
हामीसँग तराईका समथर फाँट मात्रै छैनन्, हिमाल, पहाड पनि छन्। विशेष उत्पादनका लागि मध्यपहाडी क्षेत्र छन्। त्यहाँ भिराला, काँन्ला पनि छन्। यस्तो भूगोलमा सिँचाइ सुविधा छैन। त्यस कारण यहाँको उत्पादनमा समस्या छ।
नेपाल कृषिप्रधान देश भन्ने गरेका छौं। अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि नै हो। तर, हामी परम्परागत खेती प्रविधिमा छौं। समथर फाँटमा राम्रो हिसाबले खेती गरेका छौं। केही व्यावसायिक खेती पनि गरेका छौं। तर, पहाडी क्षेत्रमा अझै पनि परम्परागत खेती भइरहेका छन्। हामी धान, मकै, गहुँ खेतीमा मात्रै केन्द्रित छौं। यी खेतीमा मात्रै नभई नगदे बाली तथा फलफूल बाली उत्पादनतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ। ४० दिन मूला उत्पादन हुन्छ, ६० दिनमा काउली उत्पादन हुन्छ। यस्ता बाली उत्पादनले आयआर्जनमा टेवा पुर्याउँछ। त्यसकारण यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ।
अबका दिनमा वैज्ञानिक खेती गर्नुपर्ने अवस्था आइसके पनि बजेट अभावले हुन सकेको छैन। बजेट रकम कति प्रतिशत छुट्याएका छौं? यसप्रति पनि ध्यान दिन जरुरी छ। अर्कोतिर केही क्षेत्रमा राम्रो उत्पादन हुन्छ। तर, त्यहाँ भण्डारण र प्रशोधनको व्यवस्था छैन। यतातिर ध्यान दिने सोच बनाएका छौं। गाउँमा मान्छेको बसोबास कम भइरहेको छ। यसले गर्दा जमिन बाँझिए। सहरमा जग्गा छैन, संख्या बढी भयो।
सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि के–कस्ता नीति तथा कार्यक्रम अगाडि सारेको छ?
अहिले प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनालगायत स्थानीय स्तरमा विभिन्न कार्यक्रम चलिरहेका छन्। यस्ता कार्यक्रममार्फत व्यावसायिक खेती र सबै तहका किसानलाई ५० देखि ८५ प्रशितसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ। शतप्रतिशत किन भएन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। अपनत्व हुन र पारदर्शिताका लागि पनि किसानले थोरै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ।
कृषि व्यवसाय वा उत्पादनमा किसानको लगानीअनुसार राज्यले आर्थिक सहयोग गर्छ। यो योजनाबाट जुन किसानले उत्पादन वृद्धि गर्छौं भनेका छन्, तिनलाई बल पुग्छ। राज्यको दायित्व पनि महसुस हुन्छ। हामीले त्यसतर्फ बढी जोड दिँदै अगाडि बढेका छौं। यसरी अगाडि जाँदा कृषिमा युवा आकर्षण पनि बढ्छ।
रासायनिक मललाई विस्तारै प्रांगारिक मलले विस्थापन गर्नतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ। यस वर्षबाट प्रांगारिक मलले प्रर्वद्धन गर्नुपर्छ भनेर सोच बनाएका छौं। बजेटमा पनि यो विषय राख्ने तयारीमा छौं। भूमि बैंक स्थापनामार्फत बाँझो जग्गामा खेती विस्तार गर्ने योजना छ।
कृषि व्यवसाय वा उत्पादनमा किसानको लगानीअनुसार राज्यले आर्थिक सहयोग गर्छ। यो योजनाबाट जुन किसानले उत्पादन वृद्धि गर्छौं भनेका छन्, तिनलाई बल पुग्छ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग, बीपी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्गजस्ता देशका प्रमुख सडक वरपरका बाँझा जमिन उर्बर बनाउने योजनामा छौं। त्यहाँको माटो सुहाउँदो बाली खेती गर्ने योजना छ। कृषि उद्यमका लागि ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ छन्।
आफूले लगानी गरी आवश्यक परेकालाई राज्यले सहयोग गर्नेछ। राज्यले देशभर नै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना विस्तारित गर्ने योजना छ। यो परियोजनमार्फत कम्तीमा पनि उत्पादनका लागि अरुको मुख ताक्नुपर्दैन। आयात गरिरहनु पर्दैन भन्ने उद्देश्य राखेका छौं।
रसायन तथा विषादी प्रयोगकोे नियमन तथा जैविक विषादी प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना छ। यसमा रासायनिक मललाई कम गर्दै प्रांगारिक खेतीलाई प्राथमिकता दिने भनेका छौं। हामीले खाने खानाले रोग पनि बढ्दो छ। दिनदिनै रोग बढ्दै जाने वातावरण बनेको छ। चुनौती पनि प्रशस्त छन्।
अहिले कुनै पनि गाउँ जानुस्, बाँदरले खेती नष्ट गरेका छन्। जंगली वन्यजन्तु बँदेल, नीलगाई, बाँदरले खेतबारी नष्ट गरेका छन्। जंगली जनावर व्यवस्थापनका लागि राज्यले के गर्छ भनेर किसानले सहयोग मागिरहेका छन्। यो समस्या जटिल छ। यस्ता चुनौती प्रशस्त छन्। यसको व्यवस्थापनमा मन्त्रालय गम्भीर छ।
नेपालको कृषि उत्पादन वृद्धिदरलाई कसरी बढाउन सकिन्छ? सरकारले यसका लागि कस्ता योजना बनाएको छ?
सरकारको ठोस योजना किसानलाई उन्नत बिउ र मल उपलब्ध गराउनु नै हो। सिँचाइ र यान्त्रिकीकरणमा जोड दिनुपर्नेछ। समयअनुसार यान्त्रिकीकरण खेती गर्नुपर्नेछ। भूमिको प्रभावकारी उपयोग गरिनुपर्छ। उत्पादनमुखी जमिनमा घरटहरा बनाउने काम भइरहेको छ।
यसलाई रोक्न जरुरी छ। त्यसपछि बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न आवश्यक छ। नवीन प्रविधि उपयोग गर्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, सार्वजनिक÷निजी कृषि साझेदारी सुदृढीकरणका कार्य गरिरहेका छौं। यिनै विषय नेपालको कृषि उत्पादन वृद्धिदर बढाउन सक्ने आधार हुन्।
यसबाहेक अरु पनि हुन सक्छन्। वर्षौंदेखि कृषिमा संलग्न किसानको परामर्श पनि आवश्यक छ। यी विषय मैले कार्यभार सम्हालेको १० महिनामा अनुभव बटुलेर भनेको हुँ।
कृषिमा युवा जनशक्तिको घट्दो आकर्षणलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ? युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न मन्त्रालयले के गरिरहेको छ?
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय के भने पछिल्लो समय युवा लक्षित कृषि स्टार्टअप आएको छ। सरकारी निकायअन्तर्गत रिड, नाफा संस्था छन्। यिनले युवालाई आर्थिक सहयोग गरिरहेका छन्।
युवा लक्षित कृषि उद्यममा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई आगामी वर्षबाट थप परिस्कृत गर्ने योजना छ। राष्ट्रिय उत्पादनसँग जोड्न यसको नाम परिवर्तन गर्दै छौं। कृषि क्षेत्रमा उद्यम गर्न ‘पाइलट प्रोजेक्ट’लाई अगाडि बढाउनेछौं।
यसैगरी युवालाई लक्षित गरी परियोजनामा धितो राखी वित्तीय परियोजनाको काम भइरहेको छ। जस्तै, हामी जग्गा धितो राख्ने र न्यूनतम ब्याजदरमा विभिन्न वित्तीय परामर्श दिएर त्यसको व्यवस्थापनमा लागेका छौं। आउँदो असार र साउनबाट लागू हुने गरी योजना अगाडि बढाएका छौं।
नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले के–कस्ता पहल गरिरहेको छ? यसमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
सरकारले मात्रै कृषि क्षेत्रको विकास गर्न सक्दैन। सिंगो नेपालललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषि साझेदारीका विभिन्न संघ–संस्था तथा परियोजना छन्। हामीले कृषि प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजना १० वर्षदेखि जारी छ। यसलाई आगमी वर्षमा थप परिस्कृत गर्नेछौं। यो परियोजना अहिले ४८ जिल्लामा सञ्चालनमा छ।
यसले सबै जिल्लामा धेरथोर काम गरिरहे पनि यत्तिले मात्रै हुँदैन। हामीले सम्भव भएसम्म ७७ जिल्लामै यसको कार्यालय पुर्याउने योजना छ। प्रत्येक ठाउँमा कृषिका जनशक्ति पुर्याउने योजना छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्ने योजना एकातिर छ भने अर्कोतिर कृषि अनुसन्धान परिषद्बाट विभिन्न नयाँ प्रविधि र यान्त्रिकीकरणका लागि नवीन प्रविधिमा अनुसन्धान भइरहेको छ। यो प्रविधि ग्रामीण तहसम्म पुर्याउने उद्देश्य छ। यसका लागि निजी/साझेदरी संस्थालाई लिने, सहकारीलाई पनि लगानी गराउने वातावरण सिर्जना गर्ने योजना छ।
मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी, राष्ट्रिय कृषि कम्पनीलगायतका कृषि क्षेत्रमा खुलेका संस्था छन्। यी संस्थालाई पनि सहभागी गराउने योजना छ। ती संस्थालाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ। कृषिमा सरकारको लगानीसँगै निजी क्षेत्रका पनि लगानीकर्ता हुन्छन्। निजी क्षेत्रले कृषिमा नयाँ प्रविधि ल्याएको छ। व्यावसायिक खेती हुने क्षेत्रमा ड्रोनमार्फत पानी र विषादी छर्ने प्रविधि पनि विकास भइसकेको छ। हामी कहाँ किन हुन सक्दैन? यस्ता कार्यका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना छ।
कृषिमा सूचना प्रविधि प्रयोगलाई बढाउन मन्त्रालयले के योजना बनाएको छ?
कृषिमा सूचना प्रविधि प्रयोगलाई बढाउन मन्त्रालयले ५० देखि ८५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिन्छ। यसमा किसानको लगानी नभईकन दिँदैनौं किन भने विगतमा हामीले यसको नमीठो अनुभव भोगेका छौं।
किसानको लगानीबिनाको अनुदान रकमले प्रतिफल दिँदैन, पारदर्शी नभएर दुरुपयोग हुन्छ। यो विषय आलोचित भए पनि कम्तीमा न्यूनतम लगानी हुनुप¥यो। किसानसँग मिलेर उत्पादन गर्नुपर्छ। सरकारले लगानी गरे पनि उत्पादन र त्यसको प्रतिफल किसानलाई बढी दिन सक्नुपर्छ भन्ने हो।
जलवायु परिवर्तनले नेपाली कृषिमा पारेको असर न्यूनीकरण गर्न सरकारले कस्ता अनुकूलनका कार्यक्रम ल्याएको छ?
नेपालको कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पक्कै पनि असर पुर्याएको छ। हामीले रैथाने बाली लगाउने गरेका थियौं। त्यतिबेला पर्याप्त सिँचाइ, मल नहुँदा पनि उत्पादन भइरहन्थ्यो। पहाडका ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने र तराईका समथरमा बस्नेहरूको कृषि उपज उत्पादनले नै बाँचेका थियौं।
नेपालमा ९३ प्रतिशत किसान छन् भन्दै हुर्केको मान्छे हो, म। अहिले ६२ देखि ६५ प्रतिशतमा जनसंख्या मात्रै छ। हालको अवस्थामा ३० प्रतिशत जनसंख्या कृषि पेसामा घटेको छ। यो ३० प्रतिशत जनसंख्यालाई हाल कृषिमा संलग्न भएकाहरूले पाल्नुपर्ने अवस्था छ। यसका लागि व्यावसायिक खेतीमा जानुपर्ने हुन्छ। जलवायु परिवर्तनले अकासे पानीका भरमा खेती भइरहेका क्षेत्रमा असर परेको छ। यसमा रैथाने बाली प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने हुन्छ।
केही नभए पनि खेती गरी खाने मान्छे पनि बाँच्न सक्छ। विपद् आइपरे पनि किसान बाँच्न सक्छन्। नेपालमा खानै नपाएर मर्नेको संख्या छैन।
थोपा सिँचाइलगायत अन्य किफायती सिँचाइ परियोजना खोज्नुपर्ने हुन्छ। राज्यले एकैपटक सबै ठाउँमा सिँचाइ विकास गर्न सक्ने सम्भावना छैन। संरक्षण गरिएको संरचनाबाट सिँचाइ व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। केही वर्ष अगाडि हाम्रा गाउँघरमा पोखरी हुन्थे। त्यस्ता पोखरीबाट सिँचाइ सुविधा हुन्थ्यो। तर, हाल त्यस्ता पोखरी विलुप अवस्था छ। यस्ता पोखरी संरक्षण गरी सिँचाइ व्यवस्था गर्न सकिन्छ। कतिपय पुराना प्रविधिबाट पनि ग्रामीण क्षेत्रको कृषि विस्तार गर्न सकिन्छ। हाम्रा रैथाने बाली जलवायु अनुकूलन जातका छन्।
यस्ता जातको विकास गर्न सकिन्छ। त्यसपछि प्रांगारिक खेतीको विकास पनि गर्न सकिन्छ। यस्ता कार्य गरिए जलवायु परिवर्तनका कारणले कृषिमा परेको असरलाई कम गर्न सक्छौं। केही नभए पनि खेती गरी खाने मान्छे पनि बाँच्न सक्छ। विपद् आइपरे पनि किसान बाँच्न सक्छन्। नेपालमा खानै नपाएर मर्नेको संख्या छैन। नेपालमा खेती गरिखाने मान्छे भोकै मरेको छैन।
संघीयता अगाडि नै छलफल गरी बनेको कृषि ऐन विधेयक लामो समयसम्म कानुन बन्न सकेको अवस्था छैन। नेपालले कहिले पाउने कृषि ऐन?
हामीले कृषि ऐन विधेयकको व्यापक छलफल गरेर कानुन मन्त्रालय पठाएका छौं। त्यहाँबाट केही समय कृषि विधेयक फिर्ता आउनेछ। कृषि ऐन विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा लैजानेछौं र त्यहाँबाट संसद्मा पेस गर्नेछौं।
हाल कृषिमा देखिएका सम्पूर्ण समस्यालाई कृषि ऐनले सम्बोधन गरेको छ। म मन्त्री हुँदै नेपालले कृषि ऐन पाउनेछ।
नेपाली कृषि उपजको बजार व्यवस्थापनका समस्या पनि छन्। किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य कहिले पाउने?
छिटो सड्ने, गल्ने कृषि वस्तुका लागि चिस्यान केन्द्रको कमी छ। हामीसँग कतिपय नगदे बाली छन्, जसका लागि चिस्यान केन्द्र आवश्यक पर्छ। यसको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। धान, गहुँ, उखुको मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण हुन्छ। तर, अन्य बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण हुन सकेको अवस्था छैन।
अन्य बालीको पनि समर्थन मूल्य तोकिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा छु, म। तरकारीको मूल्यमा पनि उस्तै समस्या छ। कालीमाटी बजारमा तरकारीको मूल्य निर्धारण गरिन्छ। राजधानी काठमाडौंमा मात्रै तरकारीको मूल्य निर्धारण गरेर हुँदैन। यसका लागि देशका मुख्य सहरमा कारोबार हुने तरकारी बजारमा पनि मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ।
कालीमाटीको तरकारीको मूल्य निर्धारण गरेर मात्रै हुँदैन। झापा, विराटनगर, पोखरा, नारायणगढलगायत अन्य क्षेत्रमा पनि तरकारीको मूल्य निर्धारण हुनुपर्छ। यसका लागि हामीले मन्त्रालयमा सोच पनि बनाएका छौं। कृषि उपजको बजारीकरण व्यवस्थापन गर्न मध्यस्थकर्ताको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसको व्यवस्थापन गर्न लागिपरेका छौं। कृषि उपज बजारमा किसान आफैं पनि सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ।
कृषि उपज निर्यातका लागि सरकारसँग कस्ता रणनीति छन्?
किसानको उत्पादन उपभोक्तासम्म आइपुग्दा मूल्यमा धेरै फरक पर्छ। त्यो विश्लेषण गर्ने हो भने कहालीलाग्दो छ। मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने इमानदार व्यक्तिको खोजी गर्नुपर्ने देखिन्छ। हामीले उत्पादन गरेका वस्तु विदेशमा नपाइने र त्यहाँ माग अत्यधिक रहेका वस्तु नेपालमा उत्पादन भइरहेका छन्।
हामीसँग खपत नभएको कृषि वस्तु तथा यहाँ बढी भएर उब्रिएका वस्तु कुहाएर फाल्नुहुँदैन। यस्ता कृषि उपजलाई प्रशोधन गरी बाहिर निर्यात व्यवस्था गर्न सक्छौं। कतिपय नीति नियमले गाह्रो पर्ला तर, यसको व्यवस्थापनलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिएको छ।
अहिले पनि नेपालबाट चिया, अदुवा, कफी, यार्सा, दुग्धजन्य पदार्थलगायत विभिन्न जडीबुटी निर्यात भइरहेको छ। हामीसँग अर्गानिक चिया प्रमाणीकरण गर्ने नीति, निर्यातयोग्य कृषि वस्तुको प्याकेजिङ, ग्रेडिङ आदिमा व्यवस्थापन र भन्सार प्रक्रियामा सरलीकरण गर्ने योजना छ। यी विषयमा हामी सफल भए आयात मात्रै होइन, निर्यातको सम्भावना बढी रहन्छ।
किसानलाई आवश्यक मल, बिउ र अन्य कृषि सामग्रीको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले के गरिरहेको छ?
हाल नेपालका लागि वार्षिक रासायनिक मल आवश्यकता ११ लाख मेट्रिक टन हो। तर, चार लाख ५० हजार मेट्रिक टन मात्रै वार्षिक आपूर्ति गरिरहेका छौं। यसभन्दा धेरै आपूर्ति गर्न सक्ने ल्याकत छैन। यो वर्ष २७ अर्ब ९५ करोड बजेट रासायनिक मलका लागि मात्रै छुट्याइएको थियो।
२७ अर्ब ९५ करोड रकमले जति धान्छ, त्यति मात्रै रासायनिक मल ल्याउन सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य पनि बढेको छ। साढे चार लाख मेट्रिक टन मल आइपुग्न टेन्डर परेको ७ देखि ८ महिनासम्म लाग्छ। यसमा समस्या के भने यदि ठेकेदारले समयमा मल उठाइदिएन भने वर्षौंसम्म नआउन पनि सक्छ। रासायनिक मल वितरण प्रणाली सुधार्न रासायनिक मल वितरण निर्देशिका संशोधन गर्नुपर्नेछ।
राजधानी काठमाडौंमा मात्रै तरकारीको मूल्य निर्धारण गरेर हुँदैन। यसका लागि देशका मुख्य सहरमा कारोबार हुने तरकारी बजारमा पनि मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसमा काम गरिरहेका छौं। जबसम्म रासायनिक मलका लागि १ खर्ब रुपैयाँ अनुदान रकम दिन सक्दैनौं, तबसम्म मल सहज उपलब्ध नहुने देखिन्छ। किसानले मल नपाउने समस्या दोहोरिरहन्छ।
यो वर्षबाट कृषि उत्पादनका लागि रासायनिक मलमा मात्रै भर नपरौं भन्ने योजनाका साथ प्रांगारिक मल उत्पादनको योजना छ। भर्खरै हामीले चीनमा राँगाभैंसीको मासु निर्यातका लागि साझेदारी गरेका छौं। राँगाभैंसीबाट उत्पादन भएको गोबर मल प्रांगारिक तथा जैविक मल तयार गर्न सक्ने सम्भावना छ। यसपटक हामीले प्रांगारिक मलमा जोड दिँदै केही बजेट पनि ल्याउने योजना छ।
तत्काल रासायनिक मल प्रयोग गर्नुहुँदैन भन्ने परिस्थिति रहँदैन किनकि हामी मलमा आत्मनिर्भर हुन केही समय लाग्छ। यसको व्यवस्थापन गर्दै जाने योजना बनाएका छौं। बिउ र अन्य कृषि सामग्रीको उपलब्धताका लागि विभिन्न कार्यक्रम तथा परियोजना छन्। स्थानीय तहमा यसका लागि ससर्त अनुदानसमेत पठाउने गरेका छौं।
कृषि सहकारी संस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारका योजना के छन्?
कृषि सहकारी संस्थालाई सरकारले कृषि व्यावसायिकीकरणको मेरुदण्ड मानेको छ। तिनलाई आधुनिकीकरण, वित्तीय पहुँच, दक्षता र बजार व्यवस्थापनमार्फत थप प्रभावकारी बनाउने रणनीति सरकारको छ।
कृषि सहकारीलाई अनुदानमा प्राथमिकता दिइएको छ। जस्तै, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत कृषिमा दिने अनुदान छ। सहकारीको मध्यमबाट योजनाबद्ध रूपमा व्यावसायिक खेती गरिरहेकालाई अनुदान दिने योजना छ।
कृषि अनुसन्धान र प्रसारलाई किसानसम्म पुर्याउने संयन्त्र विकास भएका छन्?
संघीयतापछिको संविधानले तीन तहका सरकार निर्माण गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार। यी तिनै तहका सरकारले सामाजिक सन्जालमार्फत पत्रपत्रिका, रेडियो, किसान स्तरमा तालिम दिएर कृषि अनुसन्धान र प्रसारलाई किसानसम्म पुर्याउँदै आएका छौं। तर, यो कार्य सरकारले मात्रै गरेर हुँदैन। यसमा निजी स्तरको सहयोग पनि चाहिन्छ भने किसान आफैं जागरुक हुनुपर्छ।
आगामी दिनमा नेपालको कृषि क्षेत्रलाई कस्तो बनाउने लक्ष्यमा हुनुहुन्छ?
अबका दिनमा कृषिलाई प्रतिफल र किसानमुखी बनाउन सोहीअनुसार सबै विषय परिपूर्ति हुनुपर्ने हुन्छ। कृषिमा राज्यको लगानी कम छ। राज्यले कृषिमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास गर्नुपर्नेन्छ। डिजिटल कृषिको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ। यसमा हामीले सिँचाइ र पूर्वाधारमा लगानीका लागि योजना बनाएका छौं।
कोल्डस्टोर, ग्रामीण कृषि सडक, गोदाम निर्माणलगायत थुप्रै विषयमा हामीले योजना बनाएका छौं। कृषक उद्यम प्रर्वद्धन कायक्रम पनि छ। कृषि स्टार्टअपको योजना छ।
प्रांगारिक कृषि प्रर्वद्धन कार्यक्रमबाट रासायनिक मल प्रयोग कम गर्ने योजना छ। यहाँबाट कम्पोस्ट/जैविक मल बनाउनेछौं। रासायनिक मल प्रयोग घटाउँदै लैजाने योजना छ। यी विषय पाँच/सात वर्षमा क्रमिक सुधार हुँदै जानेछ। यसले हाम्रो कृषिमा सुधार आउनुका साथै स्वच्छ उत्पादन गर्न सकिनेछ।
सरकारले कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन कहिलेसम्मको लक्ष्य लिएको छ? यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ?
कृषिमा हामी आत्मनिर्भर छौं भनेर आजै घोषण गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। मकै, गहुँ, धानमा नेपाल आत्मनिर्भर छ भन्ने प्रमाणित गर्न सबै निकाय लागे कृषि क्षेत्र स्वतः माथि जान्छ।
अन्य बालीमा विस्तारै आत्मनिर्भर हुँदै जानुपर्छ। खाद्यान्नका तीन बालीमा आत्मनिर्भर हुने गरी सरोकारवाला निकाय लागे ३ देखि ४ वर्षभित्रै आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ। अहिले पनि कुखुराको मासु, अन्डा र दूधमा आत्मनिर्भर छौं। साथै, दुग्धजन्य पदार्थ, छुर्पी बाहिर निर्यात पनि गरिरहेका छौं।
सरकारले कृषि क्षेत्रलाई कागजी रूपमा प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। बजेट ल्याउँदा पर्याप्त हुँदैन। यसपालिको बजेट कस्तो आउँदै छ? केही फरक योजना छन्?
यसपालिको बजेटमा पनि धेरै परिवर्तन हुन्छ भन्न सकिँदैन। निरन्तर चल्दै आएको बजेट हो। यसलाई तत्कालै नयाँ ढंगबाट ल्याउन सक्ने परिस्थिति हुँदैन। बजेटमा रसायन तथा विषादी प्रयोग नियमन तथा जैविक विषादी प्रयोगलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भनेर सोचिएको छ।
बाँझो जमिनमा उपयोग, चक्लाबन्दी र करार खेती कसरी व्यवास्थापन गर्ने विषय समेटिएको छ। देशभरको माटोलाई परीक्षण गर्ने सुधारका योजना छन्। माटोको स्वास्थ्य सुधार कसरी गर्न सकिन्छ भनेर आउँदो बजेटमा राखिएको छ। सिञ्चित क्षेत्रमा विशेषतः उत्पादनमुखी बालीलाई ध्यान दिइनेछ।
कृषिमा बाधक देखिन थालेका जंगली जनावर बाँदर, नीलगाई, बँदेललगायतबाट खेती बाली नोक्सानी नियन्त्रण गर्ने चिन्ता र चासो छ। यो विषय पनि हामीले जोडेका छौं।
खोरेत रोग नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न सके मात्रै हामीले मासु निर्यातको बलियो परिस्थिति बन्छ। गाउँघरमा दूधका लागि गाई पाल्ने तर गोरु छाडिदिने समस्या बढ्दो छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्न कृत्रिम गर्भाधानको समयमा गाई मात्रै जन्मिने गरी योजना बनाएका छौं।
यसका लागि सिमेन (वीर्य) बाच्छी मात्रै जन्मिने गरी कृत्रिम गर्भाधान गराइनेछ। साथै, युवालाई आकर्षण गर्ने महत्त्वपूर्ण योजना बजेटमा समेटिने गरी प्रस्ताव गरेका छौं।
अन्तयमा, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि तपाईंको महत्त्वपूर्ण सुझाव केही छन्?
नेपालको कृषि क्षेत्रमा क्रमिक सुधार भइरहेको छ। संरचनात्मक सुधारको जरुरी छ। नीति नियम र कानुन कार्यान्वयन जरुरी छ। यसमा समन्वय अभाव देखेको छु।
तल्लो तहका किसान र मन्त्रालयबीच भेटै हुँदैन। यस्तो अवस्थामा कसरी समन्वय गर्ने भनेर महत्त्वपूर्ण विषय छ। आपूर्तिको स्थायित्व पनि आवश्यक छ। कृषि रणनिति र कृषिमा युवा आकर्षण गर्न सबै पक्षले ध्यान दिनुपर्नेछ।
-1746512882.jpg)
-1748841399.jpg)
