काठमाडौं। नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा)ले आगामी मौद्रिक नीतिमा नेपालको मोबिलिटी क्षेत्रको वास्तविक आवश्यकतालाई समेट्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पेस गरेको छ। राष्ट्र बैंक गभर्नर डा.विश्व पौडेललाई कार्यकालको बधाइ दिँदै नाइमाले सुझाव पेस गरेको हो।
सरकारको आगामी मौद्रिक नीति तयारीको सन्दर्भमा नाइमाले नेपालको मोबिलिटी क्षेत्रका वास्तविक आवश्यकतालाई समेट्न र सम्बोधन गर्न सकिने गरी सुझाव हस्तान्तरण गरिएको जनाएको छ।
‘नाइमा विद्युतीय र इन्जिन सवारीसाधन क्षेत्रका हितलाई समेट्दै वित्तीय अनुशासन र आर्थिक वृद्धिमा राष्ट्र बैंकले देखाएको पहलको उच्च सम्मान गर्दछ। कर्जा अनुपात व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सवारीको प्रकृति र बजार मागअनुसार आगामी मौद्रिक नीतिमा पुनरवलोकन गरिदिन अनुरोध गर्दछौं,’ सुझावमा नाइमाले भनेको छ, ‘सबै प्रकारका सवारीका लागि ८०/२० प्रतिशत कर्जा अनुपात कायम गर्न आग्रह गर्दछौं।’
यस्तो नीति समायोजनले उपभोक्ता पहुँच वृद्धि, अटो बजार विस्तार र देशको समग्र आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न सघाउ पुग्ने नाइमाको विश्वास छ।
हाल राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार चिनियाँ उत्पादनका सवारी साधनका लागि चीनमा अवस्थित चिनियाँ कम्पनीलाई मात्र चिनियाँ युआनमा एलसी खोल्न आयातकर्तालाई अनुमति छ। तर, यदि लाभग्राही कम्पनी चिनियाँ नभए युआनमा एलसी खोल्न पाइँदैन।
नाइमाले विश्वव्यापी आर्थिक संरचनामा धेरै कम्पनी त्रिपक्षीय सहमतिअन्तर्गत सञ्चालन हुने र उत्पादक, ढुवानीकर्ता र लाभग्राही फरक–फरक देशका हुने बताएको छ। त्यसैले, चिनियाँ उत्पादन चीनमै उत्पादन भई त्यहीबाटै ढुवानी हुने अवस्थामा लाभग्राही कम्पनी जुनसुकै देशको भए पनि आयातकर्तालाई युआनमा एलसी खोल्न अनुमति दिन राष्ट्र बैंकसमक्ष नाइमाले माग गरेको छ।
‘कर्जाका लागि जोखिम भारित सम्पत्तिको दर अहिलेको शतप्रतिशतबाट ७५ प्रतिशतमा घटाउन सुझाव दिन्छौं। सवारी साधनको मूल्य टिकाउ र पुनर्बिक्री सम्भावना राम्रो भएकाले यो परिवर्तनले कर्जा सजिलै उपलब्ध गराउन मद्दत गर्नेछ र यसले बजारलाई बढावा दिन्छ। वित्तीय सुरक्षा पनि कायम राख्छ,’ नाइमाले सुझावमा भनेको छ, ‘सवारीसाधनमा दिइने कर्जा बैंकमा सबैभन्दा कम डिफल्ट दर भएको सुरक्षित कर्जा हो।’
