काठमाडौं। झण्डै पाँच दशकअघि स्थापना भएको नाडा अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएशन नेतृत्वको पदीय दम्भका कारण निरन्तर क्षयीकरणतर्फ उन्मुख भएको छ। अध्यक्ष करण चौधरी र वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छाबीच मनमुटावले संस्थाको भविष्यमाथि गम्भीर संकट उत्पन्न सुरु भएको हो।
संस्थाका अध्यक्ष चौधरीले साधारणसभाको निर्णयलाई लत्याउँदै एकलौटी रुपमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छालाई सदस्यमा खुम्चाएपछि सिर्जित विवादले अहिले उग्र रुप लिएको छ। साधारणसभाले गरेको निर्णय सोही विधिमार्फत मात्रै उल्ट्याउन सक्छ। तर, यहाँ अध्यक्ष चौधरीले उल्ट्याएर साधारणसभाको मानमर्दन गरेको आकाश समूहको आरोप छ।
यस विषयमा चौधरीसँग बुझ्दा उनले साधारणसभाले गरेको निर्णयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट अनुमोदन गराउन लगेको तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुमोदन नगरी फाइल फर्काएकाले गोल्छालाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउन नसकिएको जवाफ दिए।

‘जिल्ला प्रशासनबाट विधान संशोधनलाई अनुमोदन गराउन संस्थाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छासहित महासचिव सुरेन्द्र उप्रेतीले हरसम्भव प्रयास गरेको हो,’ चौधरीले भने, ‘तर, सिडिओ कार्यालयले दर्ता गर्न नमानेपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छलाई सोही पदमा राख्न सकिएन। सदस्यमा झारिएको हो।’
४७ औँ साधारणसभाले गोल्छालाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउने र स्वतः अध्यक्ष बनाउने गरी विधान संशोधन गरेको हो। तर, उक्त प्रावधानलाई विफल बनाउन संस्थाका महासचिव उप्रेती र करणले जालसाँजी गरेको उनीहरुको आरोप छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख ऋणिराम तिवारीले विधान अनुमोदनमा लागि प्रशासनसमक्ष आएको बताए। विधान अनुमोदन भए/नभएको आफूले जानकारी नलिएको उनको भनाइ छ। तर, नाडामा आन्तरिक किचलोले प्रशासनको कामसमेत प्रभावित भएको उनले जानकारी दिए।

यता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले आफूलाई के कारणले पदबाट हटाएको भन्ने पत्र नदिएको बताए। नाडाको वेवसाइटबाट हटाइएको छ। ‘प्रदेशले गर्ने कार्यक्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्षको रुपमा नबोलाउन मौखिक आदेश गरिएको छ,’ गोल्छाले भने, ‘तर, लिखित रुपमा अहिलेसम्म केही आएको छैन। मैले बारम्बार नेतृत्वसँग वरिष्ठ उपाध्यक्ष हटेको पत्र मागिरहेको छु। पाएको छैन।’

आकाश गोल्छालाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदा डाकिएको कार्य समिति बैठक।
नाडाले २०८१/११/१८ गते बोलाएको कार्य समिति बैठकमा डाक्दा गोल्छालाई वरिष्ठ उपाध्यकै हैसियतमा बोलाइएको थियो। उक्त बैठकले नाडा अटो ट्रेड डायलगको मिति तोक्ने, नाडा अटो सो २०२५ को मिति, नाडा एएसडिसी र श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयबीचमा एमओयू गर्ने, नाडा डिजिटलाइजेन गर्नेलगायत निर्णय गरेको थियो।
तर, गएको जेठ १६ गते डाकिएको कार्य समिति बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई सदस्यमा भारिएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट छलफल कार्यक्रममा गोल्छलाई सदस्यमा झारेर पत्राचार गरिएको थियो।

आकाश गोल्छालाई वरिष्ठ उपाध्यक्षबाट हटाएपछि डाकिएको कार्य समिति बैठक।
संस्थाका अध्यक्ष चौधरी र महासचिव उप्रेतीले संस्थालाई अपूरणीय क्षति पुर्याउँदै संस्थाको शाख धुलिसात पारेको संस्थाका कार्य समिति सदस्य सुनिल रिजालको आरोप छ। ‘म कार्य समिति सदस्य हुँ। साधारणसभाबाट निर्वाचित हुँ। तर, मैले बारम्बार कार्य समितिको माइनट माग्दासमेत दिएको छैन,’ उनले भने, ‘महासचिव र अध्यक्षले माइन्युट कसैलाई पनि नदिनु भनेको छ भन्दै कर्मचारी हामी आउने वित्तिकै भागाभाग हुन्छ।’
करणले प्रशासनलाई बीचमा ल्याएर संस्थामा एकलौटी राज गरेको उनीहरुको आरोप छ। 'साधारणसभाले गरेको माइन्युट हामीलाई दिएको अवस्थामा जिल्ला प्रशासनबाट अनुमोदन गराएर ल्याउँछौँ। माइन्युट लुकाएको छ,' उनले भने।

यता, करणले प्रशासनले विधान दर्ता नगरेपछि साधारणसभाले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताए। माइन्युट कार्य समिति सदस्यले माग्दा किन नदिएको भन्ने क्यापिटलको प्रश्नमा चौरधीले भने, ‘विधानले पदाधिकारीको कार्य विभाजन गरेको र माइन्युटलगायत सचिवालय सबै महासचिवको कन्ट्रोलमा हुने भएकाले आफूले केही गर्न मिल्दैन।’
कार्य समिति सदस्य रिजालले नेतृत्वले संस्था सिध्याउने गरी काम गरिरहेकाले यस्ता कार्य नरोकिए नाडामा तालाबन्दी गर्ने र त्यति गर्दा पनि नेतृत्व सच्चिएन भने अध्यक्ष चौधरी र महासचिव उप्रेतीलाई कालोमोसो दल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ सचेत गराए।