काठमाडौं। चौतर्फी रुपमा बिमा क्षेत्रले विद्युतीय सवारी (ईभी)लाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएपछि सरकार तथा सम्बन्धित नियामक निकाय सकारात्मक भएका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सरकारले ईभीलाई विशेष प्रोत्साहन नीति लिने घोषणा गरेसँगै नेपाल बिमा प्राधिकरणले समेत मोटर बिमामार्फत सरकारी नीतिलाई सहयोग गर्ने भएको हो।
पछिल्लो ६ महिनायता प्राधिकरण बिमा कम्पनी, सवारीसाधन बिक्रेताको राय–सुझावको आधारमा भन्दै पेट्रोलियम र विद्युतीय सवारीको बिमा नीति छुट्टै गर्ने गरी ‘मोटर बिमादरसम्बन्धी निर्देशिका, २०७२’ संशोधन प्रक्रियामा छ। बिमा कम्पनीले पेट्रोलियमको तुलनामा ईभीको जोखिम बढी भएको गुनासो प्राधिकरणमा गरेपछि जोखिमकै आधारमा बिमादर फरक गर्ने गरी निर्देशिका संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
विशेषगरी गत असोज १० को बाढी तथा डुबानमा परेर क्षति र बिमा दाबी भएका सवारीको तथ्यांक मूल्यांकन गरी कम्पनीले विद्युतीय र पेट्रोलियम सवारीको बिमादर फरक गर्न माग गरेपछि सोहीअनुसार प्राधिकरण आवश्यक तयारीमा जुटेको थियो। तर, बिक्रेता, ग्राहक र सरोकारवालाले नेपालमा बिमा क्षेत्रले ईभी निरुत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्न नहुने प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालयलगायत सार्वजनिक कार्यक्रममा बताइरहेका थिए।
बिमा कम्पनीले पेट्रोलियमको तुलनामा ईभीको जोखिम बढी भएको गुनासो प्राधिकरणमा गरेपछि जोखिमकै आधारमा बिमादर फरक गर्ने गरी निर्देशिका संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
आगामी वर्षको बजेटमा सरकारले समेत २०७७ देखि दिँदै आएको ईभीको कर सहुलियत खारेज गर्ने अनुमान सरोकारवालाले गरेका थिए। तर, आगामी आवको बजेट वक्तव्यमा उप–प्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगलाई विश्वसनीय, गुणस्तरीय र दिगो बनाउन प्रोत्साहन गरिने घोषणा गरी मोटर बिमामा तेस्रो पक्ष बिमालाई समयसापेक्ष बनाइने उल्लेख गरेका छन्।
सरकारले लिएको नीतिलाई सम्बन्धित नियामक निकायले सहयोग हुने गरी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति बनाउने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी बताउँछन्।
‘हाल सरकारले ईभीमा लिएको नीति कार्यान्वयनका सबै नियामक तथा निकायसँग छलफल गरेरै बजेटमा आएको हो। त्यसमा बिमा प्राधिकरणले पनि मोटर बिमा संशोधन गर्दा ईभीलाई प्रोत्साहन नीति लिनुपर्ने हुन्छ,’ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता भण्डारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘सरकारले प्रोत्साहन गर्ने भनेपछि बिमा प्राधिकरणले निरुत्साहन गर्ने गरी बााझने नीति आउने भन्ने हुँदैन। सरकारले जुन नीति लिएको छ, त्यो सल्लाह भएरै हो।’
बैंक र बिमा क्षेत्रका नियामकले बजेटले समावेश विषयलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्ने भण्डारीको भनाइ छ। ‘आगामी दिनमा प्राधिकरणले जुन नीति ल्याउँछ, त्यो नै लागू हुन्छ। प्राधिकरणले ल्याएको र सरकारको नीति छुट्टै हुँदैन,’ उनले भने।
प्राधिकरणले समेत सरकारले बिमामार्फत ईभी प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष नीति अवलम्बन गरिने जनाएको छ। नयाँ नीतिअनुसार बिमा शुल्कमा सहुलियत, दुर्घटना तथा क्षतिपूर्ति भुक्तानी प्रक्रिया सहज बनाइने र ईभीका लागि छुट्टै बिमा प्याकेज उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन प्राधिकरणले ‘मोटर बिमादरसम्बन्धी निर्देशिका, २०७२’ संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आवको बजेटमा मोटर बिमामा तेस्रो पक्ष बिमालाई समयसापेक्ष बनाइने उल्लेख गरेका छन्। उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत ईभी प्रयोगलाई विश्वसनीय, गुणस्तरीय र दिगो बनाउन प्रोत्साहन गरिने बताएका हुन्।
ईभीमा मुख्यतया ब्याट्री क्षमता फरक÷फरक हुने हुँदा यसलाई मूल्यको आधारमा भन्दा अन्य संरचनात्मक क्षमताको आधारमा बिमादर निर्धारणमा अध्ययन हुनुपर्ने व्यवसायीले बताउँदै आएका छन्।
सरकारले २०६६ भदौमा मोटर बिमालाई अनिवार्य गरेसँगै तत्कालीन बिमा समितिले ‘मोटर बिमादरसम्बन्धी निर्देशिका, २०६६’ लागू गरेको थियो। सोही निर्देशनलाई समयसापेक्ष बनाउने भन्दै समितिले २०७२ मा संशोधन गरेर ‘मोटर बिमादरसम्बन्धी निर्देशिका, २०७२’ जारी गरेको थियो, जुन हालसम्म कार्यान्वयनमा छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आवको बजेटमा मोटर बिमामा तेस्रो पक्ष बिमालाई समयसापेक्ष बनाइने उल्लेख गरेका छन्।
‘मोटर बिमादरसम्बन्धी निर्देशिका, २०७२’ कै नीतिअनुसार ईभीलाई प्रमोट गरेर जाने भन्ने छ यसमा फरक केही भएको छैन। बिमामा मूल्य लगायतका कुरामा प्राधिकरण अझै पनि नाडासँग छलफलकै क्रममा रहेको बिमा प्राधिकरणका निर्देशक निर्मल अधिकारी बताउँछन्।
‘सरकारको २०७२ कै नीतिअनुसार ईभीलाई प्रमोट गरेर जाने भन्ने छ। यसमा दायाँ बायाँ केही भएको छैन। सरकारले प्राथमिकतामा राखेर प्रोत्साहन गर्न अघि बढाएको विषयमा भोलि भोल्यूम बढ्दै जाँदा व्यवसाय पनि बढ्दै जान्छ। बिमाको भोल्यूम बढ्दै गयो भने त्यसको प्रिमियम पनि कम हुन सक्छ,’ निर्देशक अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अहिलेको टे«न्ड के छ र ईभी सुरु भएदेखि अहिलेसम्मको ट्रेन्ड कस्तो भएर गइरहेको छ, यी सबै कुरालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ।’
मोटर बिमामा सबैभन्दा पहिले प्राविधिक पाटो हेरेपछि कुन स्तरसम्म एडजस्ट गर्न सकिने नसकिने हेर्नुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ। ‘सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बिषयलाई हामीले फरक गर्न मिल्दैन। ईभीमा जोखिम कति छ। त्यसको मोडलअनुसार बिमादर निर्धारण गर्न मिल्छ÷मिल्दैन भन्ने कुराको प्राविधिक पाटोमा पनि हेर्नुपर्ने देखिएको छ,’ उनी भन्छन्।
सरकारले सार्वजनिक तथा निजी बिमा कम्पनीहरूसँग समन्वय गरी ईभी प्रयोगकर्तालाई लक्षित बिमा योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो। नीति कार्यान्वयनमा आएपछि ईभी बिमा गर्दा आइसीई इन्जिनबाट चल्ने सवारीसाधनको तुलनामा कम प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्छ। साथै, ब्याट्री, मोटरलगायतका अन्य कम्पोनेन्ट क्षतिका आधारमा छुट्टै दाबी प्रक्रिया अपनाइनेछ।
ईभी व्यवसायले सरकारको राजस्व वृद्धिसँगै विदेशी मुद्राको खर्च बचत र प्रदूषण कम गराउन योगदान पुगेकाले यसलाई बिमा क्षेत्रले पनि सहयोगको नीति लिनुपर्ने माग व्यवसायीले गर्दै आएका छन्।
_RO4MME2BeR-1724672779.jpg)
