काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सुन कारोबारमा २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा–पत्थरमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने व्यवस्था गरेपछि फिर्ता माग्दै सुनचाँदी व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएको तीन साता नाघेको छ।
सरकारले ल्याएको व्यवस्थाले उपभोक्तालाई मार पर्ने र व्यवसायसमेत प्रभावित हुने भन्दै व्यवसायीले जेठ अन्तिम सातादेखि विरोधस्वरुप पसल बन्द गरेका छन् भने दैनिक रुपमा प्रकाशन हुँदै आएको सुनचाँदीको मूल्यसमेत तोकिन छाडेको छ।
व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीदेखि प्रमुख दलका नेता र सभामुखसम्मलाई भेटेर विलासी कर र भ्याट हटाउन माग गरेका छन्। तर, सरकारले मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट हटाउन र सुनचाँदी कारोबारलाई करको दायराभित्र ल्याउन यस्तो व्यवस्था गर्नुपरेको प्रस्टीकरण दिएको छ।
सरकारले माग सम्बोधन नगरेपछि सुनचाँदी व्यवसायीले देशैभर सुनचाँदीका गरगहना कारोबार ठप्प पारेका छन् भने गत शुक्रबारदेखि नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सुनचाँदीको दैनिक मूल्य निर्धारण गर्नसमेत स्थगित गरेको छ।
नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य तोक्ने अधिकार सुनचाँदी व्यवसायी महासंघलाई छ। अहिले नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघको संयुक्त आह्वानमा व्यवसायी पसल बन्द गरेर सडक आन्दोलनमा छन्।
साढे ४७ प्रतिशतले घट्यो सुन आयात
चालू आवको ११ महिनामा सुनको आयात परिमाणका आधारमा ४७.५९ प्रतिशतले घटेको छ। गत आवको जेठम्म २३ अर्ब ६५ करोड ३९ लाखबराबरको २६ हजार ५१८ केजी सुन आयात भएको थियो।
यसबाट राज्यले ३ अर्ब ६४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ भन्सार राजस्व प्राप्त गरेको थियो। तर, चालू आवको जेठसम्म १७ अर्ब १२ करोड ८९ लाखबराबरको १३ हजार ८९५ केजी सुन आयात भएको छ।
