काठमाडौं। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले स्वदेशी एवं विदेशी सामानमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गराएसँगै व्यवसायी तनावमा परेका छन्।
विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ को उपदफा २ (च) मा उल्लेख भएको ‘बिक्रीका लागि बजार पठाउने वस्तुको लेबलमा उक्त वस्तुको मूल्य, ब्याच नम्बर र उत्पादन मितिलगायत ६ थरी विवरण खुल्ने लेबल टाँस्नुपर्ने’ प्रावधान गत चैत २० देखि अनिवार्य गरेसँगै तीव्र अनुगमन गर्दै अटेरी गर्ने व्यवसायी वा फर्मलाई जरिवाना गराउँदै आएको छ।
विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले समयसीमा दिएर बजार अनुगमन गर्दा एमआरपी नराखेको पाइए ठाउँको ठाउँ जरिवाना तिराउने अधिकारसहित कर्मचारीलाई अनुगमनमा पठाइरहेको बताए। ‘सुरु–सुरुमा धेरैले अटेरी गरे पनि अहिले धमाधम एमआरपी राख्न थालेका छन्,’ महानिर्देशक दाहालले भने, ‘कतिपयले थप समय मागेकाले दिइरहेका छौं।’
ऐनमै उल्लेख भएको व्यवस्थालाई लागू गराउँदा पनि व्यवसायीले अटेर गर्नु भनेको सरकारको निर्णय उल्लंघन गर्नु रहेको उनको भनाइ छ। अहिले दैनिक रुपमा विभागका कर्मचारी विभिन्न ठाउँमा अनुगमन गर्दै आएका छन्। ‘राम्रो कामका लागि ऐन लागू गराउँदा पनि केही व्यवसायीले अटेर गर्दै आएका छन्,’ महानिर्देशक दाहालले भने, ‘नियम कानुन नमान्नेलाई कारबाही गरेरै छाड्छौं, कतिलाई कारबाही पनि गरिरहेका छौं।’
विभाग पुगेर समय थप्दै व्यवसायी
विभागले आक्रामक रुपमा अनुगमन र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै अहिले व्यवसायी एमआरपीबारे बुझ्न र समय माग्न धाउनेको संख्या बढ्न थालेको छ। विभिन्न होलसेल र खुद्रा व्यवसायी कार्यालयमै पुगेर एमआरपीबारे बुझ्ने र समय माग गर्ने क्रम तीव्र बनेको विभागले जनाएको छ।
‘अहिले विभिन्न होलसेल व्यवसायी कार्यालयमै समय माग्दै आउनुभएको छ,’ महानिर्देशक दाहालले भने, ‘जो यहाँ आएर समय मागिरहेका छन्, तिनलाई थप समय दिँदै प्रक्रियासमेत बुझाइरहेका छौं।’
मंगलबार मात्र कुलेश्वर क्षेत्रमा मिल, ट्रयाक्टर सहितका विभिन्न सामान बेचिरहेका होलसेल व्यवसायी आएर समय मागेका थिए। यस्तै विभिन्न अस्पताल, औषधी उत्पादक, कार्पेट व्यवसायीले पनि अहिले विभागमै पुगेर समय माग्दै आएका छन्। गाडी बिक्रेताले भने एमआरपी राखिसकेका छन्।
चीनबाट आउने सामानमा हुँदैन एमआरपी
भारतबाट आउने सामानमध्ये अधिकांशमा एमआरपी राखिएकै हुन्छ। तर, चीनबाट आउने सामानमा एमआरपी नहुने भएकोले व्यवसायीलाई कति नाफा राखेर मूल्य निर्धारण गर्ने भन्ने अन्योलमा रहेका कारण समस्या भएको विभागको भनाइ छ।
‘धेरै व्यवसायीले विभागमा आएर गुनासो गर्ने चीनबाट आउने सामानको रहेको छ,’ महानिर्देशक दाहालले भने, ‘त्यसमा निश्चित नाफा राखेर एमआरपी राख्न भनेका छौं।’
अहिले विभागले कुन सामानमा कति नाफा राख्यो भन्नेमा ध्यान नदिएको उनले बताए। ‘सुरुमा एमआरपी राख्न बानी पारिरहेका छौं,’ महानिर्देशक दाहालले भने, ‘यसबाट उपभोक्तालाई कुन सामानको कति मूल्य पर्छ भन्ने थाहा हुन्छ। धेरै ठगिँदैनन् भन्ने हो।’
लामो समयदेखि नेपालमा भाटभटेनी, बिगमार्ट, सेल्सबेरीलगायतका सुपरमार्केटले एमआरपी राखेर सामान बिक्री वितरण गरिरहेका छन्।
विरोधमा चेम्बर र समुद्रपार निकासी पैठारी संघ
विभागले एमआरपी अनिवार्य गराएर अनुमगनलाई तीव्र बनाएपछि नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले विरोध जनाउँदै उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन्। चेम्बर र सीमापार व्यापार संघमा आबद्ध धेरैजसो व्यवसायीले चीनबाटै आउने सामान बिक्री गर्दै आएका छन्।
-1750828349.jpg)
-1752150064.jpeg)
