काठमाडौं। नेपालको प्रतिष्ठित व्यावसायिक घराना मोरङ अटोवक्र्स (एमएडब्ल्यू)का कारण समग्र दुई पांग्रे क्षेत्र बदनामउन्मुख भएको छ। एमएडब्ल्यूले दुई पांग्रे सवारी साधन बिक्री गर्दा उपभोक्तामाथि छेडखानी गरेको तथ्य उपभोक्ता अदालतले बाहिर ल्याएपछि अटो क्षेत्रमै संशय उत्पन्न भएको छ।
एमएडब्ल्यूले यामाहाका दुई पांग्रे सवारी साधान बिक्री गर्र्दै ग्राहकमाथि गम्भीर अन्याय गरेको उपभोक्ता अदालतले ठहर गरेसँगै दुई पांग्रे सवारी साधनप्रति उपभोक्ताले शंका गर्न थालेका छन्। नेपालमा यामाहा मोटरसाइकल बिक्री गर्दै आएको मोरङ अटो वक्र्सले सवारी सधानमा वारेन्टी र ग्यारेन्टी नदिएको तथ्य बाहिरिएपछि अन्य कम्पनीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि उही हुन थालेको छ।
उपभोक्ता अदालतले सवारी आयातकर्ताले नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४ तथा एजेन्सी (संशोधन र एकीकरण) नियम, २०१९ बमोजिम मोटरसाइकलको हकमा सामान्यतया दुई वर्षसम्म सर्भिसिङ पिरियड र ६ महिनासम्म निश्चित वारेन्टी दिनुपर्छ। तर, सो वारेन्टी र ग्यारेन्टी एमएडब्ल्युले नदिएको अदालतको ठहर छ।
नुवाकोट निवासी एक व्यक्तिले एमएडब्ल्युबाट लु. ९२-पा-६७५ नम्वर भएको भएता पनि ब्लुबुक उपलब्ध गराउँदा तत्कालीन समयमा बजारमा चलिरहेको नयाँ लटको मोटरसाइकल नम्बर बाप्र ०२०५४ प ७२७४ हुने यामाहाको मोटरसाइकल खरिद गरेका थिए।
बिक्रेताले गुणस्तरीय सवारी साधन भनी दाबी गरी बिक्री गरेको सो मोटरसाइकल दुई महिनामा ब्याट्रीले काम नगरेकोमा पाइएको छ।
गत वर्ष असोज १९ मा (२०८१-६-१९)मा खरिद गरेको मोटरसाइकलको १८ महिनाको वारेण्टी दिने भनिएको तर भ्याट बिलमा वा चलान बिलमा कुनैमा पनि मोटरसाइकल र पार्टसको ग्यारेण्टी वारण्टी अवधि र लागू हुने शर्तहरु उल्लेख नगरिएको पाइएको अदालतले जनाएको छ।
बिक्रेताले गुणस्तरीय सवारी साधन भनी दाबी गरी बिक्री गरेको सो मोटरसाइकल दुई महिनामा ब्याट्रीले काम नगरेकोमा पाइएको छ। ‘सवारी आयातकर्ताले नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४ तथा एजेन्सी (संशोधन र एकीकरण) नियमहरु, २०१९ बमोजिम वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा मोटरसाइकल आयातको लागि अधिकृत बिक्रेता वा एजेन्सी दर्ता गर्दासमेत वारेण्टीको अवधि, शर्त तथा सोबापतको लागत समेटी मूल्य सूची पेश गरेको हुन्छ। यसरी कानून बमोजिम तोकिएको शर्तमा बिक्री वितरण गर्ने भनी अधिकृत बिक्रेता भई उपरोक्त ब्राण्डको मोटरसाइकल तोकिएको क्षेत्रमा वेचविखन गर्ने एकाधिकार पाएको कम्पनीले वादीलाई वारेण्टीका विषयमा सम्बन्धित बिक्रेता समक्ष पठाउनु र बिक्रेताले निःशुल्क वारेण्टी नदिनुलाई आफूले दिने भनेको सुविधा नदिएको अवस्था देखियो,’ अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
नेपालमा मोटरसाइकल खरिदमा दिइने वारेन्टी विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। नेपाल एजेन्सी ऐन २०१४ र यसको नियमावली २०१९ ले अधिकृत बिक्रेताहरूले वारेन्टीको अवधि, सर्त तथा सोवापतको लागतसमेत समेटी मूल्यसूची पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे तापनि, व्यवहारमा उपभोक्ताले यसको पूर्ण लाभ पाउन सकेका छैनन्। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा दर्ता भएका कम्पनीहरूले वारेन्टीको नाममा उपभोक्तालाई झुकाउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालका अनुसार अधिकृत बिक्रेताले मोटरसाइकल आयात गर्दा वारेन्टीसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरणसहित मूल्य सूची पेस गर्नुपर्छ। कानुन बमोजिम तोकिएको सर्तमा बिक्री वितरण गर्ने भनी एकाधिकार पाएको कम्पनीले उपभोक्तालाई वारेन्टी सुविधा दिनुपर्छ। तर, प्रायः कम्पनीले वारेन्टीका विषयमा उपभोक्तालाई सम्बन्धित बिक्रेतासमक्ष पठाउने र बिक्रेताले निःशुल्क वारेन्टी नदिने समस्या छ।
मोटरसाइकलको हकमा सामान्यतया दुई वर्षसम्म सर्भिसिङ पिरियड र ६ महिनासम्म निश्चित वारेन्टी दिने प्रचलन छ।
यसबाट आफूले दिने भनेको सुविधा नदिएको अवस्था सिर्जना भई उपभोक्ता पीडित हुने गरेको उनको भनाइ छ। उत्पादकले नै वारेन्टीको अवधि ६ महिना, एक वर्ष, दुई वर्ष वा सोभन्दा बढी र सर्तहरू निर्धारण गर्छन्। मोटरसाइकल बिक्री गर्दा दिइने बिजक वा बिल भरपाईसँगै वारेन्टी कार्ड उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ, जसमा वारेन्टीको सम्पूर्ण विवरण उल्लेख हुन्छ।
मोटरसाइकलको हकमा सामान्यतया दुई वर्षसम्म सर्भिसिङ पिरियड र ६ महिनासम्म निश्चित वारेन्टी दिने प्रचलन छ। दहालका अनुसार, नेपालमा आयात हुने ७५ प्रतिशत भन्दा बढी सवारी साधनलगायत समग्र उत्पादनको वारेन्टी वा ग्यारेन्टीको सुनिश्चितता नेपालका कुनै पनि आयातकर्ता वा बिक्रेताले सम्बन्धित उत्पादक कम्पनीबाट लिएका छैनन्।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन र एजेन्सी ऐनअनुसार, बिक्रेताले उपभोक्तालाई दिएको वारेन्टी र ग्यारेन्टी कार्डबमोजिम सामान फिर्ता गर्ने, मर्मत गर्ने वा तोकिएका सर्त तथा नियमहरू पूरा गर्नै पर्ने दहालको भनाइ छ।
