काठमाडौं। निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिलाई स्वागत गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको प्रक्रिया दिँदै नीतिअनुसारको निर्देशिका र परिपत्र आए अर्थतन्त्र चलायमान हुने विश्वास महासंघले लिएको छ।
गर्भनर डा. विश्वनाथ पौडेलद्वारा प्रस्तुत मौद्रिक नीतिले लक्षित लगानी बढाउन र वित्तीय क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापनका लागि भने थप सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै नेपाली र भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरलाई मौद्रिक नीतिको अंकुशको रुपमा लिइँदै आएकोमा यसलाई अन्तरिम लक्ष्यको रुपमा यथावत् राखिएको जनाएको छ। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सेफगार्डका रुपमा रहेको स्थिर विनिमय दर यथावत राख्नु आवश्यक रहेको महासंघको धारणा छ।
यस्तै, ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ६ प्रतिशत र ब्याजदर करिडरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३.० प्रतिशतबाट घटाई २.७५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ।
नीतिगत दरलाई ५.० प्रतिशतबाट घटाई ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यो व्यवस्थाले ब्याज घट्न गई केही हदसम्म कर्जा प्रवाह बढ्न सक्ने भए तापनि बचतको ब्याज पनि घट्ने हुँदा सर्वसाधारण बचतकर्ता निरुत्साहित हुन सक्ने देखिन्छ।
निजी आवासीय घर निर्माण र खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाई ३ करोड रुपैयाँ कायम गरिने र पहिलो घर निर्माण र खरिद गर्दा यस्तो कर्जा प्रवाहको लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ। यस विषयमा महासंघले पनि आफ्नो सुझाव दिएको थियो। यसले सर्वसाधारणलाई घर खरिदमा आकर्षित गर्न सक्ने हुँदा अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिने जनाएको छ।
चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार र मिडिया हाउस लगायतको व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रको आधारमा आवश्यकतानुसार परिमार्जन गरिने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको उल्लेख गरेको छ।
तर, कर्जाको प्रकृति फरक हुने हुँदा सबै क्षेत्रमा यो व्यवस्था खुकुलो बनाउन आवश्यक देखिएको सन्दर्भमा यस सम्बन्धी निर्णय बैंक र ऋणि स्वयम्ले गर्न पाउने गरी महासंघले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त हुने महासंघले सुझाव दिएको छ।
कृषि, लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायमा कर्जा सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितो आफैले मूल्यांकन गरी १० लाख रुपयाँसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था राम्रो रहेको जनाएको छ।
साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जामा समावेश गरी तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो कर्जामा आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्थालाई पनि महासंघ स्वागत गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोडबाट बढाई २५ करोड रुपैयाँ बनाइने व्यवस्थाले सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभावपर्ने अपेक्षा गरेको छ।
चेक अनादरको कारण कालो सूचीमा पर्ने विद्यमान व्यवस्थामा नीतिगत सहजीकरण गरिने व्यवस्थाले बजार व्यवस्थित गर्न सघाउ पुग्नेछ तर बजारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि उधारो उठाउनेसम्बन्धी कानुन आवश्यक छ। जुन विषय महासंघले उठाउँदै आएको उल्लेख छ।
