काठमाडौं। नेपालमा दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर निरन्तर खस्कँदै जाँदा उपभोक्ताले चर्को सास्ती भोग्नुपरेको छ।
पछिल्लो एक महिनामा मात्रै सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको सेवामा दुई पटक ठूलो समस्या देखिनुका साथै पटकपटक मर्मत सम्भारको नाममा सेवा अवरुद्ध हुँदा आम नागरिक, व्यवसायी तथा सेवाग्राही सबै प्रभावित भएका छन्। यसले गुणस्तरीय सेवा पाउने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।
दोहोरिएको समस्या र उपभोक्ताको पीडा
नेपाल टेलिकमको ४ जी र भोल्टे सेवा साउन १२ गते कोर सिस्टममा आएको समस्याका कारण देशभर प्रभावित भयो। यसअघि असार २४ गते पनि अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ प्रदायकको नेटवर्कमा समस्या आउँदा नेपाल टेलिकमको इन्टरनेट सेवामा अवरोध आएको थियो। यी ठूला समस्याबाहेक आन्तरिक मर्मत सम्भारका लागि भन्दै पछिल्लो एक महिनामा तीन रात सेवा अवरुद्ध हुने सूचना जारी गरियो।
यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामा परेको छ। शंखमूलका होटल व्यवसायी रोशन ज्ञवालीका अनुसार ग्राहकले अनलाइन भुक्तानी गर्न खोज्दा नेटवर्क नचलेर समस्या भएको बताउँछन्। 'धेरैजसो ग्राहक अनलाइन पेमेन्ट गर्छन्, तर नेटवर्क चल्दैन। पैसा माग्नु कि छोड्नु, क्यूआर कोडको फोटो खिचेर पछि पठाउन भन्नुपर्छ,' ज्ञवालीले भने।
कलंकीका अजित तिवारी, जो सूचना प्रविधि कम्पनी सञ्चालन गर्छन्, उनले व्यावसायिक डिलका क्रममा फोन नलाग्ने र कल नआउने समस्या भोगेपछि सिम नै परिवर्तन गर्नुपरेको सुनाए। 'नयाँ नम्बरले सबैसँग सम्पर्क हुन सकेन, त्यसपछि बाध्य भएर पुरानै सिम चलाउनुपर्यो। सम्पर्कमा नआएको भन्दै फाइनल हुन लागेको डिल पनि क्यान्सिल भयो,' तिवारीले आफ्नो पीडा व्यक्त गरे।
मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटीको आवश्यकता
गुणस्तरहीन सेवाबाट आजित भए पनि नेपाली उपभोक्तालाई सेवाप्रदायक परिवर्तन गर्ने वा मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रयोग गर्ने अधिकार दिइएको छैन। यस्तो प्रणाली हो जहाँ उपभोक्ताले आफ्नो मोबाइल नम्बर नबदली सेवाप्रदायक परिवर्तन गर्न सक्छन्। यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सफल अभ्यास भए पनि नेपालमा सरकारी उदासीनताका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाका अनुसार विश्वमा जहाँसुकै प्रविधि निर्वाध प्रयोग गर्न पाउनु मानव अधिकारभित्र पर्छ र यसमा लापरवाही गर्न पाइँदैन। 'राज्यका सेवाहरू, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सामाजिक कोष सबै ठाउँमा नम्बर अनिवार्य छ। एउटा आम नागरिकले कति स्थानमा नम्बर परिवर्तन गर्दै हिँड्न सक्छ?' उनले प्रश्न गरे।
डिजिटल राइट नेपालका कार्यकारी निर्देशक तथा अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलले पनि उपभोक्ता अधिकार हनन भइरहँदा सरकार चुप बस्न नहुने तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, 'हामीले नेपाल टेलिकमलाई निजीकरण गरेर बजार खुला गर्यौं। मुख्य उद्देश्य प्रतिस्पर्धा र गुणस्तर वृद्धि गर्नु थियो, तर प्रतिस्पर्धा धेरै हुँदैमा मात्र सुधार हुन्छ भन्ने हुँदैन। मोबाइल पोर्टेबिलिटी जस्ता प्रविधिले बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा ल्याउँछ।' उनले पोर्टेबिलिटी लागू भए सेवाप्रदायकहरू गुणस्तर सुधार गर्न बाध्य हुने बताए।
नियामकको भूमिका र कानुनी बाटो
दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकायले नेपालमा दुईमात्र सेवाप्रदायक भएकाले पोर्टेबिलिटी महँगो हुने र तत्काल अफोर्ड गर्न नसक्ने तर्क गर्दै आएको छ। तर, उपभोक्ता अधिकारकर्मी भने यो तर्क स्वीकार्य नभएको बताउँछन्। तिमिल्सिनाका अनुसार सीमित व्यावसायिक प्रतिष्ठानको स्वार्थका लागि राज्यले उपभोक्ता अधिकार हनन गर्न नपाउने र वार्षिक खर्बौंको कारोबार गर्ने संस्थाले नसक्ने भन्ने नहुने जिकिर गर्छन्। 'नसक्ने भन्ने हुँदैन, नसक्ने नै भए राज्यले के गरिदिए सक्छन्, त्यो गर्नुपर्यो। उपभोक्ता हितका लागि राज्यले आफैं खर्च गर्न परे पनि गर्न पर्छ,' तिमिल्सिनाले भने।
तिमिल्सिनाले सरकार र सम्बन्धित निकायमा यस विषयमा कुरा अगाडि बढाइएको र सरकारले चासो नदेखाएमा कानुनी बाटो अपनाएर अदालत जाने तयारीमा रहेको जानकारी दिए। 'हामी सरकार र सम्बन्धित निकायमा कुरा राख्दै छौं। सरकारले सुनुवाइ गर्यो भने राम्रै भयो, गरेन भने अदालतमा रिट लिएर जाने तयारीमा छौं,' उनले बताए।
सिग्देलले पनि दूरसञ्चार क्षेत्रमा उपभोक्ता अधिकारका लागि काम गर्ने संस्थाहरूको संलग्नता कम भएको औँल्याउँदै यस विषयमा थप ध्यान केन्द्रित गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। उनले पोर्टेबिलिटी लागू भए सेवाप्रदायकहरू आफ्नो सेवा सुधार गर्न बाध्य हुनेछन्, जुन उपभोक्ताको हितमा ठूलो कदम हुने विश्वास व्यक्त गरे।
समग्रमा, नेपालमा दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधार र उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चितताका लागि मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवाको तत्काल कार्यान्वयन अपरिहार्य देखिन्छ। यसका लागि नियामक निकाय र सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा ढिलासुस्ती गरिए उपभोक्ताहरू कानुनी उपचार खोज्न बाध्य हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।
1677414838.jpg)
