काठमाडौं। सरकारले सवारीसाधन आयातका लागि बनाएको नयाँ मापदण्ड अध्ययनका लागि यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजिव पोखरेलसहितको टोली चीन भ्रमणमा जाने तयारीमा छ।
नेपालमा अधिकांश गाडी चीनबाट आयात हुने भएकाले थप अध्ययनका लागि विभागका महानिर्देशकसहितको टोली त्यहाँ जान लागेको हो।
टोलीले चीन अध्ययन भ्रमणमा त्यहाँ हुने सवारीसाधनको जाँचपास र परीक्षणबारे प्रत्यक्ष अवलोकन गर्नेछ। ‘नेपालमा जथाभावी ईभी आयात बढेसँगै उपभोक्ता ठगिएको गुनासोपछि सरकारले ईभीका लागि मापदण्ड बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै मस्यौदा तयार पारेको छ,’ महानिर्देशक पोखरेलले भने, ‘नेपालमा अधिकांश सवारीसाधन चीनबाट आयात हुने भएकाले यसमा थप कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्नेबारे थप अध्ययनका लागि चीन जाँदै छौं।’
चीनमा सवारीसाधनको परीक्षण र जाँचपास कसरी गरिन्छ भन्नेबारे बुझेर सोहीअनुसार नेपालमा उपयुक्त मापदण्ड तयार पार्न मद्दत पुग्ने उनको बुझाइ छ।
अहिले बजारमा जस्तोसुकै विद्युतीय ब्रान्ड आयात भएको भन्दै गुणस्तरीय ईभी ब्रान्ड मात्रै ल्याउन सकियोस भनेर मापदण्ड बनाउन लागेको हो। विशेषगरी विद्युतीय सवारीसाधन आयात गर्दा त्यसको गुणस्तरको मापदण्ड, मोटर पावर, ब्याट्री साइज, आयातकर्ता कम्पनीले दिने सर्भिस सेन्टरलगायत विषयको मापदण्ड बनाउनुपर्ने कुरा उठ्दै आएको छ।
पछिल्लो समय नेपालमा धमाधम विना मापदण्डका सवारीसाधन भित्रिन थालेसँगै केही वर्षपछि ‘डम्पिङ’ साइट हुने चिन्ताका बीच सरकारले सवारीसाधन आयातका लागि मापदण्ड बनाउन तत्परता देखाएको हो।
टोलीले चीनमा सवारीसाधनको जाँचपास कसरी गरिन्छ, यसको प्रक्रिया के छ र कुन–कुन विषय समेट्नुपर्छ भन्ने कुरा अवलोकन गर्नेछ।
नेपालमा सवारीसाधनको परीक्षणका लागि आवश्यक पूर्वाधार नभएको अवस्थामा चीनका ल्याबले कसरी काम गर्छन् भनेर अध्ययन गर्न भ्रमण गर्न लागिएको यातायात व्यवस्था विभागको यातायात र सवारी मापदण्ड निर्धारण शाखाका निर्देशक श्रीकान्त यादव बताउँछन्। ‘चीनको परीक्षण एजेन्सीले सवारीसाधनको मापदण्ड परीक्षण कसरी गर्छन्, तिनको कार्यप्रणाली कस्तो छ र आवश्यक पूर्वाधार के–के छन् भन्ने बुझ्न अध्ययनका लागि जान लागेको हो,’ उनले भने।
नेपालमा सवारीसाधन आयातको स्पष्ट नीति नहुँदा जथाभावी ईभी गाडी आयात भएकाले उपभोक्ता मारमा परेको विषय बेलाबेला उठ्दै आएको छ। अहिले नेपालमा ईभी सवारीसाधन आयात गर्दा कुनै पनि मापदण्ड पूरा गर्नुपर्दैन, त्यसकारण जथाभावी ईभी आयात भइरहेका छन्।
यसलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले मापदण्ड तोक्न लागेको हो। सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनका लागि मापदण्ड तोक्ने मस्यौदा तयार पारी एक हिसाबको छलफल गरिसकेको छ।
विभागले विद्युतीय गाडीको मापदण्ड बनाउने विषयमा यातायात र सवारी मापदण्ड निर्धारण शाखाका निर्देशक यादवको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ। उक्त समितिले मस्यौदा तयार पारिसकेको छ।
ईभीमा मापदण्ड तोक्न ‘ड्राफ्ट’ तयार भएर नाडासँग छलफल भएको निर्देशक यादवले बताए। ‘सवारीसाधन आयातका लागि मस्यौदा तयार भइसकेको छ। यसमा नाडासँग छलफल पनि गरिसकेका छौं,’ निर्देशक यादवले भने, ‘सवारीसाधनसँग सम्बन्धित नयाँ संस्थाको रुपमा आएको नाइमासँग थप छलफल गरेर निर्णय गर्ने हो।’
हाल सवारीसाधनको नयाँ मापदण्ड बनाउने क्रममा रहेको यातायात व्यवस्था विभागले यस विषयमा व्यवसायीसँग पनि छलफल गरिरहेको छ। नयाँ मापदण्डको मस्यौदामाथि सरोकारवाला निकायबाट सुझाव लिने काम भइरहेको यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक यादव बताउँछन्।
नेपालमा सवारीसाधनको क्षमता र गुणस्तर मापन गर्ने मेसिन नभएका कारण हालसम्म सरकारले सवारीसाधन उत्पादक कम्पनीले दिएको रिपोर्टलाई नै आधार मानि सवारीसाधन आयात अनुमित दिइँदै आएको छ। यसले सवारीसाधनको क्षमता, गुणस्तर र सुरक्षामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ।
नयाँ मापदण्ड बनेपछि समस्या सम्बोधन गर्ने र भविष्यमा नेपालमै पनि सरकारी स्तरको ल्याब स्थापना गर्न सहयोग पुग्नेछ।
ईभी आयात प्रक्रिया कागजमै सीमित
हाल नेपालमा कागजातको आधारमै सवारीसाधन आयात भइरहेका छन्। सरकारसवारी सुरक्षा र गुणस्तरका लागि कागजी प्रक्रियामै सीमित भएको छ।
यसले ईभी सडकमा गुड्नयोग्य भए/नभएको सामान्य परीक्षणको भरमा मात्रै यस्ता सवारीसाधन भित्रिरहेका छन्।निर्देशक यादवका अनुसार विभागले तोकेको कागजी प्रक्रिया पूरा गरेपछि जोकोहीले कुनै पनि मुलुकबाट विद्युतीय सवारीसाधन सहजै आयात गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
यो प्रक्रियामा मुख्यतया आयातकर्ताको निवेदन, कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, आयकर दर्ता प्रमाणपत्र, निर्माता कम्पनीको विवरण, डिलरसिप प्रमाणपत्र, सवारीको स्पेसिफिकेसन, सामानको इनभ्वाइस र आधिकारिक टेस्टिङ एजेन्सी वा निर्माता कम्पनीले जारी गरेको टीए (टाइप एप्रुभल) र सीओपी ( प्रोडक्टको सर्टिफिकेट) प्रमाणपत्र आवश्यक पर्छ भने, तीन पांग्रे सवारीसाधनको हकमा महानगर, उपमहानगर वा नगरपालिकाको सिफारिसपत्र भए पुग्छ।
यी कागजातले मुख्य रूपमा सवारीको प्राविधिक विवरण र आयातकर्ताको वैधानिकता सुनिश्चित गरे पनि, सवारीसाधनको वास्तविक सुरक्षा परीक्षण वा गुणस्तरको गहिराइमा भने कुनै जाँच हुँदैन।
आधिकारिक टेस्टिङ एजेन्सी वा निर्माता कम्पनीले जारी गरेको प्रमाणपत्रलाई मात्रै आधार मान्दा ती प्रमाणपत्र कति विश्वसनीय छन् भन्नेमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। सरकारसँग आफ्नै परीक्षण प्रयोगशाला नहुँदा समस्या जटिल बनेको छ।
