काठमाडौं। असोज १८ गतेको विनाशकारी बाढीले देशभर यातायात ठप्प पार्दा अलपत्र यात्रुहरूलाई थप समस्या थपिएको छ। राइड सेयरिङ कम्पनी पठाओले विपद्को मौका छोपेर मनलाग्दी भाडा लिने र यात्रुलाई सेवा दिन इन्कार गरेको भन्दै पीडितहरूले गुनासो गरेका छन्।
दसैं तिहारमा आफन्तकहाँ टीका लगाउन हिँडेका यात्रुहरू बाढीका कारण बीच बाटोमै अलपत्र परेका छन्। सार्वजनिक यातायात ठप्प भएपछि गन्तव्यसम्म पुग्न पठाओको सहारा खोज्दा निराशा हात लाग्ने गरेको यात्रुहरूले बताएका छन्।
"पठाओ बोलाउँदा कोही आएनन्। आए पनि निर्धारित भाडामा जान मानेनन्। दोब्बर, तेब्बर भाडा माग्न थाले," बाढीमा फसेका यात्रु राकेश रेग्मीले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने, "यस्तो विपद्मा पनि कमाउने धन्दा मात्रै चलाउनु अमानवीय हो।"
उनले थपे, "साधारण समयमा ५०० रुपैयाँमा जाने दूरीका लागि २ हजार रुपैयाँसम्म माग गरे। त्यो पनि जाने भनेर कन्फर्म गरेनन्। बिचैमा रद्द गरिदिए।"
यस्तै, कलंकीबाट मैतिदेबी जान खोजेकी सुनिता श्रेष्ठले पनि यस्तै अनुभव गरेको बताइन्। "बाटो बन्द भएपछि विकल्प खोज्दा पठाओमा १ हजार रुपैयाँसम्म माग गर्न थाले। सामान्य समयमा यही दूरीमा ३-४ सय मात्र लाग्छ," उनले भनिन्।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट घर फर्कन खोजेका नागरिक पनि यस्तै समस्यामा परेका छन्। धेरै पर्यटकले सामान्य भाडाभन्दा चार-पाँच गुणा बढी भाडा तिरेर होटल वा गन्तव्यसम्म पुग्नुपरेको उनीहरूले बताएका छन्।
असोज १८ गतेको अविरल वर्षाले ल्याएको बाढी र पहिरोले देशभर जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ। काठमाडौं उपत्यकासहित देशका २५ जिल्लामा बाढी र पहिरोको प्रभाव परेको छ। मुख्य राजमार्गहरू अवरुद्ध भएपछि यातायात सेवा ठप्प भएको छ। काठमाडौं-तराई जोड्ने नारायणगढ-मुग्लिन, पृथ्वी राजमार्गलगायत मुख्य सडक खण्डहरू बन्द छन्।
यस्तो संकटको घडीमा आवागमन सेवाले पीडितहरूलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै शोषण भइरहेको गुनासो आइरहेको छ। पठाओले सामान्य समयमा माग बढी भएको अवस्थामा 'सर्ज प्राइसिङ' अन्तर्गत भाडा बढाउने गर्छ। तर विपद्को समयमा यो प्रणालीको दुरुपयोग भइरहेको यात्रुहरूको गुनासो छ।
"एप खोल्दा नै १.८ गुणा, २.५ गुणासम्म सर्ज प्राइसिङ देखियो। तर त्यो पनि स्वीकार गरेपछि चालकहरूले थप पैसा माग गरे," एक यात्रुले बताए।
यातायात व्यवस्था विभागका एक अधिकारीले भने, "सर्ज प्राइसिङ माग र आपूर्तिको आधारमा स्वचालित रूपमा बढ्छ। तर विपद्को समयमा यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। हामीले यस विषयमा छानबिन गरिरहेका छौं।"
यातायात व्यवस्था विभागले विपद्को समयमा मनलाग्दी भाडा लिने सवारीसाधनमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ। तर प्राविधिक माध्यमबाट सञ्चालन हुने सेवामा प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन।
विभागका प्रवक्ता लोकनाथ भट्टराईले भने, "परम्परागत सवारीसाधनमा हामी अनुगमन गर्न सक्छौं। तर डिजिटल प्लेटफर्ममा भाडादर कसरी निर्धारण भइरहेको छ, त्यसको पारदर्शी अनुगमन गर्न कठिनाइ छ।"
उपभोक्ता हित संरक्षण फोरमले भने यस्तो प्रवृत्तिको कडा विरोध गरेको छ। फोरमका अध्यक्ष प्रेम लाल महर्जनले भने, "विपद्मा फाइदा उठाउनु अपराध हो। यस्ता कम्पनीमाथि तत्काल कारबाही हुनुपर्छ र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ।" पठाओले यस सम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन।
कम्पनीका केही चालकहरूले भने बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सवारीसाधन चलाउन जोखिम बढेको र त्यसैले बढी भाडा मागेको बताएका छन्। "बाटो खराब छ, जोखिम छ। त्यसैले हामीले बढी भाडा माग्यौं," एक चालकले नाम नखुलाउने शर्तमा भने।
तर यात्रुहरू भने यो तर्कसँग सहमत छैनन्। "जोखिम भए सेवा नै बन्द गर्नुपर्छ। तर विपद्मा फाइदा उठाउनु गलत हो," राकेश रेग्मीले भने। उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार विपद् वा आपतकालीन अवस्थामा अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको मूल्य मनलाग्दी बढाउनु दण्डनीय अपराध हो। कसूरदार पाइएमा जरिवाना र कारागार सजाय हुन सक्ने कानुनविद्हरू बताउँछन्।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले यस्ता उजुरी आएमा छानबिन गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।
विपद् व्यवस्थापन विशेषज्ञहरू भने यस्तो संकटको घडीमा सबै क्षेत्रले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने बताउँछन्। "व्यावसायिक संस्थाले पनि सामाजिक उत्तरदायित्व बोध गर्नुपर्छ। विपद्मा मुनाफा होइन, मानवीय सेवा प्राथमिकता हुनुपर्छ," विपद् व्यवस्थापन विशेषज्ञ डा. अनिल पोखरेलले भने।
केही सामाजिक संस्था र व्यक्तिगत पहलमा भने निःशुल्क यातायात सेवा सञ्चालन भइरहेको छ। युवा संगठनहरूले स्वयंसेवकको रूपमा काम गरी बाढी प्रभावितलाई निःशुल्क सवारी सुविधा उपलब्ध गराइरहेका छन्।
बाढी प्रभावितहरूले भने सरकार र सम्बन्धित निकायले तत्काल यस्ता अनैतिक व्यवहारमा रोक लगाउन र विपद् व्यवस्थापनमा सबै क्षेत्रको समन्वय र सहयोग सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।
-1717480282.jpg)
