काठमाडौं। प्रत्येक नयाँ मोडल दर्ता गर्दा व्यवसायीहरुले चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशत रकम धरौटीबापत् बुझाउनुपर्ने व्यवस्था संशोधन गर्न नाइमा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले लबिङ सुरु गरेको छ।
वर्तमान व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि कम्पनीले एजेन्सी दर्ता गर्दा वा नयाँ वस्तु थप गर्दा कम्पनीले आफ्नै पुँजीको ०.५ प्रतिशत धरौटी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर ‘वस्तु’को परिभाषा स्पष्ट नहुँदा यसलाई ब्रान्ड वा मोडेलका रूपमा फरक-फरक व्याख्या गरिँदै आएकाले उक्त व्यवस्था संशोधन गर्न नेपाल अटोमोबाइल्स इम्पोर्टस एण्ड म्यानुफ्याक्चर एसोसिएसन (नाइमा) र उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयले लबिङ सुरु गरेको हो।
एजेन्सी संशोधन र एकीकरण नियमहरू २०१९ तथा पहिलो संशोधन २०८० मा रहेको धरौटीसम्बन्धी प्रावधानको विषय संशोधन गर्न नाइमा प्रतिनिधि र उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतसहित अधिकारीले छलफल गरेका छन्।
नाइमा र मन्त्रालयका अधिकारीबीच भएको छलफलमा एजेन्सी दर्ता संशोधनको प्रस्ताव राखिएकाले यसमा केही सहजीकरण हुने आश्वासन मन्त्रालयले दिएको लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका निर्देशक निराकर श्रेष्ठले बताए।
‘हरेक मोडलमा दर्ता गर्ने प्रावधानले अटो व्यवसायीहरु मर्कामा परेको कुराहरु हामीले उठाउँदै आएका थियौँ। एजेन्सी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग संशोधनका लागि प्रस्ताव आएकाले केही सहजीकरण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ,’ संशोधनको लागि प्रस्ताव आएकाले केही सहजीकरण गरिने नाइमासँगको भेटमा मन्त्रालयका सचिवले बताएको उनको भनाइ छ।
पछिल्लो पटक २०८० माघमा संशोधित वाणिज्य विभाग एजेन्सी (संशोधन र एकीकृत) नियमावली, २०१९ अनुसार, कुनै ब्रान्ड दर्ता गर्दा चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशत रकम बैंकमा धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुरुप सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८१ साउनदेखि प्रत्येक नयाँ मोडल दर्ता गर्दा चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशत रकम धरौटीबापत लिँदै आएको छ।
यसले गर्दा एउटै ब्राण्डअन्तर्गतका मोडलहरू थप गर्दा प्रत्येक मोडलका लागि छुट्टै धरौटी बुझाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। यी समस्याहरूको समाधानर्थ नाइमाले वस्तुको स्पष्ट परिभाषा तय गरिनुपर्ने र एउटै ब्राण्ड अन्तर्गतका मोडलहरूका लागि छुट्टै धरौटी लिने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने माग राखेको छ।
‘कुनै पनि कम्पनीले विदेशबाट सामान ल्याएर नेपालमा बिक्री गर्न चाह्यो भने त्यसका लागि एजेन्सी दर्ता गर्नुपर्छ। तर यो नियम अरू वस्तुमा त्यति कडाइका साथ लागू गरिएको छैन,’ निर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘तर, गाडीको हकमा भने एजेन्सी प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) नभई बैंकबाट एलसी पनि खुल्दैन र भन्सारबाट गाडी पनि छुट्दैन। त्यसैले गाडीको हकमा यो नियम एकदमै अनिवार्य जस्तो भएको छ।’ एजेञ्जी दर्ता अन्य वस्तुमा कडाइका साथ नहेरिए पनि सवारी साधनको हकमा अनिवार्य गरिएको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार २०८० सालमा एजेन्सी ऐनमा एउटा संशोधन भएको थियो। गाडीको एजेन्सी दर्ता गर्दा सामान्य एउटा दस्तुर पहिले थियो। व्यवसायीले त्यही तिरिरहेका थिए। तर, २०८० सालमा गरिएको त्यो संशोधनमा दस्तुरसँगै धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था थपियो। जसमा धरौटीबापत कम्पनीको पुँजीको ०.५ प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कुनै कम्पनीको पुँजी १० करोड रुपैयाँ छ। त्यो कम्पनीले पाँच लाख रुपैयाँ र २० करोडको कम्पनीले १० लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्छ। योसम्म ठिकै थियो। तर, एउटा दुविधा यसै नियमको उपनियम ५ मा कुनै पनि कम्पनीले आयात गरिरहेको सेवा वा वस्तु थप गर्न परेमा फेरि ०.५ प्रतिशत धरौटी थप्नुपर्ने भनेर राखिएयो जसले व्यवसायीलाई समस्या निम्त्याएको श्रेष्ठले बताए।
‘हुन्डाईको केसमा हेर्दा पनि भेन्यु आयात गर्नको लागि ०.५ प्रतिशत फेरि क्रेटा ल्याउनका लागि ०.५ प्रतिशत आएर १० लिन ०.५ प्रतिशत थप्दै जानु पर्छ। मानौँ मैले २० वटा नयाँ मोडल ल्याउँछुभन्दा सबैका लागि ०.५ प्रतिशत धरौटी राख्दा मेरो पुँजीको १० प्रतिशत त धरौटीमा अड्किने भयो। यसले व्यवसाय गर्न गाह्रो भयो,’ उनले भने।
