काठमाडौं। सरकारले २२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ रुपैयाँको विद्युतीय सवारी सञ्चालनका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने भएको छ।
काठमाडौं उपत्यका, पोखरा महानगरपालिका र लुम्बिनी-बुटवल-सिद्धार्थनगर करिडोरमा सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई जोड दिंदै दिगो शहरी विद्युतीय परियोजनाका परियोजना सञ्चालन गर्न लागिएको छ।
एशियाली विकास बैंक (एडिबी) सहयोगमा दिगो शहरी विद्युतीय परियोजना मार्फत सार्वजनिक यातायातका लागि २५० वटा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रयोगमा ल्याइने भएको हो।
विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ स्टेसन, मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन पूर्वाधार, बसस्टपसम्म पुग्न साइकल जग्गा गैह्रमोटर सुविधलगायत निर्माण गरिने छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार परियोजनाको अनुमानित लागत १६ करोड अमेरिकी डलर (करिब २२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ) रहेको छ।
यसमध्ये १० करोड रुपैयाँ एडिबीले सहुलितपूर्ण र ४ करोड शून्य व्याजदरको कर्जा रहेको छ। बाँकी रकम सरकारले बेहोर्नु पर्ने छ।
परियोजनाका अवधारणपत्र स्वीकृत भइसकेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ। नगर विकास कोष र पूर्वाधार विकास बैकमार्फत परिचालन गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत परियोजना कार्यान्वयन गरिनेछ।
पोखरा महानगरमा परियोजना कार्यान्यनका गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापनाको प्रस्ताव गरिएको छ।