सन् १९६० तिर तिब्बती शरणार्थीले नेपालमा गलैंचा उत्पादन सुरु गरेको इतिहास पाइन्छ। नेपालमा सबैभन्दा पहिले सोलुखुम्बु च्याल्साबाट व्यावसायिक गलैंचा उत्पादन सुरु भएको देखिन्छ। च्याल्सामा अहिले पनि गलैंचा उत्पादन गर्ने साना तथा घरेलु उद्योग सञ्चालित छन्।
नेपालमा गलैंचा उत्पादन हुन थालेको दुई वर्षपछि १९६२ बाट निर्यात भएको पाइन्छ। गलैंचा निर्यात सुरु भएपछि विस्तारै व्यावसायिक कारोबार गर्न उद्योग स्थापित भएको देखिन्छ। १९६३ मा गलैंचा उद्योग दर्ता भएरै व्यावसायिक रूपमा निर्यात सुरु गरेका थिए। त्यसयता ६० वर्षमा उत्पादन र बिक्री–वितरणमा गलैंचा उद्योगले धेरै उतारचढाव झेलेको छ। हाल नेपालमा व्यावसायिक रूपमा २ सय गलैंचा उद्योग दर्ता छन् भने दर्ता नभएका ५ सय हाराहारी भएको अनुमान छ। नेपालमा उत्पादित अधिकांश गलैंचा निर्यात हुने गरेको छ। जंगली सिस्नोबाट उत्पादन हुने धागो (अल्लो),केरा र बाँसको रेसा र गलैंचा बुन्ने अधिकांश मेसिन विदेशबाटै आयात हुन्छ। ऊन र अल्लो उत्पादन गर्ने उद्योग नेपालमै भए पनि त्यहाँबाट उत्पादित कच्चापदार्थ नेपाली गलैंचा उद्योगका लागि पर्याप्त छैन।
साना तथा घरेलु उद्योगका रूपमा सञ्चालित कतिपय गलैंचा उद्योगमा परिवारका सदस्य (आमा, बुबा, छोराछोरी) मात्रै संलग्न छन। ठूला उद्योगमा भने १ सय जनासम्म कामदार संलग्न रहेको पाइन्छ। गलैंचा उद्योगमा करिब ६० प्रतिशत घरेलु तथा साना व्यवसायी आबद्ध छन्। २ लाखा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन्। नेपालबाट निर्यात हुने कुल गलैंचामध्ये ५५.८३ प्रतिशत हिस्सा अमेरिकाले ओगटेको छ।
नेपालबाट सबैभन्दा बढी निर्यात हुने वस्तुको सूचीमा गलैंचा तेस्रो नम्बरमा पर्छ। यसरी रोजगारी सिर्जनासँगै मुलुकमा डलर भित्र्याउने प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्दै आएको कार्पेट उद्योगका लागि सरकारले भने खासै सहयोग नगरेको उद्योगीको गुनासो छ। पछिल्लो राजनीतिक अस्थिरता र त्यसबाट उत्पन्न प्रभावसँगै एलडीसी ग्राजुयसनले व्यवसायमा पर्न सक्ने असरबारे नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघ अध्यक्ष बलराम गुरुङसँग क्यापिटलका सुवास योञ्जन र कमला भण्डारीले गरेको कुराकानीः
कोरोना महामारीपछि उत्पन्न आर्थिक संकटबाट विस्तारै उठिरहेको निजी क्षेत्रमाथि एक्कासि भएको जेनजी आन्दोलनले असर पारेको छ। मुलुकमा खर्बौं रुपैयाँको भौतिक संरचना ध्वस्त भयो। विदेशमा निर्यात गर्नेमध्येको गलैंचा उद्योगलाई आन्दोलनको असर कस्तो पर्यो?
कोभिड समय धेरै उद्योग थला परे पनि गलैंचा उद्योगमा त्यति ठूलो असर देखिएन। विशेषगरी यो काम घरभित्र बसेर गर्न सकिन्थ्यो र कामदारको बसोबास पनि कार्यस्थल नजिकै भएकाले उत्पादन निरन्तर जारी रह्यो। निर्यात एकाध महिना मात्र रोकियो। प्रायः निरन्तर नै थियो। यसले ठूलो गिरावट देखिएन। तर, अहिलेको राजनीतिक अस्थिरताले भने केही असर पार्ने हो कि जस्तो देखिन्छ। राजनीतिक असन्तुलनका कारण मानिसको मनस्थिति र काम गर्ने जोश–जाँगरमा कमी आएको छ। कतिपयमा देशै छाडेर जाऊँ कि भन्नेजस्तो निराशाभाव पनि छ।
यसको मुख्य कारण लगानीकर्तामा आत्मविश्वासको कमी हो। अहिले बैंकहरूमा करिब ९०० अर्ब रुपैयाँ थुप्रिएर बसेको छ, तर ऋण लिन कोही पनि इच्छुक छैनन्। यसले के प्रमाणित गर्छ भने मानिसमा लगानी गर्ने आत्मविश्वास छैन। कार्पेट क्षेत्रलाई मात्र होइन, कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी सुनिश्चितता नहुँदा लगानी बढ्दैन। यसले गर्दा उत्पादन घट्छ र रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन। यसको असर त पक्कै छ। अब सरकार र जनस्तरबाट कति छिटो आत्मविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ। सुधारका प्रयास र सार्वजनिक स्तरमा आउने विश्वासले नै भविष्यमा भरपर्दो परिणाम दिन्छ।
गलैंचा निर्यातको अहिलेको अवस्था कस्तो छ? केही गिरावट आएको हो? के मुलुकको राजनीतिक असर गलैँचा निर्यात देखिएको हो ?
लामो समयपछि १९९० दशकको तुलनामा भन्दा व्यापार खुम्चिएको छ । तर, पछिल्ला वर्षमा १० वर्षदेखि खासै खुम्चिएको छैन। कुनै वर्ष १०–१५ प्रतिशत घटेको छ भने कुनै वर्ष ५ प्रतिशत घटेको छ। यो वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा पाँच–सात प्रतिशत घटेजस्तो देखिन्छ।
यो वर्ष बढ्न सक्छ। यो वर्षको ३ महिना हेर्ने हो भने बढेजस्तो देखिन्छ। व्यवसाय ठीकै भएकै कारण हामीसँग अवसर पनि छन्। अब काम गर्ने वातावरण बन्नुपर्यो।
काम गर्नलाई कस्तो वातावरण भए अझ सहज हुन्छ? सरकारले के काम गरिदिए कसरी सहजीकरण हुन्छ?
सरकार मात्र नभई सबै सार्वजनिक स्तरबाट पनि काम गर्ने वातावरण हुनुपर्छ। बैंकमा पैसा थुप्रिनु भनेको काम गर्ने वातावरण नभएर लगानीकर्ता नआउनु हो। लगानीकर्ता नआउनु भनेको केही हुँदैन भनेको हो। कुनै दिन व्यवस्थापनको समस्या, कहिले नीतिगत समस्यालगायतका दुःख थिए। यी सबै कुरा व्यवस्थापन भएर सामान्य अवस्था बने मानिसमा आत्मविश्वास बढ्छ।
कुनै वर्ष १०–१५ प्रतिशत घटेको छ भने कुनै वर्ष ५ प्रतिशत घटेको छ। यो वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा पाँच–सात प्रतिशत घटेजस्तो देखिन्छ। यो वर्ष बढ्न सक्छ।
यदि आत्मविश्वास छ भने पाँच वर्षपछि आफ्नो व्यवसाय वा लगानी कहाँ पुर्याउँछु भन्ने स्वयं व्यक्तिलाई थाहा हुन्छ। तर, अहिले सबैमा नैराश्य छ। के हुने हो, कस्तो हुने हो, देशै छाडेर जानुपर्ने हो कि भन्ने खाले द्विविधा भयो भने कसैले पनि लगानी गर्दैन। लगानी नथप्नु भनेको निर्यात नबढ्नु हो। त्यसैले राज्य स्थिर चल्नुपर्छ। त्यसले आत्मविश्वास बढ्छ। अहिले पनि धेरै मानिसले केही गर्नुभन्दा अगाडि चुनावपछि हेर्छु भनिरहेका छन्। केहीको कारखाना बनाउने हो भने पनि हेरौं, के नीति आउँछ र वातावरण कस्तो बन्छ भनेर काम थाती राखिरहेका छन्। यस्ता कुराले असर गर्छ।
पहिले तपाईंहरूलाई सरकारले निर्यातमा नगद अनुदान दिँदै आएको थियो। बीचमा रोकियो। यसले व्यवसायमा अलिकति मनोबल खस्केको हो?
पहिले सरकारले निर्यातमा अनुदान दिँदै आएको थियो। तर, बीचमै त्यो रोकिन गयो। यसले व्यवसायको मनोबलमा केही हदसम्म असर पारेको छ। सरकारले किन यस्तो गर्यो थाहा छैन। तर, अहिले निर्यातसँग सम्बन्धित धेरै सुविधा कटौती भएको छ। विशेषगरी कार्पेट क्षेत्रलाई दुई वर्षअघि भ्याटको दायरामा ल्याइयो।
हामीले ‘थर्ड–कन्ट्री एक्सपोर्ट’ गरेर देशमा डलर भित्र्याउँदा आयकरमा ५० प्रतिशत छुट थियो। तर, त्यो छुट हटाइयो। अहिले फेरि भर्खरै नगद अनुदान पनि हटाइयो। गएको दुई वर्षसम्म त हामीले जसोतसो अनुदान पायौं। तर, त्यो पाउने भन्ने पनि अकाशको फलझैं छ। यसरी सबै सुविधा काट्नु भनेको उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्नु होइन। सरकारले पुराना सुविधा हटाउनैपरे त्यसको सट्टामा नयाँ प्याकेज ल्याउनुपथ्र्यो ताकि हामीलाई कतै न कतैबाट सहयोग मिलोस्।
हाम्रो माग नगद अनुदान दिनुपर्यो भन्ने नै हो। त्यसको नतिजा आउनुपर्यो। जस्तो, ५ प्रतिशत दिए पनि मैले १०० मा बेच्ने सामान ९५ प्रतिशत अफर गर्न सक्थें। नेपालमा मूल्य घट्यो, ९५ मा अफर गरेको छ भन्दा सकारात्मक सन्देश जान्थ्यो। यस्तो सन्देशले बजारमा राम्रो प्रभाव पाथ्र्यो।
अहिले विश्व बजारमा गलैंचाको प्रतिस्पर्धा कस्तो छ? सबैभन्दा बढी कहाँ बेच्नुहुन्छ?
हाम्रो ह्यान्डमेड, ह्यान्ड–नटेड क्याटागोरी हो। मेसिन–मेडसँग हाम्रो प्रतिस्पर्धा हुँदैन। ह्यान्डमेडकै सेगमेन्टमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। यसमा अहिले इरान सबैभन्दा ठूलो हो। त्यसपछि भारत, अनि साउथ एसियन देश अफगानिस्तान, नेपाल हुन्। त्यहाँको हस्तनिर्मित गलैंचा बजार धेरै ठूलो छ। यो उत्पादन विशेषगरी धनी मानिस लक्षित हुँदा संसारभरि यिनको संख्या सधैं बढिरहेको हुन्छ। त्यसमाथि मूल्य मोलमोलाइ पनि कम हुन्छ। क्षेत्र धेरै ठूलो छ।
नेपाली कार्पेट करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी अमेरिकामा निर्यात हुन्छ। तर, अमेरिकाकै मार्केटभित्र हाम्रो सेयर झन्डै १५ प्रतिशत मात्र छ। बाँकी ८५ प्रतिशत अरूको सामान उनीहरूले किनेर आयात गरिरहेका छन्। त्यसो हुँदा हाम्रो यही सेगमेन्टमै पनि ८५ प्रतिशत जति बजार हिस्सा अझै खाली छ। अहिलेको भन्दा ८–९ गुणासम्म बढ्ने स्पेस छ। हामीले त्यो सबै हिस्सा ओगट्न सक्दैनौं। तर बजार सेयर ५० प्रतिशत पु¥याउन सक्यौँ भने नेपालको निर्यात कम्तीमा चार गुणासम्म बढाउन सक्छौं।
त्यसका लागि के कुराले रोकिरहेको छ?
सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपाल गलैंचामा पूर्ण रूपमा प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्नुको मुख्य कारण मूल्य हो। यहाँको जनशक्ति महँगो, व्यवस्थापन खर्च महँगो, बिजुली विश्वकै महँगोमध्ये, ब्याजदर दक्षिण एसियाकै महँगो र कर पनि कम छैन।
पहिले सरकारले निर्यातमा अनुदान दिँदै आएको थियो। तर, बीचमै त्यो रोकिन गयो। यसले व्यवसायको मनोबलमा केही हदसम्म असर पारेको छ। सरकारले किन यस्तो गर्याे थाहा छैन।
यी कुनै पनि पक्ष सस्तो नहुँदा उत्पादन यसको लागत दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भइरहेको छ। अर्को समस्या पर्याप्त र कुशल कामदार अभाव पनि हो। मुख्य कुरा मूल्य नै हो।
भारतलाई अमेरिकाले वस्तु आयात कर धेरै लगाइरहेको छ। नेपालका लागि जम्मा १० प्रतिशत छ। अन्य मुलुकको तुलनामा हाम्रोमा कम छ। यो अवसरलाई सरकारले ‘क्याच’ गरेर लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाइदिए राम्रो हुन्छ होला नि?
भारत मात्रै होइन, अन्य प्रतिस्पर्धी मुलुकलाई अमेरिकाले लगाएको करका कारण हाम्रा उत्पादन अमेरिकी बजारमा तुलनात्मक रूपमा लाभदायक देखिन्छन्। अमेरिकामै हाम्रो कार्पेट मुख्य रूपमा निर्यात हुने भएकाले यो अवस्था नेपालका लागि गोल्डेन अवसर पनि हो। यद्यपि यो कति समयसम्म टिक्छ भन्ने पनि छ।
अमेरिकाले कहिले नीति परिवर्तन गर्छ थाहा हुँदैन। यदि यो नीति परिवर्तन नभएर एकाध वर्ष निरन्तर रह्यो र सरकारले राम्रो व्यवस्थापन गर्यो भने नेपालको व्यापार घाटा झारेर शून्यमा बनाउन सक्छौ। अहिले भइरहेको नै निर्यातबाट हाम्रो व्यापार घाटा घट्न सक्छ।
भारतले कार्पेट मात्रै खर्ब भारुमा निर्यात गर्छ। १.५ बिलियन डलर अर्थात् ३०० अर्ब बराबरको निर्यात गर्छ। त्यसको आधा मात्र ल्यायौं भने पनि डेढ सय अर्ब हुन्छ। अहिले हामी १० अर्बमा छौं। १५ गुणाले बढ्न सक्ने सम्भावना छ।
यो विषय तपाईंहरूले सरकारलाई भन्नुभएको छ? सरकारले तपाईंहरूका कुरा सुन्छ कि सुन्दैन?
सरकारले सुन्छ तर काम गर्दैन। एउटा सरकारलाई बल्लतल्ल मनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने बेला परिवर्तन हुन्छ। यसअघिको सरकारलाई सबै साथीहरू मिलेर निर्यातलाई यसरी प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर सुझाए थियो। वातावरण बनिरहेको थियो।
सरकार सहमतिको नजिक पुगेको थियो। तर, सरकार नै परिवर्तन भयो। प्रणाली फेरियो। अब फेरि नयाँ सरकार आउँछ, फेरि नयाँबाट सुरु हुन्छ। नयाँ सरकारलाई भन्दा हामीलाई बुझ्न एकाध दिन लाग्छ भन्छ। उनीहरूले बुझ्न लाग्दै गर्दा फेरि समय सकिन्छ।
गलैंचा हातले नै बुन्नु संसारमा नमुनाको रूपमा लिनु पर्ने विषय होइन?
हातले बुन्नु नमुनाभन्दा पनि परम्परा हो। दक्षिण एसियाकै परम्परा हो। राजा–महाराजाहरूले १५ सय वर्षअघिदेखि नै चलिआएको हस्तकलाको उत्पादन हो। गलैंचा त ‘एन्टिक’मा पनि बिक्री हुने चीज हो। सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र पनि हो।
यसमा भ्यालु एडिसन एकदमै धेरै छ। १ हजार रुपैयाँको धागो प्रयोग गरियो भने त्यो गलैंचा २० हजारमा बेचिन्छ। हामीले १९ हजार रुपैयाँ भ्यालु एड गरेको हुन्छ। यसमा भ्यालु एडिसन एकदमै हाइ छ, किनकि यो सबै मान्छेको मिहिनेतबाट बनेको काम हो। त्यसको मूल्य पाउनु पनि त्यो मान्छेको मिहिनेतको हो। यसमा वस्तुभन्दा पनि मानिसको परिश्रमको मूल्य पाउने हो।
एउटा गलैंचा तयार पारिरहँदा धेरै मानिस संलग्न भएका हुन्छन्। गाउँदेखि सहर सबै ठाउँमा प्रभाव परेको हुन्छ। यसलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ?
एउटा गलैंचा तयार पार्दा धेरै मानिस संलग्न हुन्छन्। हाम्रो कच्चा पदार्थ हेम्प, अल्लो, प्राकृतिक फाइबर पश्चिम र पहाडी जिल्ला सोलुखुम्बु, संखुवासभाबाट पनि आउँछ। ऊन हामी न्युजिल्यान्बाट आयात गर्छौं। ऊन यहाँ आएपछि कार्डिङ हुन्छ। धागो बनाउन कुनै बेला भुटानी शरणार्थी क्याम्पमा पठाइन्थ्यो। अहिले तराईका मुस्लिम गाउँ र पहाडका महिला भएका ठाउँमा धागो काट्न पठाइन्छ।
नेपाली कार्पेट करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी अमेरिकामा निर्यात हुन्छ। तर, अमेरिकाकै मार्केटभित्र हाम्रो सेयर झन्डै १५ प्रतिशत मात्र छ।
त्यो चर्खामा धागो बनाउन, धागो गाउँ–गाउँबाट हुबरिङ भएपछि ठेकेदारमार्फत काठमाडौं आउँछ। पछि यहाँ डाइङ हुन्छ, डल्ला बनाइन्छ। यदि यहाँ बुन्ने सम्भव भयो भने यहाँ, नभए बाहिर पठाइन्छ। झन्डै ३०–४० जिल्लासम्म कार्पेट बुन्ने काम फैलिएको हुन्छ। त्यहाँ बुनिन्छ, अनि फेरि काठमाडौँ ल्याइन्छ। यहाँ वासिङ, कटिङ, फिनिसिङ हुन्छ र अन्त्यमा विदेश निर्यात गरिन्छ। कार्पेट बनाउन बीसौं प्रक्रिया हुन्छ। बीसौैं ठाउँका मानिस संलग्न हुन्छन्। एउटा राम्रो कार्पेट बनाउन सयौं मानिस सक्रिय हुन्छन्। त्यसकारण एउटा कार्पेट १०–२० लाखमा बिक्री हुन्छ।
एउटा गलैंचा कतिसम्ममा बिक्री हुन्छ?
एउटा भन्ने हुँदैन। साइज र गुणस्तरअनुसार अनुसार हुन्छ। अहिले धेरै साथीहरूले ३०–४० देखि ५० लाखसम्मका गलैंचा पनि बेचेका छन्– कस्टम पिस। तर, त्यसको मतलब त्यो पूरा पैसा एक जनाले कमाउने हो भन्ने होइन। मैले एक करोडको कार्पेट बेचें भने पनि त्यसमध्ये ५ लाखजति मात्रै मेरो हुन्छ। बाँकी सबै पैसा जनतामा जान्छ। त्यसकारण यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने बहुप्रभाव एकदमै हाइ छ।
सिस्नो, अल्लो, गाँजाबाट जुन धागो उत्पादन गरिन्छ, त्यसमा नेपाल अझै आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन। यतातर्फ ध्यान गएको छ कि छैन? यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हो कि तपाईंहरूले?
यसमा सबैको भूमिका हुन्छ। सरकारलाई मात्र दोष दिन्नँ। स्थानीय तहका सरकार छन्। तिनले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। यी हाम्रा जंगलमा खेर गइरहेका चीज हुन्। सिस्नका, अल्लोका बोट सबै खेर गइरहेका छन्। अहिले मान्छे नहुँदा जंगलमा कोही पनि जाँदैन। हरेक वर्ष कुहिएर गइरहेको छ। त्यसलाई क्याच गर्नुपर्यो।
त्यसले मूल्य पाउँछ भन्ने धारणा बनेन। त्यसलाई जम्मा गर्ने, त्यसपछि कहाँ प्रोसेस हुने, कसले किन्ने, त्यसको भ्यालु एड गरेर विदेश पठाउने भन्ने नै भएन। अहिले त्यो कुहिएर जाने चीज हामीले उच्च गुणस्तरको कार्पेट बनायौं भने ४ किलोको एक स्क्वायर मिटर हुन्छ। एक स्क्वायर मिटर कार्पेट २०० डलरमा बेच्दा पनि अहिले लगभग २८ हजार रुपैयाँ हुन्छ। त्यसरी भ्यालु एड गर्ने एउटा चेन बन्नुपर्यो। त्यसका लागि वातावरण बन्दै जानुपर्यो। अहिले गाउँगाउँमा यातायात, बिजुलीलगायतका पूर्वाधार बनका छन्।
यसमा तपाईंहरूलाई स्थानीय तहले कत्तिको साथ दिएका छन्?
वातावरण विस्तारै बन्दै छ। सूचनाकै कुरा गर्दा पहिले त्यो मध्यपश्चिमबाट मात्रै आउँथ्यो, तर अहिले पूर्वतिरबाट पनि आउन थालेको छ। संखुवासभा, सोलुखुम्बु, दोलखाबाट पनि अलिअलि अल्लो आउन थालेको छ। उनीहरूलाई थाहा भएर हो।
गलैंचा, पस्मिना पोसाकजस्ता व्यापार घाटा कम गर्ने निर्यातमूलक उद्योग छन्। यसमा सरकारले कर थपेको थप्यै गरेको हुन्छ। सरकार परिवर्तन भइरहे पनि कर्मचारी त एउटै रहन्छ। उनीहरूले पनि काम गर्दैनन्?
नेटवर्किङ हाम्रो व्यवस्थाप्रति सबैको प्रश्न पनि हो, यो। यो सिस्टमले काम गर्नुपर्यो भन्ने चाहना सबैलाई छ। कर्मचारी स्तरबाट मात्र उनीहरूले गर्न चाहँदैनन् वा गर्न सक्दैनन्।
यो भन्न गाह्रो छ। यो समस्या हाम्रो क्षेत्रमा मात्र नभई सबै क्षेत्रमा छ।उनीहरूलाई एकोहोरो गाली गर्नु मात्रै पनि समस्याको समाधान होइन। मेरो विचारमा सबै मिलेर के गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।
नेपाल एलडीसी ग्राजुयसनमा उक्लने तयारीमा छ। अहिलेको विषम परिस्थितिमा तपाईंहरूजस्तै निजी क्षेत्रले तत्कालै एलडीसी ग्राजुयसनमा जान सक्दैनौं किन भनिरहनुभएको हो? यसले नेपाललाई के घाटा र नाफा हुन्छ?
नेपाल अल्पविकसित राष्ट्र (एलडीसी)समूहमा स्तरोन्नति हुन आफैंमा खुसीको कुरा हो। सच्चा नागरिकले गर्व गर्ने कुरा हो। यो हाम्रो स्तर बढेको संकेत हो । हामी अब अत्यधिक अविकसित देश होइनौं भन्ने महसुस गर्नु। तर, यो संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यतालिकाअनुसार तत्काल २०२६ को नोभेम्बरबाट लागू हुनुपर्ने भए पनि निजी क्षेत्र तयार छैन भन्नुको मतलब भर्खरै भएको आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवर्तनले हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। यो ऐनाजस्तै सबैलाई छर्लंगै छ। कति सम्पत्ति जल्यो, कति सम्पत्ति घाटा भयो। मानिसको आत्मविश्वास कसरी कमजोर भयो।
झन्डै ३०–४० जिल्लासम्म कार्पेट बुन्ने काम फैलिएको हुन्छ। त्यहाँ बुनिन्छ, अनि फेरि काठमाडौँ ल्याइन्छ। यहाँ वासिङ, कटिङ, फिनिसिङ हुन्छ र अन्त्यमा विदेश निर्यात गरिन्छ।
दैनिक रूपमा बैंकमा अर्बौं रुपैयाँ थुप्रिइरहेको छ भने लगानी पनि शून्य हुँदै गयो। यसले हाम्रो आर्थिक अवस्था धेरै वर्ष पछाडि धकेल्यो भन्ने आकलन हो। हामीले १० वर्ष पछाडि गयौं भन्छौं कतिपयले आठ वर्ष पछाडि परेको भन्छन्। हामी आर्थिक हिसाबले पछाडि पर्यौं । त्यही भएर पनि तयार छैनौं। यसले पर्ने असर यदि हामी ग्राजुयट भइहाल्यौं भने अहिले पाएका विदेशका केही सुविधा बन्द हुन थाल्छन्।
सुविधा बन्द हुनु भनेको हाम्रो निर्यातमा असर गर्नु हो। यहाँ १० प्रतिशत कर लगाउनु र त्यहाँ २० प्रतिशत लिनु भनेको त्यो वस्तुको मूल्य बढ्नु हो। विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक रहन सक्दैनौं। प्रतिस्पर्धा गुम्दा हाम्रो क्षमता कमजोर हुन्छ र यसको प्रभाव निर्यातमा देखिन्छ। त्यसैले निजी क्षेत्र अहिले तयार छैन भन्नुको कारण यही हो।
हामीले करको कुरा गरिरहेका छौं। यदि कर छुट दिइएन, कर बढ्दै गयो भने पाँच वर्षपछि नेपालको गलैंचा निर्यात स्थिति कस्तो देख्नुहुन्छ?
कर छुटमा आयकरमा दिएको छुटले त त्यति साह्रै असर गर्दैन। एउटा नागरिकको रूपमा कर तिर्न पाउनु गर्वको कुरा हो। व्यावहारिक हिसाबले पनि कर छुट मात्र प्रमुख उपाय होइन। अहिले भएका अन्य सुविधा पनि कटौती भइसकेका छन्। पहिले नगद अनुदान र ब्याज छुट थिए, ती हटाइएका छन्। त्यसपछि भ्याट लागू गरियो र प्रक्रिया झन् जटिल बनाइयो।
हामी चाहन्छौं कि प्रक्रिया अलि सहज होस्। सहज प्रक्रिया भनेको लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउने हो। आत्मविश्वास बढ्दा लगानी बढ्छ। यसरी हेर्नु आवश्यक छ। यदि पाँच वर्षपछि हाम्रो राजनीतिक अवस्था र अन्य क्षेत्र सुधार नहुने हो भने निश्चित रूपमा आर्थिक स्थिति घट्छ। विगतको तुलनामा धेरै घटेको छ। कुनै जमानामा हामीले १० लाख मान्छेलाई रोजगारी दिएका थियौं। अहिले त्यो लाखमा झरेको छ। १० गुणा यसै घटेको छ।
अहिले हामीसँग प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सबै गर्दा लाख हाराहारी कामदार छन्। सरकारको ट्यारिफलगायत विभिन्न कुराले स्थिति त्यस्तो अनुकूल देखिँदैन। तर, यसलाई अनुकूल बनाउनु आवश्यक छ। सरकार, हामी सबैले मिलेर लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। देश हामी सबैको हो, त्यसैले सबैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। अनुकूल वातावरण सिर्जना भएपछि निश्चित रूपमा निर्यात बढ्नेछ। यो अलि केन्द्रीकृत भएको छ। काठमाडौंमा मात्र केन्द्रित छ। काठमाडौं यति महँगो छ–मानाैं, एउटा कारखाना बनाउन चार रोपनी किन्न २० करोडमा पर्छ। यस्तो महँगो जग्गामा कारखाना स्थापना गर्दा लगानी जोखिम धेरै हुन्छ। लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।
अमेरिकाले भारत र चीनमा विभिन्न वस्तुमा धेरै अतिरिक्त कर(ट्यारिफ) लगाएपछि विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा गलैंचा उद्योगमा लगानी विस्तारका लागि चासो बढाएको सुनिन्छ? के यो वास्तविक हो?
करका हिसाबले लगानीकर्ताको सोधखोज एकदम धेरै आइरहेको छ–विदेशी लगानीका लागि। उनीहरू पनि अहिले बुझ्ने प्रक्रियामा छन्, लगानी गर्नेमा छैनन्। यसमा दुईटा कुरा छन्।
उनीहरूको एउटा आशंका छ, ट्यारिफमा केही गडबढ हुन सक्छ। अर्को कुरा, देशमा लगानी वातावरण कत्तिको सहज छ र केही सजिलो बनाउन सकिन्छ कि भन्ने हो। अहिले यो एउटा ट्रायल पिरियडमा छ। यदि यो प्रक्रिया सही दिशातर्फ अघि बढ्यो भने लगानी तीव्र रूपमा बढ्न सक्छ।
