काठमाडौं। सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को आयात र सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउन भन्दै मापदण्ड बनाउने तयारी गरेको लामो समय भइसक्दा पनि कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन। चालू आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी ईभी आयातका लागि स्पष्ट मापदण्ड तय गर्ने सरकारी योजना भए पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न ढिलाइ भएको हो।
यातायात व्यवस्था विभागले विद्युतीय गाडीको मापदण्ड बनाउने विषयमा विभागको यातायात र सवारी मापदण्ड निर्धारण शाखाका निर्देशक श्रीकान्त यादवको नेतृत्वमा समिति बनाएको छ। उक्त समितिलाई १ महिनाभित्र मस्यौदा बनाउन कार्यादेश दिएको थियो। उक्त समितिले यस विषयमा अध्ययन तथा मापदण्ड निर्माणका लागि मस्यौदा तयार गरेको बताए पनि उक्त मापदण्ड भने अझै लागू भएको छैन।
सरकारले विद्युतीय सवारीको गुणस्तर, ब्याट्री क्षमता, सुरक्षा फिचर्स र चार्जिङ स्टेसनजस्ता प्राविधिक पक्षलाई व्यवस्थित गर्न मापदण्ड बनाउने घोषणा गरेको थियो। यातायात व्यवस्था विभागले यसका लागि एक विशेष समिति गठन गरी काम गरिरहेको छ। विभागले मापदण्डको ड्राफ्ट तयार पारेको दाबी गरे पनि हालसम्म त्यसमा ठोस प्रगति भएको देखिएको छैन। ड्राफ्ट बनेको भनिए पनि मन्त्रालयमा औपचारिक रूपमा पेस गरेको छैन।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखाका सहसचिव कृष्णराज पन्थ सवारीसाधन आयातका लागि बनाएको मापदण्डको मस्यौदा मन्त्रालय नआएको बताउँछन्। ‘सवारीसाधनसम्बन्धी सबै काम यातायात व्यवस्था विभागले गर्ने हो,’ उनले भने, ‘हामीले नीतिगत काम मात्रै गर्छौं। सवारीसाधन आयात मापदण्ड विभागले बनाएर स्वीकृतिका लागि हामीकहाँ आउने हो।’
नयाँ मापदण्ड लागू भएपछि सवारीको गुणस्तर र सुरक्षामा एकरुपता आउने विश्वास गरिएको छ। साथै, आयात प्रक्रिया थप व्यवस्थित, पारदर्शी र नियमनमुखी हुने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालमा हाल सवारीसाधन आयातको स्पष्ट नीति छैन।
सरकारले ईभी प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। ईभी प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखे पनि यसका लागि आयातको मापदण्ड भने बनाउन सकेको छैन। पछिल्लो समय नेपाली बजारमा विभिन्न ब्रान्डका ईभीको बाढी आएको छ। तर, ती सवारीसाधनको ब्याट्री लाइफ, नेपालको भौगोलिक अवस्था अनुसारको क्षमता र पार्टपुर्जा उपलब्धताबारे स्पष्ट नियम नहुँदा उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन्। अहिलेसम्म स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा आयातकर्ताले आफ्नै ढंगले ईभी भित्र्याइरहेका छन्।
डेढ महिनाभित्र मस्यौदा मन्त्रालय पठाइने विभागको तयारी
विभागका अनुसार अब भने आगामी एकदेखि डेढ महिनाभित्र मस्यौदा मन्त्रालयमा पठाउने तयारी भइरहेको छ। आयातसम्बन्धी नयाँ मापदण्डको मस्यौदा यसअघि नै तयार भइसके पनि विभिन्न कारणले यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको यातायात व्यवस्था विभागका यातायात र सवारी मापदण्ड निर्धारण शाखाका निर्देशक श्रीकान्त यादव बताउँछन्।
‘सवारीसाधन आयातसम्बन्धी नयाँ मापदण्डको मस्यौदा बनाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘जेनजी आन्दोलनका कारण हामी कार्यालय रिकभर गर्न मै व्यस्त भयौं।’ यस विचमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा पनि पनि पटक–पटक समितिको बैठक बसेको उनको भनाइ छ।
उनकाअनुसार यस विचमा आवश्यक रेकर्ड संकलन, विवरण विश्लेषण तथा प्रतिवेदन तयार गर्ने काममा धेरै समय गयो। अबको टार्गेट डेढ–दुई महिनाभित्र मस्यौदा फाइनल गर्ने हो। त्यसपछि लागू गर्न मन्त्रीपरिषद्बाट पास गर्नुपर्छ।
नेपालमा ईभी आयातसम्बन्धी स्पष्ट नीति नभएकाले मापदण्डमा आयात हुँदा सवारी कस्तो हुने, जुन पायो त्यहीँ सवारी ल्याउन दिने कि नेपालको भूगोलअनुसारको सवारीलाई ल्याउन दिने, त्यो विषय स्पष्ट हुनेछ। गाडी आयात गरिसकेपछि त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्नेलगायतमा स्पष्ट नीति नभएकाले यी सबै कुरा समेटेर मापदण्ड तोकिने यादवले बताए।
नयाँ मापदण्ड लागू भएपछि सवारीको गुणस्तर र सुरक्षामा एकरुपता आउने विश्वास गरिएको छ। साथै, आयात प्रक्रिया थप व्यवस्थित, पारदर्शी र नियमनमुखी हुने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालमा हाल सवारीसाधन आयातको स्पष्ट नीति छैन। स्पष्ट नीति नहुँदा जथाभावी ईभी गाडी आयात भएकाले उपभोक्ता मारमा परेको विषय बेलाबेला उठ्दै आएको पाइन्छ।
अहिले नेपालमा ईभी सवारीसाधन आयात गर्दा कुनै पनि मापदण्ड पूरा गर्नुपर्दैन, त्यसकारण जथाभावी ईभी आयात भइरहेका छन्। यसलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले मापदण्ड तोक्न लागेको हो।
