काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनका उद्योगी व्यवसायीबीचको बक्यौता महसुल विवाद फेरि एकपटक उर्लिएको छ। प्राधिकरणले अदालतको संरक्षण नपाएका उद्योगहरूलाई कारवाहीको धम्की दिँदै ताकेता पत्र पठाएको छ। तर यो कदम त्यतिबेला आएको छ जतिबेला स्वयं सरकारले विवादको न्यायिक निरूपणका लागि पुनरावलोकन समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता गरेर पनि त्यो पूरा गरेको छैन। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ — के न्यायको ढोका थुनेर राज्यले एकतर्फी कारवाही गर्न मिल्छ ?
लोडसेडिङको अन्त्यपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत उपभोग गरेका उद्योगहरूबाट बक्यौता दाबी गर्न थाल्यो। यो विवाद मुख्यतः प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जारी गरेका पछाडि मिति बिलहरूको कारण जन्मिएको थियो, जुन उद्योगीहरूलाई अन्यायपूर्ण लागेकाले उनीहरूले बुझाउन अस्वीकार गरे।
प्राधिकरणले ५८ उद्योगलाई तीन वर्षको एकीकृत बिल पठाउँदा ती उद्योगहरू त्यो अवधिमा सामान्य दरमा नियमित महसुल तिरिसकेका थिए। त्यसमाथि पूर्वसूचनाविना लगाइएको प्रिमियम दर र लोडसेडिङकै अवधिमा बिजुली उपभोग भयो वा भएन भन्ने प्रश्न अनुत्तरित रहँदा उद्योगीहरूले भुक्तानी गर्न अस्वीकार गरे।
सर्वोच्च अदालतले पनि यो विवादमा हस्तक्षेप गर्दै नयाँ महसुल दर विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले औपचारिक रूपमा तोकेपछि मात्र लागू हुन सक्ने ठहर्यायो, जसले जनवरी १३, २०१६ अघिको अवधिको प्रिमियम महसुल प्राधिकरणले असुल गर्न नपाउने स्थापित गर्यो।
कानुनी त्रुटिहरूको श्रृंखला : प्राधिकरण नै दोषी
विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले तोकेको महसुल दरभन्दा फरक व्यवस्था गर्दै प्राधिकरणले २०१६ को विद्युत महसुल संकलन विनियमावलीमा आयोगको निर्णयलाई गलत रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। आयोगले ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङमा ट्रंक लाइनबाट २० घण्टाभन्दा बढी निरन्तर विद्युत पाउने ग्राहकलाई डेडिकेटेड श्रेणीमा राख्ने भनेकोमा विनियमावलीमा त्यो सर्त हटाइएको थियो।
तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेको नेतृत्वमा गठित अध्ययन समितिले विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले दर तय गर्नुअघिको र प्राधिकरणले लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवधिको लागि थप दर नलगाउन सिफारिस गरेको थियो। तर यी दुवै सुझावलाई प्राधिकरणले वेवास्ता गर्यो।
लाल आयोग र सरकारकै स्वीकारोक्ति
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित लाल आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले महसुल निर्धारण आयोगले दर जारी गर्नुभन्दा अगावै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल असुल गरेको, विभिन्न बिलिङ त्रुटिहरू भएको र टिओडी मिटरको बिलिङ आवश्यकताहरू पालना नभएको उल्लेख गरेको थियो।
आयोगले स्पष्टरूपमा भन्यो— २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको अवधिको महसुल, जुन अवधिमा विद्युत महसुल निर्धारण नै भएको थिएन, असुल गर्न नमिल्ने। यसरी स्वयं सरकारले गठन गरेको आयोगले नै प्राधिकरणका दाबीहरू पूर्ण रूपमा सही छैनन् भनी पुष्टि गरिसकेको छ।
सुशीला कार्की सरकारको हस्तक्षेप र टुहुरो वाचा
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, तत्कालीन ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ लगायत सरकारका मन्त्रीहरू र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबीच १७ कात्तिकमा सहमति भयो, जसअनुसार उद्योगीहरूले आफ्नो असहमति समेत राखी पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरियो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सहमतिका आधारमा बक्यौता असुल गर्न सहजीकरणका लागि ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको थियो। यसका आधारमा उद्योगीहरूले पुनरावलोकन समिति गठन गरी विवादको न्यायिक निरूपण हुने अपेक्षा राखे।
तर ऊर्जा मन्त्रालयले पुनरावलोकन समिति गठन नै गरेन। उद्योगीहरूले अदालतमा पुनरावलोकन समिति गठनका लागि परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरे। तर अदालतले फरक ठहर्यायो— प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन आफैंमा बाध्यात्मक छ, त्यसमा छुट्टै अन्तरिम आदेशको आवश्यकता नपर्ने। अर्थात् अदालतले मन्त्रालयलाई दायित्व स्पष्ट पार्यो। यो अवस्थाले सरकारलाई जवाफदेही बनायो।
प्राधिकरणको नाटक : समिति घोषणा गरेर रद्द
प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता पुनरावलोकनका लागि प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य श्यामकिशोर यादवको संयोजकत्वमा एक प्रशासनिक पुनरावलोकन समिति गठन गर्यो। उक्त समितिले २०१६ जनवरीदेखि २०१८ अप्रिलसम्मको विवादित दरको पुनरावलोकन गर्ने थियो। यस समितिमा ४६ उद्योगहरूले ऋण रकमको ५ प्रतिशत बराबर नगद वा बैंक ग्यारेन्टी धरौटी राखेर निवेदन दिए। तर कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेन।
त्यसपछि असोज १२ मा प्राधिकरणले अर्कै सूचना जारी गर्दै प्रशासकीय पुनरावलोकनसम्बन्धी सम्पूर्ण काम एकैपटक रद्द गर्यो। र कात्तिक ७ गतेदेखि नै विद्युत काट्न शुरू गर्यो। यो एकतर्फी पल्टाबाजीले उद्योगीको विश्वास पूर्णतः गुमाएको छ।
अहिलेको कदम : पुनरावलोकन नगरी ताकेता
यही पृष्ठभूमिमा प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयले मिति २०८२।१२।२६ मा कोशी, मधेश, बागमती, लुम्बिनी लगायत सबै प्रादेशिक कार्यालयलाई परिपत्र जारी गरेको छ। उप-कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठको हस्ताक्षरमा जारी उक्त परिपत्रमा अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाएकाबाहेक सबै उपभोक्तालाई बक्यौता निरन्तर तिर्न अनिवार्य पत्राचार गर्नु र विद्युत महसुल संकलन विनियमावली, २०७८ बमोजिम कठोर कारवाही गर्नु भनिएको छ।
उद्योगीहरूको भनाइ छ 'हामीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको मापदण्ड अनुसार बिजुली नै उपयोग गरेका छैनौं, गरेको प्रमाण प्राधिकरणले दियो भने एक-एक हिसाब गरेर बक्यौता तिर्छौं। टिओडी मिटर लगायत प्रमाण नै नदिई तिर्दैनौं।'
यो माग अन्यायपूर्ण छैन। कुनै पनि उपभोक्ताले बिजुली उपभोग गरेको प्रमाणको आधारमा मात्र महसुल तिर्न बाध्य हुनुपर्छ। पुनरावलोकन समिति गठन गर्ने भनेको उद्योगीको यही न्यायोचित माग पूरा गर्नु हो। समितिले गरेको निर्णय चित्त बुझे उद्योगीले बक्यौता बुझाउँछन्, चित्त नबुझे अदालत जाने बाटो खुला हुन्छ। उद्योगीले यही माग गरेका हुन् — न्यायिक प्रक्रियाको मौका।
तर प्राधिकरण पुनरावलोकन समिति गठन गर्नै नखोज्नुले गम्भीर शंका उत्पन्न गरेको छ। लाल आयोग र अध्ययन समितिले समेत प्राधिकरणकै गल्तीहरू औंल्याइसकेका छन्— गलत दर, गलत समय, गलत प्रक्रिया। निष्पक्ष पुनरावलोकन भयो भने प्राधिकरणको दाबी उत्तीर्ण नहुने डरले नै समिति गठनमा प्रतिरोध भइरहेको हो कि ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्नु जरुरी छ।
यस विवादमा प्रशासनिक पुनरावलोकनमार्फत बक्यौता उठाउने वा अदालतमा मुद्दा गएपछि अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यसलाई मान्नुको विकल्प उद्योगी र प्राधिकरण दुवैसँग छैन।
ऊर्जा मन्त्रालयले अब नेतृत्व लिनैपर्छ
यो विवादले एउटा गम्भीर राज्य-संस्थागत विफलता उजागर गरेको छ। एकातिर प्राधिकरणले कानुनी त्रुटिसहितको बिल जारी गर्यो। अर्कोतिर सरकारले पुनरावलोकनको वाचा गरेर त्यो पूरा गरेन। र अदालतले दिएको न्यायिक निर्देशन पनि कार्यान्वयनमा आएन। यस अवस्थामा ऊर्जा मन्त्रालयले तत्काल स्वतन्त्र, विज्ञसम्मत र समयबद्ध पुनरावलोकन समिति गठन गर्नु राज्यको नैतिक र कानुनी दायित्व हो। समितिले विवादित दर, विवादित अवधि र वास्तविक उपभोगको तथ्यगत मूल्यांकन गरी बाध्यकारी निर्णय गर्नुपर्छ।
यो बाटो नअपनाइकन एकतर्फी कारवाहीको डण्डा चलाउनु भनेको राज्यले उद्योगीमाथि ज्यादति गर्नु हो। र यो ज्यादतिले न प्राधिकरणको राजस्व सुध्रिन्छ, न उद्योगको वातावरण — केवल एक दशकदेखि झुण्डिएको गाँठो झन् कसिन्छ।
