काठमाडौं। राइड सेयरिङमा अव प्रतिकिलोमिटर दुईपांग्रेमा अधिकतम २५ र चारपांग्रेमा ५५ रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाउने गरी सरकारले मापदण्ड तयार पारेको छ। भौतिक, पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार मारेको मस्यौदामा विद्युतीय सवारीको हकमा मोटरको पिक पावर न्यूनतम १.५ किलोवाट र अधिकतम गति ४० किमी घण्टा भन्दा बढी भएको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको हो।
राइड सेयरिङ गर्न चाहनेहरुले सवारी चालक अनुमती पत्र(लाइसेन्स) लिएको १ वर्ष पुरा हुनु पर्ने र १५ वर्ष पुरा भएको सवारीले सेवा दिन नपाउने गरी मापदण्डको मस्यौदा बनेको छ।
राइड सेयरिङ सेवालाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सरकारले नयाँ मापदण्डको मस्यौदा तयार पारेको हो। डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सञ्चालन हुँदै आएका राइड सेयरिङ सेवामा देखिएका अव्यवस्था, सुरक्षा चुनौती र भाडादर सम्बन्धी विवादलाई सम्बोधन गर्न सरकारले यो मस्यौदा तयार पारेको हो। मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएर यातायात मन्त्री सामू पेस हुने छ। र, यातायात मन्त्रीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय वा मन्त्रीपरिषदमा लगेर पास गरेपछि लागू हुने छ।
‘डिजिटल मोविलिटी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ मार्फत सरकारले सवारीको अवस्था, भाडादर, चालकको योग्यता र सुरक्षाका विषयमा मस्यौदा तयार पारेको हो। ‘डिजिटल मोविलिटी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड २०८२’ ले राइड सेयरिङ र राइड हेलिङ सेवा भनी वर्गिकरण गरेको छ। डिजिटल मोविलिटी सेवा सञ्चालन गर्न यातायात व्यवस्था विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने छ। संघिय सरकारले राइड सेयरिङ र राइड हेलिङको परिभाषा गर्दै फरक मापदण्ड बनाइएको छ।
सरकारले अहिले राइड सेयरिङ भन्दै राइड हेलिङको रुपमा सेवा दिने काम भइरहेको जनाएको छ। मापदण्डको परिभाषा अनुसार राइड सेयरिङ सेवा भन्नाले डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत सामान गन्तव्य वा मार्ग भएका एकभन्दा बढी यात्रुहरुलाई एउटै सवारीसाधनमा साझा रुपमा यात्रा गर्ने व्यवस्था मिलाई सवारीको उपयोग दक्षता वृद्धि गर्ने, लागत न्यूनिकरण गर्ने तथा ट्राफिक चाप र वातावरणीय प्रभाव घटाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिने यातायात सेवा सम्झनुपर्छ भनेको छ।
यसैगरी, राइड हेलिङ सेवा भन्नाले डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत यात्रुले आफ्नो आवश्यकता अनुसार सवारी वा चालक सहितको सवारी माग गरी निजी रुपमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले बुकिङ गर्ने तथा सेवा प्रदायकसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरी भुक्तानी, ट्रयाकिङ र सेवा व्यवस्थापन गरिने यातायात सेवालाई सम्झनुपर्छ मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ। राइड हेलिङको माध्यमबाट डिजिटल मोविलिटी सेवामा प्रयोग गरिने सवारी प्रदेश कार्यालयबाट प्रयोजन खुलाई सञ्चालन अनुमति लिनुपर्ने छ। तर राइड सेयरिङको लागि अनिवार्य मानिने छैन।
यातायात कार्यालयले सवारी साधनको ब्लु बुक जारी गर्दा डिजिटल मोविलिटी सेवा भनी प्रयोजन खुलाउनु पर्ने प्रस्तावित मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्ता डिजिटल मोविलिटी सेवामा प्रयोग हुने सावरीसाधन सार्वजनिक सवारी सरह मानिने छन्। सेवा प्रदायकले आफ्नो डिजिटल मोविलिटी सेवामा प्रयोग हुने सवारी साधनको प्रत्येक वर्ष एकमुष्ट रुपमा कार्यालयबाट नवीकरण गर्नुपर्ने छ। डिजिटल मोविलिटी सेवामा प्रयोग हुने सवारीसाधन नवीकरण गरेबापत लाग्ने शुल्क प्रदेश कानुन अनुसार हुने छ। चालकले आंशिक समयमा मात्र डिजिटल मोबिलिटी सेवामा आवद्ध हुन सक्नेछ। त्यसको लागि ब्लु बुकमा प्रयोजन खुलाउनु पर्ने छैन।
ब्लु बुकमा प्रयोजन नखुलाउने सवारी साधनले प्रतिदिन अधिकतम ४ पटकसम्म डिजिटल मोबिलिटी सेवा दिन पाउने छन्। राइड सेयरिङ कम्पनीसँग आवद्ध भई सवारी साधनमा क्युआर कोड भने टाँस गर्नुपर्ने छ। ‘डिजिटल मोबिलिटी सेवामा प्रयोग हुने सवारीको छुट्टै पहिचानको लागि विभागले निर्धारण गरे बमोजिम डिजाइन, ड्रइङ र विशेषता भएको क्युआर कोड सहितको स्टिकर टाँस्नुपर्ने छ,’ मापदण्डमा भनिएको छ। विभागको मापदण्ड अनुसारको क्युआर कोडको वितरण गर्ने जिम्मा सेवा प्रदायकको हुनेछ।
राइड सेयरिङ कम्पनीहरुले क्युआर कोड सहितको स्टीकर सेवा प्रयोग गर्ने यात्री, ट्राफिक प्रहरी र यातायात नियमनमा खटिने आधिकारिक व्यक्तिले मात्र जाँच गर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्ने भनिएको छ। सवारी साधनमा टाँस हुने क्युआरमा सेवा प्रदायकको नाम, सञ्चालन अनुमतिपत्र नम्बर, सवारी दर्ता नम्बर र मिति, इन्जिन वा मोटर नम्बर, च्यासिस नम्बर, चालकको नाम, फोटो र लाइसेन्सको विवरण राख्नुपर्ने छ।
एक पटक जारी गरिएको क्युआर कोड सहितको स्टीकर एक वर्षको लागि मान्य हुनेछ। राइड हेलिङको सेवा प्रदान गर्ने दुईपांग्रेले संघीय सञ्चित कोषमा १ हजार र चारपांग्रेले ५ हजार रुपैयाँ सेवा आवद्धता शुल्क तिनुपर्ने छ। साइड सेयरिङ मार्फत दिइने डिजिटल मोबिलिटी सेवाको हकमा शुल्क लाग्ने छैन।
राइड सेयरिङको लागि सवारीको गुणस्तर
राइड हेलिङको माध्यमबाट डिजिटल मोविलिटी सेवामा प्रयोग हुने दुई पांग्रे सवारीको गुणस्तर तोकिएको छ। सरकारले अब १५ वर्षभन्दा पुराना सवारी साधनलाई राइड सेयरिङ सेवामा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। मस्यौदामा भनिएको छ उत्पादन मितिले १५ वर्ष नपुगेको, आन्तरिक दहन इन्जिनयुक्त सवारीको हकमा नेपाल सरकारले सार्वजनिक सवारीको लागि तोकेको प्रदूषण मापदण्ड भित्र रहेको र विद्युतीय सवारीको हकमा मोटरको पिक पावर न्यूनतम १.५ किलोवाट र अधिकतम गति ४० किमी घण्टा भन्दा बढी भएको हुनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ।
साथै, राइड हेलिङको मध्यमबाट डिजिटल मोविलिटी सेवामा प्रयोग हुने चार पांग्रे सवारीको गुणस्तरको हकमा पनि उत्पादन मितिले १५ वर्ष नपुगेको, आन्तरिक दहन इन्जिनयुक्त सवारीको हकमा नेपाल सरकारले सार्वजनिक सवारीको लागि तोकेको प्रदूषण मापदण्डभित्र रहेको, विद्युतीय सवारीको हकमा मोटरको पिक पावर ४० किलोवाट वा सो भन्दा बढी रहेको र समान कक्ष कम्तिमा २०० लिटर भएको हुनुपर्ने भनिएको छ।
चालकको योग्यता
डिजिटल मोविलिटी सेवामा आवद्ध हुने चालकको उमेर १८ वर्ष पुरा भएको र सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको अवधि १ वर्ष पुरा भएको हुनुपर्नेछ। धूम्रपान, मादक पदार्थ र लागु पदार्थ सेवनसम्बन्धी कुनै दुव्र्यसनी नभएको, सवारी चलाउनको लागि शारिरीक तथा मानसिक रुपमा स्वस्थ, अपराधिक गतिबिधिमा संलग्न नभएको, स्मार्ट फोनको प्रयोग गरी एप प्रयोग गर्न सक्ने र सवारी तथा यातायात सम्बन्धी कानून तथा ट्राफिक नियमको विषयमा जानकारी भएको हुनुपर्नेछ।
भाडादर र कमिशन तथा पारिश्रमिक
मापदण्डमा भाडादर र कमिशन तथा पारिश्रमिक सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। सेवा प्रदायकले संघीय सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकेको भाडादर अनुसार नै आफूले सञ्चालन गरेको एपमा प्रयोगकर्ताले स्पष्ट थाहा पाउने गरी प्रत्येक बाटोको दूरीको आधार भाडादर कायम गर्नु पर्नेछ।
आधार भाडादर चार पांग्रे सवारीको हकमा प्रति किलोमिटर अधिकतम ५५ रुपैयाँ र दुई पांग्रे सवारीको हकमा अधिकतम प्रति किलोमिटर २५ रुपैयाँभन्दा बढी हुने गरी कायम गर्न पाइने छैन। सेवाग्राहीबाट निर्धारित यात्रा जतिसुकै कम दूरीको भए पनि न्यूनतम दुई किलो मिटर दूरी बराबरको भाडा आकर्षित हुनेछ। डिजिटल मोविलिटी सेवामा प्रयोग हुने सवारीको लागि आधार भाडादरमा अधिकतम २० प्रतिशत रहेको छ।
रात्रीकालीन सेवा, वातावरणीय प्रतिकूलता, खाली बस्नुपर्ने समय समेतको व्यवस्थापनको लागि सेवा प्रदायकले देहायको सीमा भित्र रही घटबढ भाडादर कायम गर्न सक्नेछ। सेवा प्रदायकले भाडामा अधिकतम १० प्रशित कमिसन राखी बाँकी रकम सवारी चाकललाई दिनुपर्ने छ। सेवा प्रदायकले सेवा सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने एप, सवारीसाधन र चालक आफैले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। त्यसरी सवारीसाधन र चालक आफैले व्यवस्थापन नगर्दासम्मको लागि सम्झौता गरी व्यवस्थापन गर्न वाधा पर्ने छैन। तर, एपको हकमा सेवा प्रदायक आफैसंग हुनुपर्नेछ।
दुईपक्षवीच सम्झौता गरी भाडा वा कमिशनको आधारमा सेवा सञ्चालन गर्दा सेवा प्रदायकले तपशिल अनुसार हुने गरी प्राप्त भाडादरको बाँडफाँड गर्नुपर्नेछ। आफ्नो एप मात्र भएका सेवा प्रदायकले प्राप्त भाडादरको अधिकतम १० प्रतिशत राखी वाँकी रकम सवारी सहितको चालकलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। एप अतिरिक्त आफ्नै सवारीसाधन समेत हुने सेवा प्रदायकले दुईपक्षवीच सम्झौता गरी चालकमात्र नियुक्त गरेको अवस्थामा चालकले पाउने न्यूनतम पारिश्रमिक श्रम ऐन, २०७४ बमोजिम हुनु पर्नेछ।
श्रम ऐन, २०७४ बमोजिम एक कार्यदिनको न्यूनतम समयभन्दा बढी समय सेवा दिएवापत प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक न्यूनतम पारिश्रमिकको अनुपातमा नै वृद्धि गरी उपलब्ध गरउनु पर्नेछ। सेवा प्रदायकले सवारीधनी तथा चालकसँग छुट्टा छुट्टै रुपमा वा त्रिपक्षीय सम्झौता गरी सेवा सञ्चालन गरेमा सेवा प्रदायक तथा सवारीधनी वीच आपसी सहमति करार गरी लिन दिन सक्ने र सोही आधारमा कमिशन वा पारिश्रमिक निर्धाण गर्न सक्नेछन। तर त्यस्तो करार सम्झौता श्रम ऐन, २०७४ र अन्य प्रचलित कानूनको परिधिमा रहेर गर्नु मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ।
नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले रुट ईजाजत नदिएको बाटोमा सेवा दिन पाइने छैन तर विशेष परिस्थितिमा त्यस्ता बाटोमा सेवा दिनु परेमा यात्रीको सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सेवा प्रदायक आफैको हुने मस्यौदामा भनिएको छ। मस्यौदामा उल्लेख गरिएबमोजिम सेवाग्राहीबाट प्राप्त भाडाको यस दफा अनुसार वाँडफाँड गर्दा सेवा प्रदायक, सवारीधनी तथा चालकले गर्ने आम्दानीमा नेपाल सरकारको प्रचलित कानून अनुसार तिर्नुपर्ने कर वा राजस्व अग्रिम रुपमा कट्टी गरी नियमानुसार दाखिला गर्ने जिम्मेवारी सेवा प्रदायकको हुनेछ।
