काठमाडौं। सरकारले संघीय संसद प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार नेपालको यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्दै जाँदा पेट्रोलियम पदार्थको आयात र खपतमा उल्लेख्य कमी आएको छ।
विद्युत् उत्पादनमा भएको वृद्धि र वातावरणीय चेतनाका कारण नागरिकहरूको आकर्षण विद्युतीय सवारीतर्फ बढेको सर्वेक्षणले औँल्याएको छ।
पेट्रोलियम आयातमा उल्लेख्य गिरावट
विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग र विद्युत्को पहुँच विस्तार भएसँगै पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा संकुचन देखिएको छ।
चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म पेट्रोलको आयात गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १० प्रतिशत र डिजेलको आयात ९.९ प्रतिशतले घटेको छ। यस्तै, एलपी ग्यासको आयातमा पनि ११.१ प्रतिशतले कमी आएको छ। यसले मुलुकको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति जोगाउन मद्दत पुर्याएको छ।
ई-रिक्साको संख्यामा ठूलो वृद्धि
विद्युतीय सवारी साधनमध्ये ई-रिक्साको लोकप्रियता तीव्र रूपमा बढेको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुनसम्म मुलुकभर कुल ८८ हजार ७९० वटा ई-रिक्सा दर्ता भएका छन्। चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा मात्रै १२ हजार २७९ नयाँ ई-रिक्सा थपिएका छन्।
सरकारले यातायात क्षेत्रलाई विद्युतीकरण गर्ने र आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने नीतिलाई प्राथमिकता दिएको छ। कुल ऊर्जा खपतमा विद्युतको हिस्सा बढेर १२.१ प्रतिशत पुगेको छ। स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग विस्तार गर्दा वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरणमा समेत मद्दत पुग्ने सरकारको विश्वास छ।
विद्युतीय रेलमार्गको पूर्वाधार भौतिक
पूर्वाधारअन्तर्गत पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनाको काम पनि निरन्तर अघि बढिरहेको छ। बर्दिबास–निजगढ खण्डमा ६८.६ किलोमिटर ट्रयाक बेड र १६ वटा रेल पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको सर्वेक्षणले जनाएको छ।
विद्युतीय सवारी साधनको विस्तारका लागि आवश्यक विद्युत् उत्पादन र पहुँचमा समेत प्रगति भएको छ। कुल जडित विद्युत् क्षमता ४ हजार १ सय ५ मेगावाट पुगेको छ। साथै, ९९.१ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेकाले विद्युतीय सवारी साधनका लागि आवश्यक चार्जिङ पूर्वाधार निर्माण गर्न सहज हुने देखिएको छ।
आर्थिक सर्वेक्षणले अटोमोबाइल क्षेत्रमा विद्युतीय साधनको बढ्दो प्रयोगलाई आर्थिक सुधार र वातावरणीय संरक्षणको एक सफल कडीको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
