काठमाडौं। नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ ले मुलुकमा विद्युतीय सवारी साधन (इभी) को प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक आधारभूत पूर्वाधार तयार रहेको देखाएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता घटाउन सरकारले यातायात क्षेत्रलाई विद्युतीकरण गर्ने नीतिलाई तीव्रता दिएका कारण आगामी दिनमा चार्जिङ स्टेशन लगायतका पूर्वाधार विस्तार गर्न थप सहज हुने सर्वेक्षणको निष्कर्ष छ। विद्युतीय सवारीको चार्जिङ पूर्वाधारका लागि सर्वेक्षणमा औँल्याइएका मुख्य आधारहरू निम्नानुसार रहेका छन्ः
१. विद्युत् पहुँच र वितरणको व्यापकता
विद्युतीय सवारीका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिने विद्युत् पहुँचमा नेपालले उल्लेख्य प्रगति गरेको छ। सर्वेक्षण अनुसार २०८२ फागुनसम्म नेपालको ९९.१ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ। साथै, विद्युत् वितरण लाइन (४००/२३० भोल्ट) को लम्बाइ १ लाख ७३ हजार ४३ सर्किट किलोमिटर पुगेकाले मुलुकभर चार्जिङ नेटवर्क तयार गर्न प्राविधिक रूपमा सहज भएको देखिन्छ।
२. उत्पादन क्षमतामा उल्लेख्य वृद्धि
चार्जिङ पूर्वाधारलाई निर्वाध ऊर्जा आपूर्ति गर्न नेपालको जडित विद्युत् क्षमता सहायक बन्ने देखिएको छ। हाल मुलुकको कुल जडित विद्युत् क्षमता ४ हजार १ सय ५ मेगावाट पुगेको छ। यस क्षमतामा आगामी दिनमा थप सुधार हुने र आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन चार्जिङ पूर्वाधारको विस्तार महत्वपूर्ण हुने सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
३. विद्युतीकरणको नीतिगत प्राथमिकता
सरकारले यातायात क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग घटाउन र स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउन ’स्वच्छ ऊर्जा उपयोग’ को नीतिलाई प्राथमिकता दिएको छ। यस नीति अन्तर्गत विद्युतीय सवारीका लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेशनहरू निर्माण गर्ने र प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार गर्ने कार्यलाई सरकारले जोड दिएको छ।
४. पेट्रोलियम आयातमा आएको कमी
विद्युतीय सवारी र विद्युत्को बढ्दो प्रयोगले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म पेट्रोल र डिजेलको आयात क्रमशः १०.० प्रतिशत र ९.९ प्रतिशतले घटेको छ। यसले विद्युतीय सवारी र चार्जिङ पूर्वाधारको विकासबाट वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति जोगाउन सकिने आधार प्रस्तुत गरेको छ।
ई–रिक्सा र विद्युतीय रेलको आधार विद्युतीय सवारीको संख्यामा भएको वृद्धिले पनि चार्जिङ पूर्वाधारको आवश्यकतालाई थप स्पष्ट पारेको छ। हालसम्म मुलुकभर ८८ हजार ७ सय ९० वटा ई–रिक्सा दर्ता भइसकेका छन्। यस्तै, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको निर्माण कार्य अन्तर्गत बर्दिबास–निजगढ खण्डमा ट्रयाक बेड तयार हुनुले ठूला पूर्वाधारमा पनि विद्युतीकरणको प्रक्रिया अघि बढेको देखाउँछ।
आर्थिक सर्वेक्षणले व्यापक विद्युत् पहुँच र बढ्दो उत्पादनलाई विद्युतीय सवारीको चार्जिङ पूर्वाधार विकासका लागि मजबुुद आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
