काठमाडौं। नेपालमा शंकास्पद वित्तीय कारोबारमा संख्या नै करिब ९ हजार पुगेको छ। यसमा ७५ प्रतिशत हिस्सा वाणिज्य बैंकहरूको मात्रै रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको हो।
वित्तीय जानकारी इकाइ (एफआईयू–नेपाल)ले सार्वजनिक गरेको सन् २०२५ को वार्षिक तथ्यांकअनुसार एक वर्षमा ८ हजार ९ सय २० वटा शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन (एसटीआर) प्राप्त भएका छन्। यसमध्ये वाणिज्य बैंकहरूबाट मात्रै सबैभन्दा बढी ६ हजार ६५८ वटा प्रतिवेदन इकाइमा दर्ता भएका हुन्।
एफआइयू–नेपालको पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अपराधको जोखिम बढ्दो क्रममा रहेको देखाएको छ। प्राप्त प्रतिवेदनको गम्भीर विश्लेषणपछि इकाइले ८ सय ९२ वटा प्रतिवेदनहरू थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरीमा पठाएको छ। यो संख्या इकाइले अन्य कुनै पनि नियामक वा अनुसन्धान निकायलाई पठाएको भन्दा सबैभन्दा बढी हो, जसले शंकास्पद कारोबारमा फौजदारी अपराधको संलग्नता उच्च रहेको संकेत गर्छ।
कुल शंकास्पद कारोबारमध्ये विकास बैंकहरूबाट ७ सय ६०, धितोपत्र दलालबाट ४ सय ४१, जीवन बीमा कम्पनीबाट ३ सय २२ र वित्त कम्पनीबाट २ सय ८८ वटा प्रतिवेदन प्राप्त भएका छन्। यस्तै, भुक्तानी सेवा प्रदायकबाट २ सय २८ र रेमिट्यान्स कम्पनीबाट १ सय १४ वटा शंकास्पद गतिविधि रिपोर्ट गरिएको छ।
इकाइको गो–एएमएल प्रणालीमा बैंक, सहकारी, क्यासिनो र बहुमूल्य धातु व्यापारीहरू गरी कुल ४ हजार ४९० संस्थाहरू आबद्ध भइसकेकाले रिपोर्टिङ प्रणालीमा प्रभावकारिता देखिएको हो।
इकाइले विश्लेषण गरेका प्रतिवेदनहरू नेपाल प्रहरीमा मात्र नभई अन्य विशिष्टीकृत अनुसन्धान निकायहरूमा पनि पठाएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागमा ९५ र आन्तरिक राजस्व विभागमा ५९ वटा प्रतिवेदन पठाइएको छ।
प्रतिवेदनका अनुसार एउटै शंकास्पद कारोबारमा विभिन्न प्रकृतिका कसुर जोडिन सक्ने भएकाले कतिपय प्रतिवेदन एकभन्दा बढी निकायमा पनि पठाइने गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा १२ र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा १५ वटा प्रतिवेदन पठाइएको छ।
नयाँ कसुर र ‘ग्रे लिस्ट सूची’ को चुनौती
एफआईयू प्रतिवेदनअनुसार नेपाल हाल वित्तीय कार्यदल (एफएटी) को ‘ग्रे लिस्ट’ मा रहेको सन्दर्भमा यी तथ्यांकलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ। सरकारले सन् २०२५ जनवरी २ देखि हुन्डी, अनलाइन सट्टेबाजी, भर्चुअल एसेट (क्रिप्टोकरेन्सी) को प्रयोग र मानव तस्करी जस्ता ६ प्रकारका नयाँ कसुरलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको अनुसूचीमा समावेश गरेपछि निगरानी थप कडा पारिएको छ।
प्रतिवेदनका अनुसार एउटै शंकास्पद कारोबारमा विभिन्न प्रकृतिका कसुर जोडिन सक्ने भएकाले कतिपय प्रतिवेदन एकभन्दा बढी निकायमा पनि पठाइने गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा १२ र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा १५ वटा प्रतिवेदन पठाइएको छ।
एफआईयू नेपालका निर्देशक वासुदेव भट्टराईका अनुसार आगामी दुई वर्षभित्र नेपाललाई खैरो सूचीबाट बाहिर निकाल्ने लक्ष्यका साथ अन्तर–निकाय समन्वय र क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइएको छ।
विशेषगरी भर्चुअल एसेट, अनलाइन सट्टेबाजी र व्यापारमा आधारित सम्पत्ति शुद्धीकरणका माध्यमबाट हुने वित्तीय अपराधलाई नियन्त्रण गर्न इकाइले विशेष रणनीतिक विश्लेषण प्रतिवेदनसमेत तयार पारेको छ।
पछिल्लो समय अपराधीले बैंकिङ च्यानलको दुरुपयोग गरी ‘मुल एकाउन्ट’ मार्फत रकम लेयरिङ गर्ने, ६३ वटासम्म नक्कली खाता प्रयोग गर्ने र क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत विदेशमा रकम पठाउने नयाँ शैली अपनाएको देखिएको छ।
यस्ता चुनौतीलाई चिर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहक पहिचान (केवाईसी) र कारोबारको निरन्तर अनुगमनमा थप सतर्कता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता इकाइले औंल्याएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना र प्रभावकारी अनुसन्धानमार्फत नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउन यी प्रतिवेदनले आधारभूत भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
-1778758504.jpg)
