काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरुको प्रलोभनमा परेर नियामक निकायले निर्णय गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर कोरोना भाइरस संक्रमितमाथि परेको छ ।
नियामक निकाय बीमा समितिले कोरोना पोजेटिभ देखिने बित्तिकै कोरोना बीमा गरेका व्यक्तिलाई दावी भुक्तानी दिने गरी ल्याएको निर्देशनलाई सच्याउँदै सरकारी अस्पतालको पीसीआर परीक्षणलाई मान्यता दिने सोही पीडितले मात्रै भुक्तानी पाउने गरी निर्देशन ल्याएपछि त्यसको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।
गलत पीसीआर रिपोर्ट बनाउने त्यस्ता अस्पताल र ल्यावहरुलाई कारवाही गर्नुको साटो कम्पनीहरुको पक्षमा लागेर समितिले कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी रोकेको छ । यसबाट संक्रमित पीडित हुन पुगेका छन ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले भुक्तानी पाइने भन्दै धमाधम कोरोना बीमा गर्न थाले । संक्रमितले दिन दिनै नयाँ रेकर्ड बनाउन थालेपछि बीमा गरेका कोरोना संक्रमितलाई भुक्तानी नदिने खेलमा उनीहरु लागेको र त्यसमा समितिको नेतृत्व प्रयोग भएको हो ।
‘बीमा समितिले बिमितमाथि गम्भीर अन्याय गरेर कम्पनीलाई पोस्न यस्तो निर्देशन गरेको हो,’ ती एक अधिकृतले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘कोरोना बीमाको नाममा करोडौं रुपैयाँ उठाउने र भुक्तानी दिने बेला अनेक फण्डा रच्ने काम भइरहेको छ ।’
कोरोना पोजेटिभ देखिने बित्तिकै आफूले गरेको बीमा बराबरको रकम पाउने आशमा धेरैले यस्तो बीमा गरेका छन् । तर, नियामक निकायको बदमासीका कारण अहिले धेरैले कोरोना पोजेटिभ हुँदा पनि रकम नपाउने अवस्था आएको ती अधिकारीले बताए ।
बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले सरकारले निजी अस्पताललाई कोरोना परीक्षण गर्न दिनुभन्दा पहिला कार्यविधि आएको र त्यसमा सरकारी भन्ने लेखिएका कारण सोही विषयलाई प्रष्ट्याएको बताए ।
तर, अहिले सरकारले अन्य निजी अस्पताललाई पनि कोरोना परीक्षणको जिम्मा दिएको र त्यहाँ कोरोना परीक्षण गर्दा पोजेटिभ आएमा उनीहरुलाई पनि सहज रुपमा भुक्तानी दिने गरी हालको निर्देशनलाई सच्याउने बताए ।
त्यो बेला सरकारी बाहेक अन्य अस्पतालले कोरोना परीक्षण गरेका थिएनन्, त्यही भएर कार्यविधिमा सरकारी भन्ने लेखिएको छ । तर, अहिलेको अवस्था फरक भएकाले समयानुकूल बनाउने उनको भनाइ छ ।
‘शुक्रबार निर्देशन जारी गरिएको हो, आज शनिबार भयो । भोलि आइतबार सबै सरोकारवालासँग छलफल गर्छौ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना परीक्षणका लागि अनुमति दिएका अस्पताललाई पनि बीमा कम्पनीले मान्नुपर्ने र सोही अनुसार छलफल गर्छौ ।’
शुक्रबार निजी अस्पतालको ल्यावमा गरिएको पीसीआर रिपोर्ट पोजेटिभ आएकालाई भुक्तानी नदिन समितिले नै बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएपछि समितिको नेतृत्वमाथि शंका गरिएको हो ।
गलत पीसीआर रिपोर्ट बनाउने त्यस्ता अस्पताल र ल्यावहरुलाई कारवाही गर्नुको साटो कम्पनीहरुको पक्षमा लागेर समितिले कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी रोकेको छ । यसबाट संक्रमित थप पीडित हुन पुगेका छन् ।
पछिल्लो समयमा धेरैले कोरोना बीमा गर्न थालेपछि जोखिमको दायित्व बढने र त्यसलाई बेहोर्न नसकिने भन्दै बिमालेख बिक्री रोकेका कम्पनीहरूले समितिको संरक्षणमा अहिले नयाँ बखेडा निकालेका हुन् । जोखिम बढेर दायित्व बढी भएपछि नाफा घट्ने चिन्ता बीमा कम्पनीहरुलाई छ ।
पछिल्लो समय खुलेका निजी ल्यावहरुले बदमासी गरेर नेगेटिभ देखिएकालाई पोजेटिभ भएको भन्दै रिपोर्ट बनाएको र सोही पीसीआर रिपोर्टका आधारमा भुक्तानी दाबी गरेकाले कडाइ गरिएको जिकिर समितिको छ ।
संक्रमितका लागि ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँको कोरोना बीमा गरिएको छ । निजी क्षेत्रको विद ल्यावले ४ हजार रुपैयाँमै कोरोना परीक्षण गराउदै आएको छ । सरकारले अहिले कोरोना परीक्षण ४ हजार ५०० रुपैयाँ तोकेको छ ।
‘कोभिडको दाबी भुक्तानी दिँदा सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका ल्याव तथा अस्पतालमा भएको परीक्षण रिपोर्टका आधारमा मात्रै दिनु होला । निजी ल्याव तथा अस्पतालमा गरिएको परीक्षणका आधारमा भुक्तानी नदिनु होला’ समितिले कम्पनीहरुलाई दिएको निर्देशनमा भनिएको छ ।
कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ मा सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबाट पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको प्रमाण पेश भएमा ७ दिनभित्र दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यद्यपी, कम्पनीले बिक्री गरेको बिमालेखमा दाबी भुक्तानीका लागि सरकारी अस्पतालमा मात्र परीक्षण गराएको हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट छैन ।
कोरोना बीमा मापदण्डअनुसार समितिले नयाँ व्यवस्था गरेको सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चंकी क्षेत्री बताउँछन ।
मापदण्डमा सरकारी तथा सरकारले स्वीकृति तथा मान्यता दिएको अस्पतालबाट पीसीआर परीक्षणमा कोरोना संक्रमण देखिए मात्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था भएकाले सोही व्यववस्था कार्यान्वयन भएको जिकिर सीईओ क्षेत्रीको छ ।
क्यापिटल नेपालसंग कुरा गर्दै सीईओ क्षेत्रले मापदण्डअनुसार आएका सबै बिमितले दाबी भुक्तानी पाएका र नपुगेका दाबीको भुक्तानी रोकिएको हुनसक्ने बताए ।
संक्रमितको संख्या अधिक बढेपछि सरकारी अस्पतालले मात्र नसक्ने अवस्था आएपछि पूर्वाधार भएका निजी अस्पताललाई पनि सरकारले परीक्षण अनुमति दिइएको छ ।
समितिका अनुसार हालसम्म ९ लाख ४० हजार जनाले कोरोना बीमा गरिसकेका छन । यसबाट १ लाख ८ हजार ६१६ वटा बिमालेख बिक्री भएका छन ।
बिमालेख बिक्रीबाट बीमा कम्पनीहरुले ५३ करोड ५ लाख ८३ हजार रुपैयाँ कोरोना बीमा शुल्क संकलन गरेका छन । १ हजार ४७० जनाको दाबी परेको छ । २४० जनाले दावी भुक्तानी मात्र भुक्तानी पाएको समतिले जानकारी दिएको छ ।
-1751183583.jpeg)
