पछिल्लो पटक कोरोना बिमाको दावी भुक्तानीलाई लिएर व्यापक विवाद सुरु भएको छ । निजी अस्पताल वा ल्याबबाट कोरोना पोजिटेभि देखिँदैमा कोरोना बिमाको दावी भुक्तानी नहुने भन्ने कोरोना बिमा मापदन्ड २०७७ मा भएको व्यवस्थालाई लिएर बिमा क्षेत्रको नियामक समितिको नियतमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।
सुरुमा बिमा कम्पनीसँगको मिलोमतोमा हतारमा कोरोना बिमालेख जारी भएको र संक्रमण दर बढ्दै गएपछि भुक्तानीका क्रममा विभिन्न सर्तहरु तेस्र्याउन थालिएको भन्दै बिमा समितिको व्यापक आलोचना सुरु भएको छ ।
विश्वव्यापी रुपमा देखिएको कोरोना भाइरस संक्रमण (कोभिड–१९) एउटा महामारी हो । महामारी विरुद्ध विश्वभर बिमा गर्ने प्रचलन छैन । अर्थात् कोरोना बिमा आफैमा बिमाको सिद्धान्त विपरित छ । बिमा समितिले कोरोना बिमा सिद्धान्त विपरित छ भन्ने नजानेको कि जान्दाजान्दै बढी जान्ने भएर बिमाको प्रचार हुन्छ भन्दै कोरोना बिमा अनिवार्य गर्न निर्देशन दिएको हो बुझ्न कठिन भएको छ ।
बिमा व्यवसायमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने शब्द हुन् नैतिकता, इमान र विश्वास । बिमा व्यवसायमा यी ३ शब्दको वरिपरी घुमिरहेका हुन्छन् । अहिले बिमा व्यवसाय पनि नैतिकता र सिद्धान्त विपरित भईरहेको हो कि भन्ने आशंकाहरु जन्मिन थालेको छ ।
महामारी विरुद्ध विश्वभर बिमा गर्ने प्रचलन छैन । अर्थात् कोरोना बिमा आफैमा बिमाको सिद्धान्त विपरित छ । बिमा समितिले कोरोना बिमा सिद्धान्त विपरित छ भन्ने नजानेको कि जान्दाजान्दै बढी जान्ने भएर बिमाको प्रचार हुन्छ भन्दै कोरोना बिमा अनिवार्य गर्न निर्देशन दिएको हो बुझ्न कठिन भएको छ ।
कम्पनीहरु बिमा समितिले जबजस्र्ती निर्देशन दिएर कार्यान्वयनमा ल्याउन भनेकाले समस्या आएको बताउन थालेका छन् । सिद्धान्तविपरितको कुरा गर्दा किन त्यतिबेलै प्रश्न उठाउन नसकेको ? जब भुक्तानी दिने बेला आउँछ, त्यतिबेला यो वा त्यो बहाना बनाएर उम्किन मिल्छ र ? बिमाप्रति त्यसैपनि आम मानिसहरुको अवधारणा सकारात्मक छैन ।
बिमा कम्पनीहरुले व्यवसाय गर्दा एउटा पक्ष केलाउने र दावी भुक्तानी गर्दा अर्कै पक्ष केलाएर बिमितहरुलाई निरास र आक्रोसित बनाउने गरेकै छन् । कोरोना बिमा दावीका लागि सरकारी अस्पतालमा गरेको हुनुपर्ने वा अन्य जे सुकै कारण देखाएर दावीभुक्तानीमा विलम्ब हुँदा बचेखुचको बिमाप्रतिको साखः पनि गुम्ने अवस्था आउन सक्छ । यसले बिमा बजारलाई झन साँघुरो घेराभित्र खुम्च्याउँ छ ।
सरकारले बिमाप्रति सर्वसाधारणको सहभागिता बढाई बिमा व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न बिमाशुल्क (प्रिमियम)मा अनुदान दिन सक्छ । सरकारले चालू वर्षको बजेटमा राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुको निःशुल्क कोरोना बिमा गर्ने घोषणा गरेर यसम्वन्धि मापदन्ड जारी गरेको थियो । त्यस्तै सरकारले राष्ट्र सेवकबाहेकका व्यक्तिले कोरोना बिमा गराउन चाहेमा ५० प्रतिशत सरकारले अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो ।
यद्यपी, कोरोना बिमा गर्नुअघि आवश्यक प्रक्रियाहरु पुरा गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ । सरकारले प्रिमियमा अनुदान दिनुको अर्थ भोली दावीभुक्तानी पर्दा पनि सरकारले काँध थाप्छ भन्ने होइन । दावीभुक्तानीको सम्पूर्ण दायित्व सम्वन्धित बिमा कम्पनीहरुकै हो ।
सुरुमा संक्रमित भएनन् भनेर बिमा गराउने र बिमाशुल्कवापत करौडौं रुपैयाँ उठाउने अनि भुक्तानी दिनेबेला बहाना बनाउन मिल्दैन । बिमा समितिले प्रारम्भिक रुपमा दिएको वयान आफैमा हास्यास्पद र नालायकीपन हो ।
सुरुमा सरकारी अस्पतालमा पीसीआर परीक्षण हुन्थ्यो, त्यो भएर निजी छुटेको भन्ने वा निजीमा बदमासी भयो त्यसको अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने भनाईसँग कसैगरी पनि सहमत हुन सकिदैन । बिमा गरिसकेको अवस्थामा जहाँसुकै परीक्षण गरेको भएपनि कम्पनीले कोरोना बिमाको दावीभुक्तानी उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
दावी भुक्तानीमा विवाद सुरु भएपछि बिमा समितिले भदौ २१ गते कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रतिनिधि रहेको अनुदान व्यवस्थापन समितिले छानबिन गरी सो समितिले दिएको सुझावका आधारमा बिमा दावी भुक्तानी दिने भनेको छ ।
दावी भुक्तानीमा भएको विलम्ब र आनाकानीले बिमा कम्पनीहरुको बदनाम त भएको छ नै बिमा समितिको नेतृत्वमाथी पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । बिमा कम्पनीहरुले उठाएको कोरोना बिमावापतको बिमाशुल्कमा अनियमितता भएको र भागशान्तीमा बिमाको दावीभुक्तानी नदिने प्रपञ्च रचिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा बिमा समिति नेतृत्वको हुर्मत लिन खोजिएको छ ।
विगतमा कोरोना मापदन्ड बनाउँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायभन्दा बाहेकका प्रयोगशालाबाट प्राप्त दावीहरुको विस्तृत छानबिन गर्ने भनेको छ । बिमा कम्पनीहरुले आफ्नो हिस्साबाट नभएर बिमा पुलबाट दिइने कोरोना बिमाको दावी भुक्तानीको पुर्नबिमा नहुने भएकाले यसका भागीदार बिमा गरे पनि नगरे पनि सबै निर्जीवन बिमा कम्पनी हुन्छन् ।
दावी भुक्तानीमा भएको विलम्ब र आनाकानीले बिमा कम्पनीहरुको बदनाम त भएको छ नै बिमा समितिको नेतृत्वमाथी पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । बिमा कम्पनीहरुले उठाएको कोरोना बिमावापतको बिमाशुल्कमा अनियमितता भएको र भागशान्तीमा बिमाको दावीभुक्तानी नदिने प्रपञ्च रचिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा बिमा समिति नेतृत्वको हुर्मत लिन खोजिएको छ । बिमा समितिले दावीभुक्तानीमा देखाएको घुमाउरो भाषा र बिमा गर्दा गरेको हतारोले धेरै नै प्रश्नहरु जन्मेका छन् ।
अहिलेसम्मको बिमामा प्राप्त दावीका हकमा विनाकुनै झन्झट दावीभुक्तानी दिएर आगामी दिनमा गरिने बिमाका पक्षहरुमा विशेष सतर्कता अपनाउनु जरुरी छ ।
-1751183583.jpeg)
