×

मौद्रिक नीतिपछिको अर्थतन्त्र

images

काठमाडौं ।  मुलुुकको अर्थतन्त्र बिग्रिएको विषय अब नौलो रहेन । चालूू आर्थिक वर्षको विस्तारकरी बजेट र संकुचित भनिएको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको विषयमा सर्वत्र चासो र चिन्ता जाहेर भएको छ । चालूू बजेट र मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट के अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका तमाम समस्या समाधान होलान् ? प्रश्न खडा भएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि अर्थतन्त्रलाई थप बिग्रन नदिन सरकार र निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघको १९ औं साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्रीसमेत रहेका देउवाले विदेशी महँगा बस्तुु बिक्री गरेर नाफा कमाउन छोडेर नेपाली उत्पादन बढाउन ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

अर्थतन्त्रको मूल समस्या

अन्य विषयलाई यथावत् राख्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रको मूल समस्या विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब हो । अर्थतन्त्रका अरू अवयव विदेशी मुद्रा सञ्चितिको दबाबबाट सिर्जित समस्याहरु हुन् । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब अत्यधिक आयातका कारण आएको हो । अत्यधिक आयातले विदेशी मुुद्राको प्रयोग बढ्न जाँदा नेपाली मुद्रा पनि केन्द्रीय बैंकमा जम्मा भएका कारण वित्तीय बजारमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभावको स्थिति सिर्जना भएको हो । आयातमा अत्यधिक विदेशी मुद्रा बाहिरिँदा त्यसले चालू खाता घाटा र शोधनान्तर (मुलुुकबाट बाहिरिने रकम र भित्रिने रकमको अन्तर) घाटा उच्चदरमा पुुगेको छ ।

२०७७ माघदेखि बाह्य क्षेत्रमा निरन्तर गइरहको पहिरो २०७९ जेठमा आइपुुग्दा रोकिन खोजेको हो कि भन्ने भान हुन्छ । असारको वास्तविक विवरण नहेरी यसै भन्न सकिन्न । २०७७ माघमा १२ अर्ब ७८ करोड अमेरिकी डलर विदेशी विनिमय सञ्चिति थियो । त्यसपछि निरन्तर ओरालो लागेको सञ्चिति ९ अर्ब ४५ करोडमा सीमित भएको छ, जुन २०७९ वैशाखको तुलनामा १७ करोड डलरले बढी हो ।

भन्सार विभागका अनुसार असारमा मात्रै १ खर्ब ५७ अर्ब रूपैयाँको वस्तुु आयात र १४ अर्ब १९ करोड रूपैयाँको निर्यात आंकडाले परिस्थिति सहज भइसकेको देखाउँदैन । बैंक कर्जामा गरिएको कडाइ र आयातमा लगाइएको परिमाणात्मक बन्देजले तत्काललाई आयातको वृद्धि केही कटौती भएजस्तो देखिए पनि दीर्घकालमा के हुन्छ भन्न सकिने स्थिति छैन । केन्द्रीय बैंकले चालूू मौद्रिक नीतिमा केही वस्तुहरुको आयातको लागि प्रतीतपत्र खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई क्रमिक रुपमा पुनरावलोकन गरिने भनेको छ । परिस्थिति सहज भए थप मार्जिनको व्यवस्था हट्न सक्छ ।

बढ्दो ब्याजदरको प्रभाव र मूूल्यवृद्धिको चाप

कोभिडकालमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ४५ डलर प्रतिब्यारेल रहेको कच्चा तेल रूस–युक्रेन युद्धपछि १३० डलरसम्म पुुग्यो । यद्यपि पछिल्लो समय घटेर १०० डलरवरिपरि छ । रूस–युक्रेन युद्ध जारी रहेमा मूूल्य अझै उच्चदरमा बढ्ने अनुमान भइरहेका छन् । खानेतेलको मुख्य स्रोत पनि युक्रेन र रूसवरिपरि नै हो । प्रतिलिटर २ सय रूपैयाँभन्दा कममा पाइने खानेतेल साढे ३ सयभन्दा माथि पुुग्यो ।

त्यस्तै चामल, मकै र गहुँ पनि त्यही क्षेत्रबाट आउने भएकाले मूूल्य बढेको छ । अहिले थाहा नपाउने गरी मूूल्य बढाइएको बस्तुु चिनी हो । त्यसमा पनि कच्चा पदार्थको उपलब्धताले काम गरेको छ । अन्यथा कुुखुराको मासु, खसीको मासुु, घिउ, माछा, खरबुुजा÷तरबुुजा, साग, मेबा, केरा, आलु, परबल, आँप, इँटा, बालुवा, गिटी, लत्ताकपडा, काठका सामग्रीहरुमा खासै मूल्यवृद्धि देखिँदैन । 

खासगरी आन्तरिक उत्पादनका वस्तुुहरुको मूूल्य उस्तै छ । सामान्य हेरफेर हुनुु पेट्रोलियमको प्रभावले हो । पेट्रोलिमय पदार्थको मूल्य बढेपछि स्वतः ढुवानी भाडा बढ्यो, ढुवानी भाडा बढेपछि त्यसको असर अन्य क्षेत्रमा पर्ने नै भयो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले उपभोग घटाउन र बचत बढाउन ब्याजदर बढाउने नीति अख्तियार गरेको छ । चालूू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मूल्य र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चापलाई मध्यनजर राखेर समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका लागि ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतको दरहरुलाई १.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी बैंकदर ८.५ प्रतिशत, नीतिगतदर ७ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दरलाई ५.५ प्रतिशत पुर्याएका छन् । तर, त्यसको मार कर्जामा पर्ने र कर्जाको ब्याजदर बढ्दा समग्रमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्न गई मूल्यवृद्धिमा दबाब पर्ने देखिन्छ ।

चालूू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मूल्य र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चापलाई मध्यनजर राखेर समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका लागि ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतको दरहरुलाई १.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी बैंकदर ८.५ प्रतिशत, नीतिगतदर ७ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दरलाई ५.५ प्रतिशत पुु¥याएका छन् । तर, त्यसको मार कर्जामा पर्ने र कर्जाको ब्याजदर बढ्दा समग्रमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्न गई मूल्यवृद्धिमा दबाब पर्ने देखिन्छ ।

नेपालमा मौद्रिक नीतिले व्याजदर बढाउने निर्णय लिएको केही समयपछि नै भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई)ले फेरी व्याजदर बढाउने निर्णय लिएको छ । अगस्ट २ देखि ४ तारिखमा सम्पन्न आरबीआइको मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी)ले स्थायी निक्षेप सुविधा (रिपो) दर ५० आधार विन्दुले बढाएर ५.४ प्रतिशत पुर्याएको छ ।

पछिल्लो ९३ दिनमा आरबीआइले १.४ प्रतिशत बिन्दुले रिपोको व्याजदर बढाइसकेको छ । त्यसैगरी बैंकदर पनि ५.१५ प्रतिशतबाट बढाएर ५.६५ प्रतिशत पुर्याएको छ । आगामी सेप्टेम्बरको २८ देखी ३० तारिखमा हुने एमपीसी बैठकले  व्याजदरबारे थप निर्णय हुने आरबीआइले जनाएको छ । 

पछिल्लो समय विश्वभर उपभोग कटौती गर्न भन्दै ब्याजदर बढाउने होड नै चलेको छ । त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्नु अन्यथा होइन । तर, मुलुकको कुल व्यापारको करिब दुई तिहाइ व्यापार भएको र तीनतिर खुला सिमाना भएको छिमेकी भारतको भन्दा पहिले नै उच्च रहेको ब्याजदर अझ बढ्दा उत्पादनको लागतमा वृद्धि भई आयातित वस्तुहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा व्यापार घाटा अझ बढ्ने जोखिम भने छ । कर्जा निक्षेप अनुपातलाई ९० प्रतिशत कायम राख्दै ब्याजदर बढाउने गरी मौद्रिक नीति तय भएकाले उपभोग कर्जा घट्न गई आयातमा थप कटौती हुने सम्भावना रहेकाले बाह्य क्षेत्रको असन्तुलन अझ घट्न सक्ने स्थिति छ  ।

मौद्रिक नीतिपछि केन्द्रीय बैंकले नवीकरणका लागि ल्याएको २८ दिन र ९१ दिनका दुईवटा ट्रेजरी बिलमा बैंकहरुले १३.९९ प्रतिशतसम्म ब्याजदर बोलकबोल गरेपछि वित्तीय क्षेत्र तरंगित मात्रै भएको छैन, आगामी दिनमा ब्याजदर उच्चदरमा बढ्ने संकेतसमेत गरेको छ । यसले सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदर पनि उच्च हुने देखाउँछ । त्यसले सरकारको लागत पनि बढाउने छ । यद्यपि सरकारले कहिले आन्तरिक ऋण उठाउने भन्ने यकिन गरिसकेको छैन ।

चालूू वर्ष सरकारले २ खर्ब ५६ अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने योजना अघि सारेको छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिपछि जारी निर्देशनमा व्यक्तिगत निक्षेपमा भन्दा संस्थागत निक्षेपमा २ प्रतिशत बिन्दुले कम व्याजदर दिने व्यवस्था गरेपछि नेपाल बैंकर्स संघको साउन २० गते सम्पन्न वैठकले संस्थागत निक्षेपको ब्याज घटाउने सहमति गरेका छन् ।

यसअघि बैंकहरुले व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई अधिकतम ११.०३ प्रतिशत र संस्थागतलाई १०.०३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिँदै आएका छन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशन र बैंकर्सहरुको सहमतिअनुसार अब संस्थागत निक्षेपकर्ताले ९.०३ प्रतिशतसम्म ब्याज पाउनेछन् ।

अर्थतन्त्र थप खराब हुने लक्षण

मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारमा सबैभन्दा बाधक ब्याजदर वृद्धि देखिएको छ । यसलाई मौद्रिक नीतिले पनि स्वीकारेको छ । अर्कोतिर भारतीय अर्थतन्त्र दबाबमा पर्दा अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्राको अवमूल्यन भइरहेको छ । विश्वव्यापी पेट्रोलियम पदार्थको मूूल्यवृद्धि र खाद्य संकटले थप चाप पर्ने देखिन्छ । यद्यपि पछिल्लो समय विश्वबजारमा पेट्रोलियम मूूल्य केही घट्ने हो कि भन्ने संकेत देखिएको छ ।

मूल्यवृद्धि कायमै रहेमा त्यसको मार थप भयावह हुनेछ । खासगरी भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय भएका कारण नेपाली मुद्राको अवमूल्यन निरन्तर रुपमा भइरहेको छ । यसले विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरुले पठाउने रेमिट्यान्समा सकारात्मक प्रभाव देखिने भए पनि आयातित अर्थतन्त्र भएको नेपालजस्तो मुलुकमा समान परिणाम मगाउँदा थप मूल्य तिर्नुपर्दा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा थप दबाब पर्ने गर्दछ ।

नेपालको अर्थतन्त्र विस्तारको प्रमुख बाधकका रुपमा अन्य कुराबाहेक ठूलो हिस्सा कमजोर पुँजीगत खर्च परिचालनले ओगट्ने गरेको पाइन्छ । चालू खर्च जस्तोसुकै परिस्थितिमा खर्च हुने भए पनि पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारी संयन्त्रले खासै पहल नगर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्तिले मुलुुकको दिगो विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकको छैन । त्यसमाथि चालू वर्षमै आमनिर्वाचन छ । आमनिर्वाचनका कारण लामो समय विकास निर्माणको काम प्रभावित हुने खतरा रहन्छ ।

मुलुकको प्रमुख बाली धान लगाउने बेलामा मौसमले धोका दिएको छ । आकाशे पानीको भरमा गर्नुपर्ने अधिकांश तराई क्षेत्रको रोपाइँ प्रभावित भएको छ । त्यति मात्रै होइन, धान बाली लगाउने बेलामै रासायनिक मलको व्यापक अभाव देखिएको छ । यसको प्रभाव पनि धान उत्पादनमा पर्ने भएकाले समग्र खाद्य उत्पादनमा विशेष चनाखो बन्न सकेको खण्डमा खाद्यान्न आयात केही नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । अन्यथा विगतको जस्तै खाद्यान्न आयातमा ठूलो रकम बाहिर पठाउने अवस्था आयो भने त्यसले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा ठूलो दबाब सिर्जना गर्नेछ । 

आर्थिक वृद्धि, कर्जा विस्तार र मूूल्यवृद्धिको सम्बन्ध

आर्थिक वृद्धिमा बैंक कर्जाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । अझ नेपालजस्तो विकासशील देशको आर्थिक वृद्धिका लागि स्रोतसाधनको आवश्यकता पूरा गर्ने महत्वपूर्ण स्रोत नै बैंक कर्जा हो । कर्जा विस्तारले आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने तथ्य उजागर भए पनि कति कर्जा निजी क्षेत्रमा जाँदा कति आर्थिक वृद्धि हासिल हुन्छ भन्ने यथार्थपरक अध्ययन निकै कम मात्रै भएको पाइन्छ । अझ नेपालजस्तो औपचारिक र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा बराबरजस्तो रहेको स्थितिमा वैधानिक माध्यमबाट आउने तथ्यांकहरु कति कामयाबी हुन्छन्, त्यसको छुुट्टै अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

रोमानियामा एक मौद्रिक एकाइ कर्जा वृद्धिले १.४७ प्रतिशत मौद्रिक एकाइको जीडीपी वृद्धि हुने एक अध्ययनले देखाएको छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले ब्राजिलको विभिन्न समयको बैंक कर्जा र जीडीपीको सम्बन्धलाई एक कार्यपत्र (आईएमएफ वर्किङ पेपर) मार्फत २०१५ मा प्रकाशित गरेको छ । कार्यपत्रअनुसार १९९६ देखि २००३ सम्म १.५ प्रतिशत कर्जा वृद्धिले करिब २ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको उल्लेख छ । तर, २००४ देखि २००८ सम्म १९ प्रतिशत कर्जा वृद्धिले ४.८ प्रतिशत र २०१० मा १२ प्रतिशत कर्जा विस्तार हुँदा ३.७५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि प्राप्त कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरसमेत रहेकी डा. निलम ढुंगाना तिमिल्सिनाले २०१४ मा ‘बैंक क्रेडिट एन्ड इकोनोमिक ग्रोथ इन नेपालः एन इम्पिरिकल एनालाइसिस’ नामक अध्ययनमा १ प्रतिशत बिन्दुले निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुँदा दीर्घकालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ०.४ प्रतिशतले बढ्ने उल्लेख गरेकी छिन् । यस आधारमा साढे २ प्रतिशत कर्जा विस्तार हुँदा १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्न सकिन्छ । 

गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले १२.५७ प्रतिशतको कर्जा वृद्धि र केन्द्रीय तथ्यांक विभागले अनुमान गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आर्थिक वृद्धि ५.४९ प्रतिशतको आधारमा १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न २.२९ प्रतिशतको कर्जा वृद्धि भएको पाइन्छ । चालू वर्षमा गत वर्षकै प्रवृत्ति दोहोरिएमा १२.६ प्रतिशतको कर्जा वृद्धिको मौद्रिक लक्ष्यका आधारमा आर्थिक वृद्धि ५.५ प्रतिशत हुनेछ । कृषि, पर्यटन, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यातजन्य उत्पादनशील उद्योगमा मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएअनुसार लगानी भएको खण्डमा आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ ।  

कर्जा वृद्धि र आर्थिक वृद्धिबीच सकारात्मक सम्बन्ध भए पनि कर्जा वृद्धि र आर्थिक वृद्धि तथा मुद्रास्फीतिबीच सामान्यतया सकारात्मक सम्बन्ध रहेको पाइँदैन । अर्थात् आर्थिक वृद्धि र मुुद्रास्फीतिबीच द्वन्द्वको स्थिति देखिन्छ । तीव्र आर्थिक वृद्धिको अवधिमा मुद्रास्फीति बढ्ने सम्भावना रहन्छ । तर, सबै बेला त्यस्तो हुँदैन । अर्थात् उच्च आर्थिक वृद्धि र न्यून मुद्रास्फीति पनि सम्भव छ ।

नेपालको विगत १५ वर्षको नेपालको आर्थिक वृद्धि, कर्जा विस्तार र मुद्रास्फीतिको तथ्यांक केलाउँदा समानता देखिँदैन र समयअनुुसार तीन अवयवबीच फरक–फरक सम्बन्ध भएको देखाउँछ । अर्कोतिर न्यून आर्थिक वृद्धि भएका बेला पनि उच्च मुद्रास्फीतिको स्थितिलाई कतिपयले मुद्रास्फीतिजनित मन्दी (स्ट्याग्फ्लेसन) भन्ने गर्दछन् । स्थितिमा सुधार नआए नेपालले स्ट्याग्फ्लेसन भोग्नुपर्ने भनेर विभिन्न पक्षले सचेत गराइरहेका छन् । 

आर्थिक वृद्धि, कर्जा विस्तार र मुद्रास्फीतिको सम्बन्ध

बिग्रँदो नेपाली अर्थतन्त्रको श्रीलंकासँग किन तुुलना हुन्छ ?

श्रीलंका र नेपालको अर्थतन्त्रको स्रोतमा केही समानता देखिन्छ । खासगरी विदेशी मुद्राको स्रोतका रुपमा रहेको पर्यटन र खाद्यान्नको रुपमा रहेको कृषि प्रमुख हुन् । अझ नेपालमा विदेशी मुद्राको स्रोतका रुपमा वैदेशिक रोजगारीलाई लिइने गरिन्छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएर श्रीलंका आर्थिक उल्झनमा फसेका कारण पनि नेपाल पनि श्रीलंंकाको बाटोमा भन्ने गरिएको हो ।

तर, श्रीलंकाको जस्तो छिटो नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिति सकिने स्थिति आउँदैन । एकातिर भारतीय मुुद्रासँग स्थिर विनियमदर भएका कारण अत्यधिक मुद्रा अवमूूल्यन हुने स्थिति रहँदैन भने अर्कोतिर वैदेशिक रोजगारीका कारण केही न केही विदेशी मुद्रा आर्जन भई नै रहेको हुन्छ । कठिन कोभिडकालमा पनि नेपालको रेमिट्यान्स बढेको स्थिति थियो । गत वर्षको सुरूवाती महिनामा रेमिट्यान्स केही घटे पनि पछिल्ला महिनामा सुधार हुँदै गएको छ ।

अर्कोतिर राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब महसुस गर्नेबित्तिकै वस्तुु आयातमा कडाइ गर्यो र पछि सरकारले नै कतिपय वस्तुु आयातमा प्रतिबन्ध लगायो । कतिपय अवस्थामा बजेटमार्फत कर बढाएर विलासी वस्तुुहरुको आयात घटाउने नीति सरकारले लिइरहेको छ । उपभोगमा केन्द्रित भएका कारण व्यापार घाटा अत्यधिक बढेको छ । यस्तो हुुनुमा रेमिट्यान्सले महत्वपूर्ण भूमिका निभाएको छ ।

रेमिट्यान्सको रकमले हामीलाई कतै असजिलो त गर्दैन भनेर चिन्ता जाहेर भइरहेको छ । जसरी श्रीलंकनहरु पर्यटकीय आम्दानीमा हराउँदा कृषि उत्पादन कटौतीले अर्थतन्त्र ‘कोल्याप्स’ को बाटोमा लाग्यो, बढी रेमिट्यान्स आएको भन्दै हामी त्यसैमा हराउँदा कृषि उत्पादन घट्ने र त्यसले बाह्य दबाब बढाउँछ कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ । त्यति मात्रै होइन, नीतिगत अस्थिरता कायम रहँदा योजना कार्यान्वयनमा अन्योलता सिर्जना भएकाले दीर्घकालमा समस्या पर्न सक्छ । 

रेमिट्यान्सको रकमले हामीलाई कतै असजिलो त गर्दैन भनेर चिन्ता जाहेर भइरहेको छ । जसरी श्रीलंकनहरु पर्यटकीय आम्दानीमा हराउँदा कृषि उत्पादन कटौतीले अर्थतन्त्र ‘कोल्याप्स’ को बाटोमा लाग्यो, बढी रेमिट्यान्स आएको भन्दै हामी त्यसैमा हराउँदा कृषि उत्पादन घट्ने र त्यसले बाह्य दबाब बढाउँछ कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ । त्यति मात्रै होइन, नीतिगत अस्थिरता कायम रहँदा योजना कार्यान्वयनमा अन्योलता सिर्जना भएकाले दीर्घकालमा समस्या पर्न सक्छ । 

अर्को श्रीलंकाको लिट्टे युद्ध र माओवादीको सशस्त्र युद्धलाई लिने गरिन्छ । २०६३ मा नेकपा माओवादीसँग शान्ति सम्झौता गरेर राजनीतिक रुपमा केही शान्ति अनुुभव गरिए पनि आर्थिक रुपमा त्यसको प्रभाव अझै देखिएको छैन । त्यस्तै, वैदेशिक ऋणलाई लिएर पनि नेपाल र श्रीलंकाबीच तुलना हुने गर्दछ ।

अहिले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४० प्रतिशत हाराहारी ऋण छ । तर, श्रीलंकाको जीडीपीको शतप्रतिशतभन्दा बढी ऋण छ । कतिपय मुलुुकको जीडीपीको शतप्रतिशतभन्दा बढी ऋण भए पनि सहज रुपमा अर्थतन्त्र चलाइरहेकै छन् । लिइएको ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग भएमा त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने हो । दातृ निकायहरुबाट लिइने सहुलियतपूर्ण ऋणलाई ‘उल्फाको धन फुुपुको श्राद्ध’ भनेजस्तो गर्ने हो भने समाधान नदिएर समस्या बल्झाउँछ ।

अर्को श्रीलंकासँग नेपालको सम्बन्ध जोडिनुुमा राजस्वस्थिति पनि हो । आयातमा आधारित नेपालको राजस्व प्रणालीमा वस्तुु आयात कटौती हुनेबित्तिकै सरकारी आम्दानी घट्न पुुग्छ । गत वर्ष पनि लक्ष्यको ९०.४६ प्रतिशत मात्रै राजस्व असुली भएको छ । ११  खर्ब ८० अर्ब ६० करोडको राजस्व उठाउने संघीय सरकारको लक्ष्य रहेकामा गत वर्ष १० खर्ब ६७ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ मात्रै असुली भएको छ । आयातमा गरिएको कडालाई चालू वर्ष पनि कायम राख्ने हो भने राजस्व लक्ष्य पुुग्न कठिन छ ।

चालूू वर्ष १४ खर्ब ३ अर्ब १५ करोड रूपैयाँ राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य छ । राजस्वको झन्डै दुुई तिहाइ हिस्सा भन्सारमै उठ्ने भएकाले आयात प्रभावित हुँदा राजस्वमा कमी आउने र सरकारले आवश्यक क्षेत्रमा पनि खर्च गर्न नसक्ने स्थिति सिर्जना हुँदा टाट पल्टिने अवस्था आउन सक्छ । जुन समस्या श्रीलंकाले पनि भोगेको थियो । श्रीलंका सरकारले करका दर कटौती गर्दा सरकारी राजस्वमा ठूलो धक्का खानुु परेको थियो ।

श्रीलंकाको बाटो नकारात्मकताको प्रचार

विगत लामो समयदेखि नेपालमा नकारात्मकताले प्रश्रय पाइरहेको छ । सञ्चारमाध्यमहरुले पनि चर्का कुरा गर्नेहरुलाई नै पर्याप्त ठाउँ दिइरहेका छन् । अझ सामाजिक सञ्जाल त झन् त्यसैमा रूमलिएको छ । नाम चलेका अर्थशास्त्री, अर्थमन्त्री, गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोग हाँकेका व्यक्ति नै नकारात्मक धारणा सिर्जना गर्न लागिरहेको पाइन्छ । न्वारनदेखि बल निकालेर मुलुकलाई तर्साउने वा जनमानसमा आतंक फैलाउने काममा कतिपय अवस्थामा राजनीतिज्ञहरु नै लागेको देखिन्छ ।

स्वार्थअनुुकूल परिस्थितिलाई आफ्नो काबुुमा राख्ने क्षमता भएका केही समूहहरुले बेलाबेलामा रडाको मच्चाउने गर्छन् । विगतमा सत्तामा हुँदा सेयर बजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र मानेर व्यवहार गरेका डा. युवराज खतिवडा अहिले अर्थतन्त्र सुधारको प्रस्थान बिन्दु सेयर बजार हुनुुपर्छ भनेर फलाकिरहेका छन् । प्रतिपक्षमा हुँदा कुनै हालतमा अमेरिकन सहयोग परियोजना (एमसीसी) संसद्बाट पारित गर्नुहुँदैन भनेर उम्लने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाहरु सत्तामा जानेबित्तिकै एमसीसीको पक्षमा लागे ।

त्यस्तै विगतमा केपी ओली सरकारमै रहँदा कुनै हालतमा एमसीसी पारित गर्नुहुँदैन भन्ने पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालहरु सरकारमा रहनेबित्तिकै गठबन्धन भत्किने भन्दै एमसीसी पारित गर्न लालायित भए । त्यति मात्रै होइन ओली सरकारमा रहँदा नागरिकता ऐन बनाउन चर्का कुरा गर्ने नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुुरूङहरु अप्ठ्यारो परिस्थिति निर्माण भएको भन्दै नागरिकता विधेयक संसद्बाट पारित गरे । त्यति मात्रै होइन ओली सरकारले नै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा चर्का कुरा गर्ने ५ दलीय गठबन्धन आफू सरकारमा आएसँगै हुुबहू व्यवस्थासहितको विधेयक राष्ट्रियसभामा पेस गरेका छन् ।

विगतमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धित अध्यादेशको विपक्षमा अदालतको शरणमा पुुगेका सभामुुख अग्निप्रसाद सापकोटा यतिबेला मौन छन् । सांसद मात्रै रहँदा पिर्के सलामीको व्यापक विरोधमा उत्रिएकी पूर्वसहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री आफंै मन्त्री भएपछि आफूलाई सम्मान गरिएको भन्दै सलामी स्वीकार गरिन् । यी घट्नाक्रमले पनि देखाउँछ भने अहिले मुलुक श्रीलंकाको बाटोमा अग्रसर छ भन्नुु पनि एक प्रकारले राज्यसत्ताको विरोध र आफूअनुकूल परिस्थिति निर्माण गर्न चालिएको सुनियोजित कदम मात्रै हो ।

अर्थतन्त्रका सकारात्मक संकेतहरु

विश्व अर्थतन्त्रमा जस्तै नेपाली अर्थतन्त्रलाई पनि कोभिडपछि अकासिएको इन्धनको मूल्य र आपूर्ति शृंखलामा देखिएको अवरोधले थिलथिलो बनाएको छ । कोभिड–१९ पछि सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीमा वृद्धि देखिएका कारण त्यसको सकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिनेछ । पछिल्लोपटक विदेशी पर्यटक आगमनमा वृद्धि हुँदै गएको छ भने नेपालीहरु रोजगारीका लागि विदेश जाने बढेसँगै विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स)मा सकारात्मक छनक देखिन थालेको छ ।

हालै मात्र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पर्यटन पुनरूत्थान कार्ययोजना अघि सारेको छ र सन् २०२३–२०३३ लाई सरकारले नेपाल भ्रमण दशक घोषणा गर्ने दाबी गरेको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को नेतृत्वमा ‘एक नेपाली एक विदेशी साथी नेपाल पठाऊ अभियान’ चलाउने सरकारले जानकारी दिएको छ । त्यसो त चालूू बजेटले पनि १० लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ । जबकि गत वर्षको ११ महिनासम्म ३ लाख २६ हजार पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए ।

२०१९ डिसेम्बर अन्तिमबाट चीनको बुहानमा देखिएको कोभिड–१९ संक्रमणपछि सुस्ताउँदै गएको पर्यटक आवागमन विस्तारै बढ्दै गइरहेको छ । नेपालमा पर्यटनबाट फाइदा लिने हो भने औसतमा ११ दिनभन्दा बढी पर्यटक नेपाल बस्ने वातावरण बनाउनुुपर्छ । तर, सन् २०२२ को पर्यटन ‘प्याटर्न’ अलि फरक छ ।

अनौपचारिक माध्यमबाट बुुझ्दा औसतमा ३ दिनभन्दा बढी पर्यटक नेपाल बसेको स्थिति छैन । भारत, श्रीलंका, माल्दिभ्स, भुटानजस्ता विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको प्याकेजमा आउने नेपाललाई १/२ दिन दिने गरेको देखिन्छ । नेपालकै लागि भनेर खासै भ्रमणमा आएको पाइँदैन । 

विश्वव्यापी कोभिड–१९ महामारीपछि सुुक्दै गएको वैदेशिक रोजगारी पनि फस्टाउँदै गएको छ । पछिल्लो ११ महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या ५ लाख ७२ हजार नाघेको छ । जबकि अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा १ लाख ४६ हजार नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश यात्रामा निस्किएका थिए । अझ पछिल्लो समय बेलायत, इजरायल, जापानलगायतका विकसित मुलुकमा दक्ष कामदार पठाउने प्रयास गरिरहेको छ ।

विश्वव्यापी कोभिड–१९ महामारीपछि सुुक्दै गएको वैदेशिक रोजगारी पनि फस्टाउँदै गएको छ । पछिल्लो ११ महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या ५ लाख ७२ हजार नाघेको छ । जबकि अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा १ लाख ४६ हजार नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश यात्रामा निस्किएका थिए । अझ पछिल्लो समय बेलायत, इजरायल, जापानलगायतका विकसित मुलुकमा दक्ष कामदार पठाउने प्रयास गरिरहेको छ ।

हाल दक्षिण कोरियामा कोटा तोकेर वैधानिक रुपमा नेपाली कामदार गइरहेका छन् । खाडी मुलुक र मलेसियालगायतका मुलुकमा नेपाली गएका त छन् तर, अधिकांश अदक्ष कामदार छन् । दक्ष कामदार पनि विदेश जान थाले भने त्यसले विप्रेषण आप्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने मात्र होइन समग्र परिवेशमा बदलाब ल्याउन सघाउन सक्छन् ।

पछिल्ला वर्षमा नेपालबाट बढी निर्यात हुने वस्तुमा पाम आयल र सोयाबिन आयल छन् । तर, ती वस्तु आयात भएर सीधै निर्यात हुने भएकाले वास्तविक रुपमा अर्थतन्त्रमा खासै सकारात्मक प्रभाव छोड्न सकेको देखिँदैन । तर, पछिल्लो समय विद्युत्, सिमेन्ट र छड निर्यातमा सकारात्मक संकेत देखिएका छन् । चालूू वर्षको बजेटले उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर, प्रशोधित पानीलगायतका वस्तुु र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङजस्ता सेवा पहिचान गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्न निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र उत्पादन वृद्धि एवं निर्यात प्रवद्र्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न योगदान पुुग्ने गरी वार्षिक १० करोड रूपैयाँभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो पूर्वाधारमा लगानी गरेर पुरानो प्रणालीलाई परिवर्तन गरी विद्युत् आपूर्तिमा गुणस्तरीयता कायम गर्ने हो भने मुलुकले पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प दिन सक्छ । सवारीसाधन पनि विद्युतीय प्रयोग हुनसक्छन् । यसले आन्तरिक उत्पादन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुुग्न गई विदेशी वस्तु आयातको मात्रा कटौती हुँदा वैदेशिक मुद्रा बचतमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । 

धागो, उनी गलैंचा, टेक्सटाइल, तयारी पोसाक, दाल, जुटका झोला तथा बोराहरु, पस्मिना, चिया, अलैंचीजस्ता वस्तुको निर्यातमा विशेष सतर्कता अपनाउन सके विदेशी मुद्रा आर्जनमा ठूलो राहत मिल्न सक्छ । चालूू मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपन्छी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका लागि २ करोड रूपैयाँसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुुपर्ने  व्यवस्था गरेको छ । यसले अन्य क्षेत्रको तुलनामा कम ब्याजदर सुनिश्चितता गर्ने भएकाले लगानीमा व्यापक सुुधार आई कतिपय वस्तुमा मुलुक आत्मनिर्भर हुन बाटो खोल्ने र निर्यातमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्न गई विदेशी मुुद्रा आर्जनमा सहयोग मिल्नेछ ।

गत आर्थिक वर्षमा लगानी बोर्डमार्फत ३ खर्ब ४३ अर्ब रूपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । त्यस्तै, उद्योग विभागमार्फत १ खर्ब ८६ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । गत वर्षसम्म बोर्डमार्फत ३३ विभिन्न आयोजनाका लागि १० खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँ नेपालको उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेका स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले अघिल्ला २ वर्ष कोरोना महामारीका कारण लगानीलाई मूर्तरुप दिन सकेका थिएनन् । अवस्था केही सहज भएमा विस्तारै आफ्ना योजना अघि सार्नेछन् र त्यसको सकारात्मक प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्नेछ ।

चालूू बजेटले वैदेशिक लगानीको सीमा घटाएर न्यूनतम २ करोड रुपैयाँ ल्याउन पाइने व्यवस्था गरेको छ । विगतमा वैदेशिक लगानीको सवालमा न्यूनतम ५ करोड रुपैयाँको सीमा तोकिएको थियो । वैदेशिक लगानी सीमा घटेका कारण साना प्रकृतिका लगानी भित्रिँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक योगदान गर्न सक्छ ।

अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ)अन्तर्गत ३९ करोड ४५ लाख अमेरिकी डलर सहायता र अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) कार्यान्वयनमा गइसकेकाले ५० करोड  डलरको अनुदान सहायतामध्येको पहिलो किस्ता आउँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा थप सहजीकरण गर्नेछ ।

मुलुुकको आर्थिक अवस्थालाई जसरी चित्रण गरिए पनि सकारात्मक संकेतहरु देखिन थालेका छन् । सञ्चारमाध्यमका अग्रभागदेखि सामाजिक सञ्जाल र आमनागरिकस्तरमा अर्थतन्त्रबारे अत्यधिक चासो पहिलो पटक देखिएको छ । जनस्तरमा अर्थतन्त्रबारेमा त्यत्तिकै रुपमा चिन्ता जाहेर भएको छ र बहसहरु छेडिएका छन् । सघीय संसद्मा पनि बिग्रँदो अर्थतन्त्रबारे बहस हुन थालेको छ ।

अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ)अन्तर्गत ३९ करोड ४५ लाख अमेरिकी डलर सहायता र अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) कार्यान्वयनमा गइसकेकाले ५० करोड  डलरको अनुदान सहायतामध्येको पहिलो किस्ता आउँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा थप सहजीकरण गर्नेछ ।

राष्ट्रिय सभामा पेस भएको ‘खाना पकाउने ग्यास, डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेललगायतका अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धिले पारेको असर न्यूनीकरणका लागि मूल्य घटाउन यथाशीघ्र पहल गरियोस्’ भन्ने जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव होस् वा ‘किसानले रासायनिक मल नपाउँदासम्म संसद्को अन्य छलफल स्थगन गर्ने स्थगन प्रस्ताव’लाई प्रतिनिधिसभाले पारित गर्दै समयमै मल उपलब्ध गराउन सरकारलाई दिएको निर्देशन नै किन नहोस् ।

संसद्मा सेयर बजार, मूूल्यवृद्धि, अनियमितताका बारेमा पनि झिनो आवाजहरु उठ्न थालेको छ । बजेट निर्माण गर्दा भएका अनियमितताको सन्दर्भमा संसद्को विशेष समितिबाट भइरहेको छानबिन पनि त्यसैको परिणाम हो ।

तथापि गरिबी, अभाव र भोकमरीबाट ग्रसित जनमनले गाँस–बास–कपासका आवश्यकता पूरा चिन्ता जाहेर गरेर मात्रै हुँदैन । रोग, भोक र अनिकालबाट ज्यान जोगाउन अधिक नेपालीहरुले आगामी दिनमा विगतको भन्दा धेरै मेहनत गर्नुपर्ने स्थानमा पुु¥याइदिएको छ । संकटले नयाँ अवसरको सिर्जना गर्ने हो । माने पनि नमाने पनि अहिले नेपाली अर्थतन्त्र संकटको चरणमा छ । दुुःख पर्दै जाँदा र आममानिसले दुःखलाई जित्दै जाँदा चालिने प्रयासले सकारात्मक परिस्थिति निर्माण हुनेछ ।

( संशोधनसहित क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनकाे साउन अंकमा प्रकाशित आलेख ।)
 

आइतबार​ २२ साउन २०७९ ०६:५५ AM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया