काठमाडौं। वित्तीय स्रोतमा पहुँच नभएर व्यावसायिक गतिविधि अघि बढाउन नसक्ने समूहभित्र पर्छन्, एमएसएमई र एसएमई। सानो पुँजीबाट व्यवसाय अघि बढाउन चाहँदा वित्तीय स्रोत बाधक बनिरहेको हुन्छ, उनीहरूलाई।
अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने यो समूह वित्तीय पहुँचबाट निकै टाढा छ। त्यसैकारण स्वउद्यम बन्ने उनीहरूको सपना पनि बीचमा तुहिन्छ। आइडिया र पर्याप्त बजार हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले सहजै वित्तीय स्रोत जुटाउन नसक्दा अन्ततोगत्वा वैदेशिक यात्रा रोजाइमा पर्छ।
सरकारले एमएसएमई र एसएमईलाई प्रवद्र्धन गर्न नीतिगत तवरबाट पहलकदमी लिए पनि केन्द्रीय बैंकले यस क्षेत्रमा लगानी गर्न वैकल्पिक उपाय नअपनाउँदा सरकारको नीतिले मात्रै तिनले वित्तीय स्रोत जुटाउन सकेका छैनन्। वित्तीय क्षेत्रको रोजाइमा सानाभन्दा ठूला ऋणी बढी प्राथमिकतामा पर्छन्, जुन स्वाभाविकै हो।
किनभने, बैंकले नेपालको सन्दर्भमा १० करोड ऋण लिनेलाई र ५० हजार ऋण लिनेलाई समान प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ। जति १० करोड ऋण लिने ऋणीका लागि कर्मचारी खटाउनुपर्छ, ५० हजार ऋण लिन उत्तिकै कर्मचारी सहभागी हुन्छन्। त्यही भएर बैंकले साना ऋणीलाई ऋण उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्छन्।
स्रोतको विविधीकरणबिना यस्ता संस्थाको दिगो विकास सम्भव देखिँदैन। त्यसैले एनबीएफसीहरूलाई थप दिगो, विकेन्द्रित र प्रभावकारी बनाउने हो भने लगानी ढाँचा र मोडालिटीलाई फराकिलो बनाउनु आवश्यक छ।
एकातिर साना ऋणीमाथि प्रवाह गरिएको ऋण बढी जोखिम हुने र बैंकको खर्च पनि बढी हुने हुँदा उनीहरूको प्राथमिकतामा कहिल्यै त्यस्ता वर्ग पर्दैनन्। त्यही भएर केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यतातिर सहभागी गराउनुभन्दा वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न जरुरी छ।
वित्तीय पहुँच अभावमा होस् वा बैंकिङ सिस्टमबाट कर्जा लिन नै किन नहोस्। ‘बैंकयोग्य’ सम्पत्ति अभावमा वित्तीय स्रोत उपयोगबाट धेरै नवउद्यमी वञ्चित छन्। विशेषगरी अर्थतन्त्रको ‘ब्याकबोन’का रूपमा रहेको लघु घरेलु र साना उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्रले वित्तीय स्रोत उपयोग गर्न पाइरहेका छैनन्। त्यसैकारण देशभित्र साना तथा मझौला उद्यमीको जन्म भइरहेको छैन।
नेपालमा सञ्चालित ठूला, मझौला, लघु घरेलु उद्यममध्ये करिब ५० प्रतिशत हिस्सा रहेको एमएसएमईलाई अर्बौं रुपैयाँ वित्तीय स्रोत अभाव रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘इकोनोमिक एन्ड सोसियल कमिसन फर एसिया एन्ड द प्यासिफिक (इसक्याप)’ इएससीएपीले गरेको ‘नेपालमा लघु घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमको वित्तीय पहँुच’ अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ।
अध्ययनअनुसार नेपालको एमएसएमई क्षेत्रमा अझै ३.६ विलियन अमेरिकी डलर वित्तीय स्रोत अभाव रहेको उल्लेख छ। उद्योग विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा ७७ वटै जिल्लामा ८२ अर्ब ९० करोड ६ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानीमा ३७ हजार १४२ वटा लघु घरेलु र साना उद्योग (एमएसएमई) दर्ता छन्। यसले १ लाख ३४ हजार ४८ जनालाई रोजगारी दिएको छ। तर, यस्ता उद्यम व्यवसायमध्ये करिब १६ प्रतिशतले मात्रै बैंकबाट कर्जा लिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
एमएसएमईको ५९ प्रतिशत व्यवसायलाई ५ लाख रुपैयाँदेखि २५ लाख रुपैयाँमात्रै कर्जा आवश्यकता पर्दा पनि उनीहरू वित्तीय पहुँचबाट विभिन्न कारणले वञ्चित हुन परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल जनसंख्यामा ५.४४ प्रतिशतले मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्तबाहेक) बाट कर्जा लिएका छन्। अर्थात्, नेपालका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा गरी कुल १६ लाख ३२ हजार वटा कर्जा खाता खोलिएका छन्। कुल प्रवाहित कर्जामध्ये एमएसएमई क्षेत्रमा करिब ११ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब रुपैयाँ कर्जा बैंकहरूले प्रवाह गरेका छन्। यसबाहेक अन्य क्षेत्रमा बैंकले ५४ खर्ब रुपैयाँ बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन्।
केन्द्रीय बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले प्रतिनिधिसभाको अर्थसमितिमा ऋणीमध्ये ०.०१ प्रतिशतले कुल कर्जाको ३.९ प्रतिशत कर्जा उपयोग गरेको उल्लेख गरेका थिए। उनले बैंकको ऋण केही व्यक्तिमा सीमित भएको भन्दै कर्जा केन्द्रीकरणको समस्या समाधान गर्नुपर्ने विषय उठान गरेका थिए।
गभर्नर पौडेलले उल्लेख गरेजस्तै नेपालमा ऋण नपाउने जनसंख्या बढ्दै जाँदा बैंक र कर्जा आवश्यक पर्ने व्यक्तिबीच खाडल बढ्दो देखिन्छ। नेपालको वित्तीय प्रणालीमा अझै पनि ठूलो वर्ग विशेषगरी एमएसएमई बैंकिङ पहुँचबाहिर रहेको अवस्थामा यस्तो खाडल पुर्न ‘गैरबैंकिङ वित्तीय संस्था (एनबीएफसी) उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ।
एकातिर बैंकहरूमा कर्जा माग नभएर नियामकले चालू वर्षमै बैंकिङ प्रणालीबाट सस्तो ब्याजदरमा (३ प्रतिशतसम्म) २९ खर्ब रुपैयाँ बढी (असार ४ सम्म) निक्षेप लिएको छ। अर्कोतिर कर्जा लिनकै लागि बैंकहरूले प्रदान गर्ने सेवा सीमित, केन्द्रीकृत र प्रक्रियागत रूपमा झन्झटिलो हुँदा एमएसएमईका कृषि, घरेलु उद्योग, व्यक्तिगत विकास तथा आवश्यकता, डिजिटल स्टार्टअपजस्ताले कर्जा पाउन कठिनाइ छ।
विभिन्न अध्ययनअनुसार एनबीएफसी अतिकम विकसित मुलुक तथा विकासशील मुलुकमा एमएसएमईको विकास गर्न ल्याइने नयाँ र वैकल्पिक वित्तीय औजार हो।
एनबीएफसी भनेको के हो?
एनबीएफसी भनेको गैरबैंकिङ वित्तीय संस्था हो। यस्ता संस्था वित्तीय सेवा प्रदान गरेर नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले स्थापित भएका हुन्छन्। तर, बैंकजस्तै एनबीएफसीलाई पूर्ण बैंकिङ इजाजत प्राप्त हुँदैन। एनबीएफसीहरूले कर्जा दिन, किस्ताबन्दीमा सामान खरिद/बिक्री गर्न, लगानी व्यवस्थापन, बिमा, मर्चेन्ट बैंकिङ, वित्तीय परामर्श सेवा, सेयर तथा धितोपत्रमा लगानी, एमएसएमईमा लगानी, लिजिङ, माइक्रो फाइनान्सिङ र हायर पर्चेज सेवा दिन सक्छन्। तर, तिनले सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन, चेक जारी वा चालू खाताबाट कारोबार गर्न भने पाउँदैनन्।
नेपालमा एनबीएफसीहरूलाई राष्ट्र बैंकले इजाजत दिने र नियमन गर्ने गर्छ। हाल नेपालमा राष्ट्र बैंकले नन्बैंकिङ वित्तीय संस्था भनेर हायर पर्चेज कम्पनीलाई सञ्चालन इजाजत दिएको छ भने विदेशी विनिमयको कारोबार गर्ने रेमिट्यान्स, मनिट्रान्सफर, मनिचेन्जर, होटल, ट्राभल्स एजेन्सी, ट्रेकिङ एजेन्सी, एयरलाइन्स र कार्गो कम्पनीको पनि गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाले सुपरीवेक्षण गर्छ। तर, उल्लिखितमध्ये नेपालमा हायर पर्चेज कम्पनीलाई मात्र केन्द्रीय बैंकले अनुमति दिएको छ।
जुन तरिकाले हायर पर्चेज कम्पनीलाई अटो क्षेत्रमा लगानी गर्न अनुमति दिइएको छ, त्यसैगरी विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने गरी नयाँ संस्था जन्माउनुपर्छ। उनीहरूलाई लगानीका दायरा खुकुलो बनाइनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै एमएसएमई र एसएमईसम्म वित्तीय पहुँच पुग्छ।
राष्ट्र बैंकबाट इजाजत लिएर १० वटा हायर पर्चेज कम्पनी सञ्चालनमा छन्। राष्ट्र बैंकले यी कम्पनीलाई बैंकबाट निश्चित प्रतिशत स्प्रेड कायम गरी सीमित क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्न स्वीकृति दिएको छ। यी कम्पनीले बैंकबाट लिएको निश्चित उपकरणबाहेकमा लगानी गर्न मिल्दैन। ‘तर, केन्द्रीय बैंकले असीमित लगानीका क्षेत्र खुलाएर नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनुपर्छ। बैंकले स–सानो ऋण दिएर बस्ने होइन, ननबैंकिङ संस्था खोलेर त्यसमार्फत साना मझौला उद्यमीलाई कर्जा प्रवाह नीति ल्याउनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै नयाँ–नयाँ उद्यमीको जन्म हुन्छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, ‘यिनै कम्पनीमार्फत बैंक नपुगेको क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न सकिन्छ।’
उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स दिएको नेपालको गैरबैंकिङ संस्था हायर पर्चेज कम्पनीलाई उपकरण मात्रै कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। उनीहरूले उद्यम व्यवसायमा कर्जा लगानी गर्न पाउँदैनन्। यस्ता संस्थाले जनताको निक्षेप पनि लिन पाउँदैन। अध्यक्ष गोल्छा भन्छन्, ‘गैरबैंकमार्फत आवश्यक पर्नेलाई कर्जा दिन पाउने व्यवस्था अहिलेको आवश्यकता बन्दै गएको छ। राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कम्पनीलाई निश्चित कार्य गर्न मात्रै दिएको हो। यसलाई कसरी बृहत् गर्न सकिन्छ। यसलाई छलफलमा ल्याउनुपर्छ।’
केन्द्रीय बैंकले असीमित लगानीका क्षेत्र खुलाएर नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनुपर्छ। बैंकले स–सानो ऋण दिएर बस्ने होइन, ननबैंकिङ संस्था खोलेर त्यसमार्फत साना मझौला उद्यमीलाई कर्जा प्रवाह नीति ल्याउनुपर्छ।
उनका अनुसार अहिले बैंकिङ क्षेत्रबाट कुल कर्जा लिने ऋणीको संख्या करिब १६ लाख छन् भने हायर पर्चेज कम्पनीले करिब ६ लाख ऋणी बनाएका छन्। एनबीएफसीको सहज आबद्धताले ऋणीको संख्या बढ्न मद्दत पुगेको हो। राष्ट्र बैंकको नीति पनि बढीभन्दा बढी व्यक्तिमा वित्तीय पहुँचमा पुगोस् भन्ने हो। त्यो हिसाबले अहिले भइरहेका एनबीएफसी वित्तीय पहुँच विस्तारमा मुख्य भूमिका खेलेको छ।
‘एनबीएफसीको क्षेत्राधिकार बढाएर आवश्यक माग भएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न सकियो भने धेरै राम्रो हुन्छ। यसका लागि निजी क्षेत्रले राष्ट्र बैंकसँग आवश्यक नीतिका लागि सुझाव प्रस्ताव गर्छौं,’ उनी भन्छन्।
एनबीएफसीको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
एनबीएफसीको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विशेषगरी विकासशील राष्ट्रहरूमा बढी पाइन्छ। एनबीएफसीहरू विकासशील राष्ट्रमा वित्तीय समावेशिता विस्तार गर्ने, साना तथा मझौला उद्यमलाई पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने र नवप्रवर्तनमार्फत सेवा पुर्याउने प्रमुख उपकरणका रूपमा स्थापित हुँदै गएका छन्। परम्परागत बैंकिङ प्रणालीले समेट्न नसकेको जनसंख्यालाई सेवा पुर्याउन एनबीएफसीहरू प्रभावकारी माध्यम बनेका उदाहरण कमविकसित र विकासशील राष्ट्रमा पाइन्छ।
यसमध्ये छिमेकी भारतको उदाहरण निकै उल्लेखनीय छ। भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई)को नियमनमा रहेका एनबीएफसीहरूले ग्रामीण भेगका किसान, साना व्यापारी र उद्यमशील महिलालाई माइक्रो फाइनान्स, लिजिङ, कन्ज्युमर फाइनान्स र डिजिटल लोन सेवा दिइरहेका छन्। आरबीआईले एनबीएफसीहरूलाई नियमन गर्दै विभिन्न प्रकारका कम्पनी जस्तैः माइक्रोफाइनान्स, हाउजिङजस्ता करिब ९ हजार कम्पनीलाई छुट्टाछुट्टै इजाजतपत्र दिँदै आएको छ।
आरबीआईले एनबीएफसीका लागि जोखिम व्यवस्थापन, पुँजी पर्याप्तता, ब्याजदर तथा स्प्रेडदर निर्धारण, एनपीएल व्यवस्थापन र पारदर्शिताका विभिन्न नीति निर्देशन तथा मार्गनिर्देशन जारी गरेको छ। भारतमा एनबीएफसीले ग्रामीण तथा अर्ध–सहरी क्षेत्रमा बैंकको विकल्पका रूपमा एमएसएमई कर्जा तथा बिमा सेवा दिँदै आएका छन्।
यसैगरी बंगलादेशमा एनबीएफसीहरूले मुख्यतः माइक्रोफाइनान्स लगानीका केन्द्रित छन्। बंगलादेश ग्रामीण बैंकजस्तो संस्थाले निम्न आयस्तरका समुदायलाई स–सानो ऋण प्रवाह गरेर वित्तीय समावेशीकरणमा उदाहरणीय कार्य गरेको पाइन्छ। बंगलादेशमा ग्रामीण बैंकबाहेक अन्य माइक्रोफाइनान्स संस्थाले गरिबी निवारण र महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्।
तर, उनीहरूले नेपालका माइक्रोफाइनान्सले जस्तो निक्षेप लिने वा निश्चित व्यक्ति वा समूह जमानीमा मात्रै कर्जा दिने गर्दैनन्। यस्ता संस्था अधिकांश एनबीएफसीकै संरचनामा सञ्चालन भएका छन्। यिनले बिनाधितो स–सानो कर्जा दिएर लाखौंको जीवनशैली बदलिदिएका छन्।
इन्डोनेसिया र फिलिपिन्सजस्ता मुलुकमा एनबीएफसीहरूले डिजिटल फिनटेकमार्फत वित्तीय सेवामा पहुँच बढाइरहेका छन्। यस्ता संस्थाले मोबाइलमार्फत ऋण तथा भुक्तानी सेवा दिएर औपचारिक बैंकिङ प्रणालीबाहिर रहेका नागरिकलाई सेवा दिन्छन्।
बंगलादेश ग्रामीण बैंकजस्तो संस्थाले निम्न आयस्तरका समुदायलाई स–सानो ऋण प्रवाह गरेर वित्तीय समावेशीकरणमा उदाहरणीय कार्य गरेको पाइन्छ।
नाइजेरिया, केन्या र घानाजस्ता अफ्रिकी देशमा मोबाइल फाइनान्सिङमार्फत एनबीएफसीले ग्रामीण भेगमा कर्जा, बिमा सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन्। अन्य डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत यी देशले बैंकिङ पहुँचबाहिर रहेका जनतालाई आर्थिक गतिविधिमा सहभागी बनाएका छन्। यी अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासले देखाउँछन् कि विकासशील मुलुकमा एनबीएफसी विशेषगरी डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरी वित्तीय पहुँच विस्तारमा अत्यन्त प्रभावकारी सावित भइसकेका छन्।
नेपालमा एनबीएफसीको आवश्यकता
एनबीएफसीहरूले बैंकिङ पहुँचबाट वञ्चित व्यक्ति, साना तथा मध्यम उद्यम (एमएसएमई) तथा ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई वित्तीय सेवा पुर्याउने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। विशेषगरी कम्पनीको जोखिम लिन सक्ने क्षमताले गर्दा बैंकले सहजै कर्जा उपलब्ध गराउने र कम्पनीले दोस्रो व्यक्ति वा फार्मलाई सम्भावना तथा प्रतिफलको सूक्ष्म मूल्यांकन गरेर मात्रै ऋण दिन्छन्। यसले गर्दा कर्जा डिफल्ड हुने सम्भावना न्यून हुन्छ भने नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र वित्तीय समावेशितामा योगदान पुग्छ। यदि कुनै पनि क्षेत्रमा व्यक्तिमा बैंकहरू जाँदैनन् भने एनबीएफसी पुग्छन्। यही कारणले नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशमा यसको आवश्यकता बढ्दो छ।
राष्ट्र बैंकले समेत एमएसएमई क्षेत्रमा पर्याप्त वित्तीय स्रोत परिचालन नभएको निक्र्योल गर्दै यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बैंकहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्न भनेको छ। नियामकीय निर्देशनअनुसार २०८४ असारसम्म कुल कर्जाको वाणिज्य बैंकले १५ प्रतिशत, विकास बैंकले २० प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूले १५ प्रतिशत प्रवाह गर्नुपर्छ।
सरकारले बजेट र राष्ट्र बैंकले प्रत्येक आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा एमएसएमई वित्तीय पहुँच प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न योजना ल्याउँदै आएका छन्। सरकारले ल्याएका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्रोत परिचलन गर्ने गरी एमएसएमई क्षेत्रमा कर्जा समयसीमा तोके पनि बैंकहरू पुग्न सकेका छैनन्। ठूला बैंकहरू यस्तो क्षेत्रमा विज्ञता नभएका कारण पुग्न नसकेको वाणिज्य बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला बताउँछन्।
‘बैंकहरूले तोकिएका प्राथमिकता क्षेत्रमध्ये कृषि र साना घरेलु उद्यम (एमएसएमई)मा तोकिएको सीमामा अहिले पनि कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन्। वाणिज्य बैंकमा यस्तो कर्जा माग नभएर होस् वा बैंकहरूको त्यो क्षेत्रमा विज्ञता नभएको कारणले नियामकीय प्रावधानको पालनामा समस्या भइरहेको छ,’ संघ अध्यक्ष कोइरालाले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘बैंकहरू कारबाहीबाट बच्न भए पनि आवश्यकताको उचित मूल्यांकन गरेर भन्दा तोकिएका क्षेत्रमा माग आउनेबित्तिकै सामान्य प्रक्रिया पूरा गरेर कर्जा प्रवाह गर्न बाध्य छन्।’ यसले गर्दा बैंकहरूको कर्जा गुणस्तर खस्किँदै गएको उनी स्वीकार्छन्।
बैंकहरूको स–साना खुद्रा कर्जामा निष्कृय कर्जा बढी रहेको पाइन्छ। यस्ता क्षेत्रमा बैंकभन्दा अन्य गैरबैंकिङ संस्थाले आवश्यकता मूल्यांकन गरेर कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने कोइरालाको तर्क छ। ‘यस्ता क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरूलाई कर्जा प्रवाहमा बाध्यकारी बनाउनुभन्दा एनबीएफसीजस्ता संस्था ल्याएर बैंकले प्रवाह गर्नुपर्ने तोकिएका क्षेत्र कर्जामार्फत दिलाउनुपर्छ। नियमन केन्द्रीय बैंकले गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बैंकहरूले एनबीएफसीमार्फत आपूm पुग्न नसकेका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न सके नेपालको समावेशी वित्तीय पहुँच विस्तारमा ठूलो प्रगति हुन्छ।’
व्यवसाय विस्तार गर्न थप कर्जा आवश्यक पर्ने भए एनबीएफसी आफैंले बुझेर गर्न सक्छन्। ऋणीलाई उद्यमको नयाँ बाटो देखाउन सक्छन्। यसले वित्तीय स्रोत परिचालनको सही सदुपयोग हुने एवं देशको अर्थतन्त्र वृद्धिमा मद्दत पुग्ने उनको बुझाइ छ। एनबीएफसीको अवधारणा विकास भइरहँदा यसले कर्जा दिने भए पनि निक्षेप संकलन, चेक क्लियरिङ र निक्षेप खाता खोल्न पाउँदैन। तीबाहेक सबै काम गर्न सक्छ।
एमएसएमई वित्तीय स्रोत परिचालनमा एनबीएफसीको भूमिका
एमएसएमई वित्तीय स्रोत परिचालनमा अर्को ठूलो अवरोध भनेको धितो समस्या हो। अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उच्च तरलता भएको सम्पत्ति धितो स्वीकार्न खोज्छन्। नेपालमा एमएसएमईलाई लक्षित गरेर स्थापना गरिएको विशेष बैंक वा वित्तीय संस्था छैनन्।
नेपालमा पछिल्लो समय भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी एमएसएमई फाइनान्सका वैकल्पिक स्रोतका रूपमा विकास हुँदै गएका छन्, तर हालसम्म यिनको भूमिका निकै न्यून छ। प्राइभेट इक्विटीको हिस्सा कुल एमएसएमई वित्तमा ०.५ प्रतिशत रहेको इसक्यापको अध्ययनले देखाउँछ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र नेपाल महिला उद्यमी संघजस्ता निकायले एमएसएमईमा वित्तीय समावेशीकरण माग राख्दै आएका छन्। तर, यसका लागि बैंक स्वयंले समावेशी तबरले वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न सकेका छैनन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन समय लाग्ने, कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न ढिलाइ हुने, बैंकले स–साना परिमाणका कर्जा प्रवाह गर्न असहज मान्दा वा प्रक्रियागत झन्झटिलो बनाइदिँदा (कारण, बैंकमा १ लाख र ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गर्दा पनि समान नियामकीय प्रावधानमा रहेर प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ), स–साना कर्जा र ठूला कर्जामा बैंकले लिने सेवाशुल्क पनि समान हुन्छ।
यसले गर्दा साना परिमाणमा कर्जा लिनुपर्ने र ऋण लिएर तत्काल आवश्यकता पूरा गर्नुपर्नेले ऋण पाउने सम्भावना कम हुँदा ऋण लगानी गरेर त्यसको उपयोगिता देखिने सम्भावना कम हुन्छ। ऋण सदुपयोग कम हुने र ऋणमार्फत नै परियोजना अघि बढाउने योजना बनाएका व्यक्तिले समेत बैंकबाट समयमै कर्जा नपाउँदा उनीहरूलाई समस्या हुने गरेको छ।
विशेषगरी कृषि क्षेत्रमा सिजनको समय बाली लगाउन वा बालीका लागि आवश्यक मल, बिउ, विषादी खरिद, भण्डारणगृह निर्माणका लागि बैंकबाट प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि ऋण नपाउने अवस्था छ। साथै, आईटी क्षेत्र, साना, घरेलु उद्यम तथा व्यवसाय व्यापारमा, व्यक्तिगत घर निर्माण, व्यापार व्यवसाय सुरु गर्दा आवश्यक पर्ने ऋण सहयोगसमेत बैंकिङमार्फत लिन सबैको पहुँच रहेको अवस्था नेपालमा छैन।
यस्तो अवस्थामा सबैका लागि आवश्यक भएको समयमै वित्तीय सहयोग हुने गरी एनबीएफसीले काम गर्न सक्छन्। एनबीएफसी बैंकले पुर्याउन नसकेको स्थानमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न सक्ने बैंकविज्ञ पर्शुराम कुँवर क्षेत्री बताउँछन्। ‘गैरबैंकिङ वित्तीय संस्था (एनबीएफसी)ले साना कर्जा दिन सक्छन्। बैंकले दिन नसकेको वा पुग्न नसकेको खुद्रा कर्जा अथवा एसएमइज्मा एनबीएफसीले दिन सक्छन्,’ क्षेत्री भन्छन्, ‘कर्जा दिन सबैलाई स्वीकृति दिँदा हुन्छ। निक्षेप लिन रोक्ने हो। कर्जा प्रवाह गर्न रोक्नुहुँदैन। तर, नेपालमा फाइनान्स कम्पनीलाई पनि निक्षेप लिन दिइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा यस्तो पाइँदैन। कर्जा दिन नियामक उदार भए हुन्छ।’
कर्जा दिन एनबीएफसीलाई पैसा आवश्यक भए बैंकबाट लिने मोडालिटीमा नयाँ कम्पनीको अवधारणा ल्याइनुपर्ने उनको बुझाइ छ। ‘बैंकले उनीहरूको वित्तीय विवरण हेरेर कर्जा दिन्छन्। उनीहरूले राम्रोसँग कर्जा दिएका छन्, कर्जाको गुणस्तर राम्रो छ भने मात्रै बैंकले एनबीएफसीलाई कर्जा दिन्छन्। हायर पर्चेज कम्पनीलाई निक्षेप लिन नदिइएको हुँदा यस्तै प्रकारको लोन दिने कम्पनीको स्कोप बढाउँदै जाँदा हुन्छ,’ उनले भने।
नेपालमा राम्रो भनिएका बैंक पनि राज्यको प्राथमिकतामा परेका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेको भनेर नियामकको कारबाहीमा परेका छन्। विज्ञता नभएका ठाउँमा बैंकहरूलाई जबर्जस्ती कर्जा प्रवाह गराउनुभन्दा विज्ञता बटुलेर आउने एनबीएफसीजस्ता कम्पनीको अवधारणा अघि सार्न सकिने उनको बुझाइ छ।
एनबीएफसीबाट बैंक र एमएसएमईलाई फाइदा
बैंकहरूले सरकारको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममा होस् या सरकारका प्राथमिकतममा परेका क्षेत्र। तोकिएको सीमामा स–साना परिमाणमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने अवस्था छ। बैंकहरूले नियामकले तोकेका क्षेत्र र सीमामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यताले आफ्नो विज्ञता नभएको क्षेत्रमा पनि कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन्।
तोकिएका क्षेत्रमा सीमा र समयमा कर्जा प्रवाह नगरेका कारण बैंकहरू नियामकीय कारबाही खेप्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। अहिले पनि केन्द्रीय बैंकले विपन्न वर्गमा अनिवार्य ५ प्रतिशत पुर्याउनैपर्छ भनेको छ। २०८४ असारसम्म एमएसएमईमा १५ प्रतिशत, कृषिमा १५ प्रतिशत र ऊर्जा क्षेत्रमा १० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
कुनै पनि वाणिज्य बैंकले सोझै ऋण दिएर विपन्न वर्ग क्षेत्रको ५ प्रतिशत कर्जा पुर्याउन सक्दैनन्। त्यसैले बैंकले होलसेल कर्जा माइक्रोफाइनान्सलाई दिएर नियामकले तोकेको विपन्न वर्गको कर्जा पुर्याइरहेका छन्। यस्तो कर्जा बैंकहरूले २ प्रकारले प्रवाह गरिरहेका हुन्छन्। पहिलो, आवश्यक पर्ने ऋणीालाई बैंकले नै सोझै कर्जा दिने र लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई होलसेलमा दिएर उनीहरूमार्फत विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्ने गर्छन्।
पहिला माइक्रो फाइनान्सलाई निक्षेप स्वीकार्ने, खाता खोल्न पाउने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको थिएन। उनीहरूले बैंकबाट होलसेल कर्जा लिएर यही अवधारणामा काम गरिरहेका थिए। माइक्रो कम्पनीमा विभिन्न समूह बनाएर र सहकारीमार्फत कर्जा दिन्थे। पछिल्लो समय ठूलो माइक्रो फाइनान्स भनेर २ वटालाई निक्षेप स्वीकार्न पाउने स्वीकृति दिएको छ। निश्चित मापदण्ड तोकेर पूरा हुने माइक्रो फाइनान्सलाई निक्षेप लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो।
एनबीएफसीहरू विकासशील राष्ट्रमा वित्तीय समावेशिता विस्तार गर्ने, साना तथा मझौला उद्यमलाई पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने र नवप्रवर्तनमार्फत सेवा पुर्याउने प्रमुख उपकरणका रूपमा स्थापित हुँदै गएका छन्।
तर, अहिले समय परिस्थिति र अर्थतन्त्रको आवश्यकता बुझेर माइक्रो फाइनान्सले पनि कर्जा दिन नसकेको वित्तीय सेवा दिन सक्ने गरी दूरदराजसम्म सबैलाई वित्तीय पहुँच पुर्याउने एनबीएफसीको अवधारणा विकास गर्न सकिनेछ। यस्ता कम्पनीलाई वाणिज्य बैंक होलसेल कर्जा दिन सक्छन् भने, आईएफसी, एडीबी, विकास बैंक, अन्य वित्तीय संस्थाले पनि कर्जा दिन सक्ने मोडालिटीमा एनबीएफसी हुन सक्छन्। नयाँ कम्पनी नै ल्याउन आवश्यक भए कति चुक्ता पुँजी भएको कम्पनी ल्याउने? कतिसम्म स्रोत परिचालन गर्न पाउने, बैंकले कर्जा दिँदा यी कम्पनीलाई कतिसम्म कर्जा दिन पाउने भन्नेलगायत सबै विषय स्पष्ट भइसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले मार्गर्दशन दिएर गाउँ–गाउँ गएर स–साना किसानलाई पनि आवश्यक पर्दा तत्कालै कर्जा दिन सक्छन्।
‘यस्ता कम्पनीले कुन क्षेत्रमा के उत्पादन हुन्छ, बजार माग के छ, कसलाई कति कर्जा सहयोग आवश्यक परेको छ, स्थलगत अध्ययनै गरेर आवश्यकताअनुसार कर्जा प्रवाह गर्छन्,’ बैंकर्स संघ अध्यक्ष कोइराला भन्छन्, ‘एनबीएफसीले व्यक्ति÷व्यक्ति चिन्छन्, रहेका ऋणको आवश्यकता बुझ्छन्। बैंकहरूले गाईफार्म, बाख्रापालनमा कर्जा दिए पनि उसले ६ महिना वा वर्ष दिनमा एक÷दुई पटक अनुगमन गर्न सक्ला। दोस्रो पटक फार्ममा बैंक पुग्दा गाई/बाख्रा रोगले मरेर नहुन पनि सक्छ। तर, यस्ता कम्पनीले हरेक दिनजसो आफ्नो ऋण लगानी निगरानी गर्न सक्छन्। समस्या भएको अवस्थामा समाधानका लागि सहजीकरण गर्न सक्छन्।’
वित्तीय सहयोग लिएर निर्वाहमुखी कृषिबाट व्यावसायकि कृषि गर्न प्रेरित गर्न सक्ने देखिन्छ। बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा दिएको कर्जा ६ महिनापछि मात्रै भुक्तानी गर्ने ‘क्यापक्रप’ मोडालिटीमा पनि प्रवाह गर्छन्। तर, वाणिज्य बैंकहरूले उक्त मोडालिटीमा सबै क्षेत्रमा पुगेर कर्जा प्रवाह गर्न सम्भव हुँदैन। यस्ता कर्जाको सञ्चालन खर्च धेरै हुन्छ। बैंकले साना कर्जा दिँदा लाग्ने प्रक्रिया एवं खर्च र ठूला कर्जामा समान नै हुन्छ। यस्ता प्रकारका कम्पनीले वाणिज्य बैंकबाट कर्जा लिएर उनीहरू त्यो क्षेत्रमा पुग्न सक्छन्।
तराईमै धेरै दुर्गम क्षेत्र पनि छन्। बैंकहरू ७५३ स्थानीय तहमा पुगे पनि विविध कारणले त्यस्ता दुर्गम क्षेत्रसम्म आफ्नो पहुँच पुर्याउन नसकेका धेरै छन्। स्थानीय तहमा बैंकले आफ्नो शाखा बजार क्षेत्रमा खोलेका हुन्छन् । तर, भित्री गाउँमा कसलाई के गर्न कति कर्जा आवश्यक पर्छ भनेर वाणिज्य बैंकलाई थाहा हुँदैन। उनीहरू स–साना परिमाणमा कर्जा माग्दै बैंकसम्म आइपुगेका हुँदैनन्। वाणिज्य बैंकले गाउँ पुगेर कर्जा दिने भन्ने विषय त्यति सम्भव हुँदैन।
वाणिज्य बैंकहरूले एलसी खोल्ने, ग्यारेन्टीको काम गरिरहेका हुन्छन्, ठूला–ठूला उद्योगमा, हाइड्रोपावर, पूर्वाधार परियोजना काम गरिरहेका हुन्छन्। वाणिज्य बैंकले स–साना खुद्रा ऋणी समेट्न चाहेर पनि दिन सक्दैनन्। त्यसैले यस्तो क्षेत्रलाई कर्जा सुविधामार्फत वित्तीय पहुँचमा समेट्ने काम एनबीएफसीले गर्न सक्छन्। माइक्रो फाइनान्सले अहिले गरेको काम एनबीएफसीले गर्नेजस्तै हो। तर, उनीहरूले पनि समेट्न सकेका क्षेत्र, व्यक्ति नेपालमा धेरै छन्, जसलाई एनबीएफसीले सहजै समेट्न सक्छन्।
एनबीएफसीले सदस्य वा कर्जामा समूह जमानी, धितोका सर्त अनिवार्य नगरी कर्जा दिन सक्छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन नियामकले धितो प्रवाहाका आधार, सुरक्षणको गुणस्तर हेर्ने हुँदा पनि आमनागरिकलाई बैंकबाट सहजै र तुरुन्तै कर्जा पाउन गाह्रो छ।
तर, एनबीएफसीले कर्जा फिर्ताको मूल्यांकन गरेर बिनाधितो, कमसल धितो, विभिन्न प्रकारका सम्पत्ति धितो, सेयर धितो, व्यक्तिगत जमानी वा स्थानीय तहको सिफारिसमा कर्जा दिन सक्छन्। एनबीएफसीजस्ता कम्पनीले प्रक्रियागत सहजतामा कर्जा उपलब्ध गराएमा महंगो ब्याजमा सहकारी संस्थाबाट वा मिटर ब्याजिबाट कर्जा लिएर आवश्यकता टार्नु पर्ने बाध्याता ऋणीमा हुँदैन।
‘कस्तो प्रकारको कम्पनी ल्याउने वा अहिले भइरहेका गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाकै अधिकार थप गर्ने भन्ने विषय ऐन–कानुनमै आउनुपर्ने हुन्छ तर, यस्ता प्रकारका संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण भने राष्ट्र बैंकले नै गर्नुपर्ने हुन्छ,’ कोइराला भन्छन्, ‘निक्षेप नलिए पनि एनबीएफसी कर्जा दिने संस्था त हो। बैंकले जनताबाट लिएको निक्षेपबाटै उनीहरूलाई कर्जा दिएका हुन्छन्। उनीहरूले नतिरेको अवस्थामा के हुन्छ? यस्ता प्रकारको संस्था केन्द्रीय बैंकको नियमनमै रहेर आएको अवस्थामा राम्रो हुन्छ।’
महिला, दलित, विपन्न वर्गजस्ता पिछडिएका समूहलाई लक्षित कर्जामार्फत आत्मनिर्भर बनाउने काममा पनि सक्रिय हुन्छन्।
नवप्रवर्तन र प्रविधिमा आधारित सेवाजस्तै मोबाइल एपमार्फत कर्जा आवेदन, सह–लोन प्रणालीद्वारा बैंकहरूसँग सहकार्य, युवा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन तथा नयाँ विचार र स्टार्टअपलाई प्राथमिकता दिँदै एनबीएफसीले समावेशी र प्रविधिमैत्री वित्तीय वातावरण निर्माण गर्न सक्छन्।
विविध कारणले बैंकहरूलाई नागरिकको स–सानो आवश्यकता पूर्ति तत्कालै कर्जा सुविधा दिन सम्भव हुँदैन। उदाहरणका लागि, किसानालाई कल खरिद गर्न १÷२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्याे, उसले बैंकबाट कर्जा लिन बाटोले भेटेको घरजग्गा धितो हुँदैन, बैंकमा राख्न मिल्ने केही सम्पत्ति छैन भने बैंकले ऋण दिन सक्दैन। यस्तो अवस्थामा एनबीएफसीले उनीहरूलाई कर्जा दिन सक्छन्।
एनबीएफसीको अवधारणामा कानुनी पाटो र नियामकको भूमिका
नेपालमा लघुवित्त संस्थाहरू पनि बैंक पुग्न नसकेका स्थानमा गएर ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई स–सानो परिमाणमा बिनाधितो कर्जा दिने उद्देश्यका साथ सञ्चालनमा आएका हुन्। एनबीएफसीको अवधारण बनाइरहँदा एउटै उद्देश्य भएका अर्को संस्थाको आवश्यकता किन भनेर नियामक तथा सरकारले भन्न सक्छ।
वित्तीय क्षेत्रको रोजाइमा सानाभन्दा ठूला ऋणी बढी प्राथमिकतामा पर्छन्, जुन स्वाभाविकै हो। नेपालको सन्दर्भमा १० करोड ऋण लिनेलाई र ५० हजार ऋण लिनेलाई समान प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ। सोही कारण बैंकले साना ऋणीलाई ऋण उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्छन्।
माइक्रो फाइनान्स र एनबीएफसीको काममा डुप्लिकेसन हुने विषय आउन सक्छन्। तर, माइक्रो फाइनान्सले गर्न नसकेको काम गर्ने गरी एनबीएफसीको अवधारण बनाउन सकिने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्।‘यस्ता प्रकारका संस्था विकासशील देशमा धेरै आवश्यक हुन्छ। बैंकले समेट्न कठिन भएका बेला वास्तवमै ऋण आवश्यक भएका ऋणीलाई घरदैलोमै एनबीएफसी पुग्न सक्छन्। तर, यसका लागि ऐनले नै बोल्नुपर्ने हुन्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अहिले भइरहेको एनबीएफसीलाई पनि क्षेत्राधिकार बढाएर बैंक पुग्न नसकेका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह अधिकार दिन सकिन्छ। यसले समावेशी वित्तीय पहुँच विस्तारमा सहयोग पुग्छ।’
यसका लागि अहिलेको संशोधन क्रममा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ बाफिया विधेयक समेटिनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘राष्ट्र बैंकले अहिले भइरहेको कम्पनीलाई नै क्षेत्राधिकार बढाएर एनबीएफसीमार्फत कर्जा प्रवाह गराउने हो या नयाँ कम्पनीको परिकल्पना गर्ने हो? अध्ययन गरेर बाफियामै प्रस्ताव गर्दा राम्रो हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बैंकहरू राष्ट्र बैंकले अनिवार्य भनेको क्षेत्रमा आफ्नो विज्ञता नभएकाले कर्जा प्रवाह गर्न नसक्दा नियामकीय कारबाहीमा परिरहेका छन्। यस्ता कम्पनी आए तिनले तोकिएको क्षेत्रमा यिनैमार्फत कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन्। सरकारको वित्तीय लक्ष्य पनि पूरा हुन्छ भने बैंकहरू दण्डित हुँदैनन् र आवश्यक पर्नेले कर्जा पाउँछन् डिफल्ट रेट पनि कम हुन्छ।’
पहिला फाइनान्स कम्पनीलाई पनि निक्षेप नलिने र कर्जा प्रवाह मात्रै गर्ने मोडालिटीका बनाउन खोजिएको थियो। पछि निक्षेप पनि लिन पाउने गरियो। यदी नयाँ एनबीएफसी कम्पनी ल्याइन्छ भने उनीहरूलाई निक्षेप लिने अधिकार दिन नहुने उनको भनाइ छ।
‘कर्जा लिने विकल्प जति धेरै भयो, जनता त्यति नै धेरै कर्जा लिन सक्ने हुन्छन्। वित्तीय पहुँच बढ्ने, वित्तीय स्रोत प्रयोग धेरै जनामा हुन्छ। एनबीएफसीमार्फत सबै क्षेत्रमा कर्जा अवधारणा ल्याउन नसकिने भन्ने हुँदैन। यस्ता कम्पनीको कर्जा सीमा निर्धारण गरेर राष्ट्र बैंकले गाइडलाइन्स बनाएर ल्याउन सक्दा राम्रो हुन्छ,’ उनले भने।
एनबीएफसी अवधारणमा नियामकीय प्रक्रिया
राष्ट्र बैंकले गाउँ–गाउँमा बैंक पुग्नुपर्छ भनेर बंगलादेशको मोडालिटीमा लघुवित्त वित्तीय संस्था स्थापना गरेको हो। धितो नभएका व्यक्तिमा स–सानो कर्जा प्रवाह गर्ने गरी ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले लघुवित्त संस्था स्थापना भएका हुन्। यस्तो मोडालिटीमा नेपालमा कर्जा प्रवाहका लागि लघुवित्त संस्थाहरूको मोडललाई नै अघि सारिएको छ। थप अर्कै मोडलका संस्था आवश्यक हुन्छन्/हुँदैनन्, अलि बढी नै अध्ययन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डित बताउँछन्।
‘राष्ट्र बैंकले ‘नन्डिपोजिट टेकिङ नन्बैंक’ भनेर लघुवित्त वित्तीय संस्थाकै अवधारणा बनाएर सञ्चालनमा ल्याएका हौं। लघुवित्त पूर्ण बैंक होइनन्। लघुवित्तले यस्ता आवश्यकता के पूरा गर्न सकेनन् र एबीएफसीको आवश्यकता प¥यो? यस विषयमा थप छलफल हुनुपर्छ,’ प्रवक्ता पण्डित भन्छन्, ‘कुनै एक व्यक्तिलाई स–सानो परिमाणमा कर्जा आवश्यक पर्दा बैंक, लघुवित्त, फाइनान्स कम्पनी, सहकारी जहाँ पनि जान सक्छ। यस्तै प्रकारले कर्जा दिन सक्ने एनबीएफसी पनि हुन सक्छन् भन्नेमा पहिले छलफल गरिनुपर्छ।’
तर, राष्ट्र बैंकले कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो आवश्यकताअनुसार बैंक, लघुवित्त, फाइनान्स कम्पनीबाट कर्जा पाएको छ÷छैन भन्ने हेर्छ। औपचारिक बैंकिङ प्रणालीबाट कर्जा लिन त्यो व्यक्ति योग्य छ÷छैन, यदि त्यो व्यक्ति बैंकलाई बैंक, लघुवित्त, फाइनान्स कम्पनीको सेवाग्राही विभिन्न कारणले हुन सकेको छैन भने उसका लागि एनबीएफसी आवश्यक हुन सक्ने र छलफलको विषय आउने उनी बताउँछन्।
‘अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नै ग्रामीण क्षेत्रमा गएर काम गर्छ भनेका छौं। बिनाधितो विभिन्न प्रयोजनमा कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त हुँदाहुँदै फेरि यहीँ मोडालिटीमा काम गर्ने अर्को संस्था किन आवश्यक पर्याे भन्ने हुन्छ,’ प्रवक्ता पण्डित भन्छन्, ‘एनबीएफसीबारे राष्ट्र बैंकले धारणा बनाउनै बाँकी छ। राष्ट्र बैंकले सबैभन्दा पहिला यसको आवश्यकता देख्नुपर्याे।
हामीले बैंकहरूलाई विपन्न वर्ग क्षेत्रमा जाऊ भनेका छौं। माइक्रो फाइनान्स कम्पनीलाई पनि व्यक्तिगत कर्जा पनि प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका छौं। स–सानो कर्जा डिजिटल लेन्डिङको विषय पनि आइसकेका छन्।’ अन्य देशमा भएका कारणले नेपालमा पनि हुनुप¥यो भन्दा पनि नेपालमा यस्ता प्रकारको कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाहरूको आवश्यकता कति छ? भएका संस्थाहरूले के गर्न सकेनन् भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ।
‘पहिले आवश्यकतामा छलफल भए पनि नै आवश्यक हो भने कसरी ल्याउने, नयाँ कम्पनीकै स्थापना गर्नुपर्ने हो वा भएकै नन्बैंक (सहकारी संस्था, हायर पर्चेज कम्पनी) को क्षेत्राधिकार बढाउने विषयमा अध्ययन गर्नुपर्छ। कर्जा नपाएका व्यक्ति, समुदाय अझै छन् भने ती व्यक्ति समुदायलाई समेट्न के गर्न सकिन्छ, छलफल गरेर समस्या न्यूनीकरणमा राष्ट्र बैंक सदैव सकारात्मक रहेको हुन्छ। पहिलो भनेको राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र दिइसकेका ‘क’, ‘ख’ ‘ग’ र ‘घ’ वर्गमै वित्तीय पहुँचमा समावेश गर्नुगर्छ। थप कुनै संस्था नै स्थापना गर्नुपर्याे भने बाफियाले नै चिन्नुपर्ने हुन्छ।
एनबीएफसीमा लगानी मोडालिटी
गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थालाई सशक्त बनाउनु नेपालको वित्तीय समावेशीकरण र उद्यम विकासका लागि अपरिहार्य छ। हाल नेपालमा अधिकांश एनबीएफसीहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त कर्जामार्फत सञ्चालन भइरहेका छन्।
यद्यपि, स्रोतको विविधीकरणबिना यस्ता संस्थाको दिगो विकास सम्भव देखिँदैन। त्यसैले एनबीएफसीहरूलाई थप दिगो, विकेन्द्रित र प्रभावकारी बनाउने हो भने लगानी ढाँचा र मोडालिटीलाई फराकिलो बनाउनु आवश्यक छ। यस्ता कम्पनीको स्रोत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी मात्रै नभएर म्युचुअल फन्ड र प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटलले पनि यस्ता कम्पनीमा कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
साथै, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, राष्ट्र बैंककै कर्मचारी अवकाश कोषको पैसा यस्ता कम्पनीमा लगानी गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यस्ता कम्पनीमा पुँजीमा लगानी नभएर स्रोतमा लगानी गर्न पाउने मोडालिटी बनाउन सकिन्छ। यस्ता कम्पनी प्रदेश सरकार मातहतमा पनि राख्न सकिन्छ। पालिकाको सिफारिस र ग्यारेन्टीमा पनि एनबीएफसीको लगानी परिचालन गर्न सकिन्छ।
म्युचुअल फन्ड, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलहरूका संस्थागत लगानीकर्ताले नयाँ र उच्च सम्भावना भएका क्षेत्रमा जोखिम वहन गर्दै लगानी गर्ने भएकाले उनीहरूको संलग्नताले एनबीएफसीको समावेशी वित्तीय पहुँच र नवप्रवर्तनशीलता दुवैमा टेवा पुग्छ। भेन्चर क्यापिटलको उपयोग विशेषगरी स्टार्टअपमा बढी महत्त्वपूर्ण देखिएको छ, जसलाई एनबीएफसीमार्फत पनि प्रवाह गर्न सकिन्छ।
सरकारी सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित कोषहरू जस्तै कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र राष्ट्र बैंकको अवकाश कोषलाई नियमनसहित एनबीएफसीमा लगानी गर्न अनुमति दिने नीति आवश्यक छ। यी कोषको ठूलो परिमाणमा रकम अल्पप्रभावकारी क्षेत्र अर्थात् बैंकको मुद्दतीमा थन्किएको अवस्थामा हुन्छ।
उनीहरूले यसबाट पाउने आयलाई समेत निश्चित तथा सुरक्षित र सामाजिक उद्देश्यअनुकूल हुने गरी एनबीएफसीमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस्ता लगानी पुँजी नभई ऋण वा अर्ध–पुँजी (पुँजीमा गणना नहुने डिबेन्चर)स्वरुपमा गर्न सकिन्छ। यसले संस्थाको स्वामित्वमा असर नपार्दै वित्तीय स्थायित्व ल्याउँछ।
तेस्रो, एनबीएफसीहरूलाई प्रदेश सरकारअन्तर्गतको ढाँचामा सञ्चालन गर्ने मोडल पनि उपयोगी हुन सक्छ। वित्तीय विकेन्द्रीकरणसहित स्थानीय आवश्यकताअनुसारको लगानी प्रवाह सुनिश्चित गर्न यसले टेवा दिन्छ। यसरी प्रदेशको पुँजी तथा नीति संयोजनमार्फत सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न सकिनेछ।
चौथो, स्थानीय तहको सिफारिस वा ग्यारेन्टी आधारमा लगानी परिचालन गर्ने मोडालिटी विकास गर्न सकिन्छ। यसले लघु उद्यम, कृषि, घरेलु उत्पादन वा स्वरोजगार क्षेत्रमा स्रोतको पहुँच सहज बनाउनेछ। यसका लागि निश्चित नीतिगत मापदण्ड र जोखिम मूल्यांकन विधि अपनाउनु आवश्यक हुनेछ।
एनबीएफसी कार्यान्वयनका चुनौती र समाधान
नेपालमा गैरबैंकिङ वित्तीय संस्था (एनबीएफसी)को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विविध चुनौती छन्। पहिलो, नीति तथा नियमन अस्पष्ट छ। यस्ता कम्पनी आउन कानुनले नै बोल्नुपर्ने हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमै यस्ता कम्पनीको परिकल्पना गर्नुपर्ने हुन्छ।
माइक्रो फाइनान्स र अन्य एनबीएफसीबीच स्पष्ट वर्गीकरण नभएकाले कार्यक्षेत्रमा दोहोरो भूमिका देखिन्छ। दोस्रो, स्रोत जुटाउन कठिनाइ रहेको हुन्छ भने खुद नाफा सीमित हुँदा थप पुँजी जुटाउन तथा बैंकबाट सस्तो ऋण पाउन सकस हुन्छ।त्यस्तै, कर्जा जोखिम व्यवस्थापन कमजोर छ। ग्यारेन्टी प्रणाली अभावमा जोखिम बढ्छ भने ग्राहक मूल्यांकन प्रणाली कमजोर हुँदा डिफल्ड सम्भावना बढी हुन्छ। चौथो, प्रविधिमा लगानी अभाव छ। डिजिटल सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक प्रणालीको कमी तथा डाटा गोपनीयताको चुनौती देखिन्छ।
यी चुनौती समाधानका लागि केही उपाय आवश्यक छन्। पहिलो, नीतिगत सुधारअन्तर्गत राष्ट्र बैंकले एनबीएफसीको स्पष्ट वर्गीकरण गरी माइक्रो फाइनान्स र अन्य संस्थालाई छुट्टै सञ्चालन निर्देशिका बनाउनुपर्छ। दोस्रो, सहकार्य प्रवद्र्धन गरी बैंक–एनबीएफसी सह–लोन मोडल, वाणिज्य र विकास बैंक, सहकारी र बिमा कम्पनीसँग सहकार्य विस्तार गर्नुपर्छ।
नेपालजस्तो वित्तीय पहुँच अभाव भएको राष्ट्रमा गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाले बैंकको पूरकको रूपमा काम गर्दै वित्तीय समावेशीकरण, स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण, कृषि विकास र डिजिटल व्यवसायलाई सहयोग गर्न सक्छन्। भारत, केन्या, फिलिपिन्सको असल अभ्यासअनुसार नेपालले नियमन, प्रविधि र सहकार्य बलियो बनाएर एनबीएफसी प्रणालीको प्रभावकारिता बढाउन सक्छ। तत्कालीन आवश्यकताअनुसार लचिलो, सुलभ र समावेशी वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउनु गैरबैंकिङ वित्तीय संस्था अबको अनिवार्य आवश्यकता हो।
