×

बिजुली धेरै खपत गर्नेलाई महसुलमा छुट दिनेछौं-ऊर्जामन्त्री भुसाल  

images

कमजोर व्यवस्थापनको समस्या झेलेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो वार्षिकोत्सवसमेत खुलेर मनाउन नसकिरहेको अवस्था छ । यो स्थितिबाट आज ३६ औं वार्षिकोत्सवसम्म आइपुग्दा प्राधिकरणले फरक पहिचान बनाएको छ । प्राधिकरणलाई यस अवस्थासम्म ल्याउनुमा यस पूर्वका राजनैतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तित्वको साथै हाम्रो पार्टीको पनि महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । 

घाटामा गएर चरम लोडसेडिङबाट यस्ले गुमाएको सामाजिक प्रतिष्ठालाई पनि हाम्रै पार्टीबाट नेतृत्व गरेर मन्त्रालयमा आउने मन्त्रीका पालामा विभिन्न ढंगले योगदान भएको छ । झण्डै २७ अर्ब रुपैयाँको अपलेखनमा रहेको संस्थालाई स्वर्गिय पोष्टबहादुर बोगटी पहिले पटक हाम्रो पार्टीको तर्फबाट ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नु भएको थियो ।

त्यो बेला नै यसलाई फाइदामा पुर्याइदिएको, कालान्तरमा आउदा लोडसेडिङ पनि हटेको, पूर्ववर्तिसाथिहरु त्यसो त मेरो सहकर्मी पूर्वमन्त्री गोकर्ण विष्ट हुनुहुन्छ उहाँले पनि उल्लेख्य काम गरेर जानु भएको थियो । 

प्राधिकरण पूर्ण त सरकारी स्वामित्वमा रहेको संस्था भएको कारण यसको विषेश सामाजिक उत्तरदायित्व पनि रहने गरेको छ । प्राधिकरण अन्य निजी क्षेत्रभन्दा जिम्मेवार बन्नुपर्छ । आफ्नो सेवालाई प्रभावकारी, गुणस्तरिय, जनभावना समेट्न सक्ने तथा जनतासँग जोड्ने बनाउनुपर्छ । संविधानले राज्यलाई समाजवाद उन्मुख बनाउने लक्ष्य राखेर जनतालाई विषेश मौलिक हक र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।

जनताको आधारभुत आवश्यकता पुरा गर्नु राज्यको दायित्व हो । विद्युत सेवा जनताको आवश्यकता नै हो । त्यसकारण मैले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्दा वित्तिकै गरीब तथा आधारभुत वर्गका जनतालाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउन तयारी गरेको छु । सोहि अनुरुप प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले मासिक २० यूनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकहरुलाई विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय गरी सकेको छ ।

जनताको आधारभुत आवश्यकता पुरा गर्नु राज्यको दायित्व हो । विद्युत सेवा जनताको आवश्यकता नै हो । त्यसकारण मैले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्दा वित्तिकै गरीब तथा आधारभुत वर्गका जनतालाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउन तयारी गरेको छु । सोहि अनुरुप प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले मासिक २० यूनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकहरुलाई विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय गरी सकेको छ ।

साथै मैले भर्खरै सार्वजनिक गरेको मन्त्रालयको प्राथमिकतामा ‘विदेशी ग्यास छोडौं, स्वदेशी बिजुली जाडौं’ भन्ने नाराका साथ विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउँदै लाने योजनालाई सहयोग गर्न धेरै विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई विद्युत महसुलमा सुविधा दिने निर्णयसमेत भइसकेको छ । यसबाट ग्यास खरिदबापत विदेशिने पुँजी नेपालमै बस्छ भने अर्का तिर ग्राहकले सस्तोमा विद्युतको उपभोग गर्न पाउँछन् । यसका साथै विद्युत खपत बढ्ने र भविष्यमा खेर जानसक्ने विद्युतको उपयोग र प्राधिकरणको आम्दानीसमेत बढ्ने छ । 

त्यस्तै देशको ठूलो रकम कृषिजन्य वस्तु आयातमा खर्च हुने गरेको हालको वास्तविकतालाई परिवर्तन गरी देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सबै खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाइ पुर्याउन सकेमा जमिनको उत्पादन क्षमता वृद्धि, उत्पादन सजिलै ३ गुणसम्म बढ्ने अध्ययनले देखाएको छ ।

नहर तथा कुलोबाट सिँचाइ हुन नसक्ने खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ फिटर जडान गर्दै कृषि विद्युतीकरण गर्ने र सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत सहुलिययतदरमा उपलब्ध गराउने मेरो प्राथमिकता रहेको छ । त्यसका लागि ग्राहकलाई पहिलो चरणमा सहुलियत दरमा सिँचाइ विद्युत उपलब्ध गराउने र सिँचाइ विभागमार्फत सोको भुक्तानी नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

अबको २ वर्षमा देशलाई पूर्ण विद्युतकरण गर्ने लक्ष्यलाई सकेसम्म समय अगाबै पुरा गर्न कार्ययोजना बनाएर अगाडी बढ्न प्राधिकरणलाई म विषेश आग्रह गर्दछु । विद्युत महसुलमा छुट तथा सहुलियत दिनेजस्ता कार्यले संस्थालाई वित्तीय भार पर्ने, संस्था घाटामा जान सक्ने भनि विभिन्न माध्यमबाट गुनासो सुनिने गरेको छ ।

यस विषयमा प्राधिकरण व्यवस्थापन र सम्बन्धित विषयका विज्ञहरुसँग छलफल गरेर नै हामीले यो निर्णय गरेका छौं । केही दिन पहिला मैले यो मन्त्रालय सम्हालेका पूर्वमन्त्री ज्यूहरु, विषय विज्ञ, मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यलयमा कार्यरत विशिष्ट तथा सबै कर्मचारीहरुसँगको विस्तृत र विविध छलफल गरेर हामी यो निर्णयमा पुगेका थियौं । त्यसपछि हामी केवल यहाँ भएको वितरणलाई मात्रै होइन हरेक प्रदेशमा एउटा जलाशययुक्त आयोजना बनाउने तयारीमा छौं । प्रदेश २ मा ‘सौर्य विद्युत आयोजना’ अरुमा चै प्राधिकरणले बनाउने छ ।

प्राधिकरणले आकर्षक आयोजनाहरु आफैले निर्माण गर्ने छ । प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरुमार्फत निर्माणधीन आयोजनाहरु छिट्टै सम्पन्न गर्ने । निर्माण सम्पन्न भएका चिलिमे, माथिल्लो तामाकोसी कम्पनीहरुलाई थप आयोजना निर्माण गर्न दिने योजना रहेको छ । यसले गर्दा विद्युत उत्पादनमा राज्यको भूमिका विस्तार हुने र प्राधिकरण स्रोत सम्पन्न हुने छ ।

म आउँदा चुहावट १६.९३ भनेको सुनेको थिएँ । तर, अन्तिममा अहिले तथ्यांक आउदा १७.९८ प्रतिशत पुगेको छ । यस्लाई नियन्त्रण गर्न सके मात्रै पनि हामीले दिने सहुलियतले प्राधिकरणलाई घाटा होइन न नाफा नै हुन्छ । १ प्रतिशत चुहावट रोक्दा करिब ८० करोड रुपैयाँ नाफा हुने अर्थात् आम्दानी थपिने कुराको यथार्थतामा हामी सबै विज्ञ नै छौं ।

म आउँदा चुहावट १६.९३ भनेको सुनेको थिएँ । तर, अन्तिममा अहिले तथ्यांक आउदा १७.९८ प्रतिशत पुगेको छ । यस्लाई नियन्त्रण गर्न सके मात्रै पनि हामीले दिने सहुलियतले प्राधिकरणलाई घाटा होइन न नाफा नै हुन्छ । १ प्रतिशत चुहावट रोक्दा करिब ८० करोड रुपैयाँ नाफा हुने अर्थात् आम्दानी थपिने कुराको यथार्थतामा हामी सबै विज्ञ नै छौं ।

प्रसारण लाइनको निर्माण समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा निजी प्रवद्र्धक र प्राधिकरणलाई ठूलो क्षति भएको छ । यसबाट ठूलो लगानी गरेर जलविद्युत आयोना सम्पन्न गरेका निजी क्षेत्र, लगानी गर्ने बैंक तथा सर्वसाधारण सबैले ठूलो क्षति व्योहर्नुपरेको छ । यो समस्या समाधान गर्न सबै पक्ष गम्भिर भएर लाग्ने र अहिले कतिपय फिल्डमा देखिएका समस्यालाई म आफैंले मन्त्रालय सम्हालेर पनि प्रसारण लाइन बन्न नसकेका ठाउँलाई सहजिकरण गरेर अगाडी बढाउने प्रयास गरीरहेकी छु । 

आगामी दिनमा वर्षायामको विद्युत खेर जान सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी आन्तरिक खपत बढाउने कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ । यसलाई मध्यनजर गरी वर्षा र सुख्खा यामको फरक–फरक विद्युत महसुल निर्धारण गर्ने निर्णय सञ्चालक समितिले गरी सकेको छ ।

साथै आन्तरिक खपत पश्चात बढी भएको विद्युत छिमेकी देशमा निर्यात गर्ने प्रबन्धलाई अझ अगाडी बढाउनुपर्छ । अहिले एउटा मात्रै अन्तरदेशिय प्रसारण लाइन सम्पन्न भएको छ । बाँकीलाई अगाडि बढाउन हामीले निर्णय गरिसकेका छौं र त्यसलाई कार्यसम्पादनमा तिव्रताका साथ लानुपर्छ ।

निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका तथा निर्माण गर्दै गरेका विद्युत आयोजनाहरुले भोग्नु परेका समस्याहरुको बारेमासमेत सरकार गम्भिर छ । सरकार विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्दै अगाडि बढीरहेको छ । विद्युत खरिदबिक्री सम्झौतालाई प्रभावकारी र पारदर्शी ढंगबाट अगाडि बढाइने छ । 

विद्युत नियमन आयोगले आफ्नो नियमनकारी भुमिकालाई जिम्मेवार ढंगबाट निर्वाह गर्दै विद्युत नियमन आयोग सेवा प्रदायकहरुलाई सेवाग्राही प्रति जिम्मेवार बनाउन लाग्ने छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । ‘नेपालको पानी जनताको लागनी’ कार्यक्रमअन्तर्गत जनताको लगानीमा अपर तरुण १ हजार ६० मेगावाट, चैनपुर सेती ४१० मेगावाट, तामाकोसी पाँचौं १०० मेगावाटका आयोजनाको निर्माणलाई अगाडि बढाउने साथै कर्मचारीहरुको लगानीमा अपर मोदी ७५० मेगावाटलाई निर्माणमा लगिने छ । 

बुटवल–गोरखपुर, केरुङ–रातमाटे जस्ता अन्तरदेशिय र पूर्वपश्चिम–उत्तरदक्षिण जोड्ने ४०० केभी प्रसारण लाइनहरुको निर्माण गरी उत्पादित विद्युत खेर नजाने साथै छिमेकी देशमासमेत विद्युत व्यापारको ढोका खोल्ने कार्य जरुरी छ र तत्काल यसलाई अगाडि बढाइने छ । 

प्राधिकरणले ग्राहकहरुलाई गुणस्तरिय विद्युत उपलब्ध गराउन धेरै मेहेनत गर्नुपर्ने छ । गुनासोको तत्काल सम्बोधन गर्न संयन्त्र बनाउने, वितरण संरचनाको स्तरोन्नती एवं विस्तार गर्ने, प्रविधिको प्रयोग गर्दै अटोमेसनमा जाने, स्मार्ट मिटर जडान कार्यलाई देशभर विस्तार गर्ने कार्यलाई तिव्रताका साथ अगाडि बढाउन जरुरी छ ।

(विद्युत प्राधिकरणको ३६ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा मंगलबार दिएको मन्त्यवको सम्पादित अंश)
 

मङ्गलबार १ भदौ २०७८ ०६:२५ PM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया