बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषयले यतिखेर समग्र वित्तीय क्षेत्र तरंगित बनेको छ। लामो समयदेखि बहसमा रहेको उक्त विषय अहिले जोडतोडका साथ उठिरहेको छ। खासगरी बैंकबाट व्यवसायीलाई अलग्याउने र व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउने नियतबाट बहस भइरहेको हो। सोही कारण अहिले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) संशोधन विधेयक २०८०, माथि क्रियाप्रतिक्रिया व्यक्त भइरहेका छन्। सिद्धान्तत बैंकबाट व्यवसायी अलगिनु राम्रो हो। तर, नेपालको सन्दर्भमा बैंकबाट व्यवसायी छुट्याउन त्यति सजिलो छैन।
यदि बैंकबाट व्यवसायीलाई अलग्याउनु नै थियो भने बैंकको पुँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब पुर्याउनु अघि नै यो विषय सल्ट्याउनुपथ्र्यो। अहिले कतिपय बैंकको चुक्ता पुँजी ५० अर्ब हाराहारी पुगेको छ। कतिपय बैंकको चुक्ता पुँजी १२ अर्ब माथि छ। यस्तो अवस्थामा औषतमा पनि चुक्ता पुँजी २० अर्ब हारहारी हो। उक्त पुँजीमध्ये ५१ प्रतिशत संस्थापक सेयर धनी छन्। त्यसमध्ये ८० प्रतिशत व्यवसायी नै हुन्।
उनीहरुलाई अलग्याउने वित्तीयकै यसको सिधा असर नेपालको पुँजी बजारमा पर्छ किनभने व्यवसायीलाई हटाउने भइसकेपछि उनीहरुको सेयर कि सर्वसाधारणसमक्ष लैजानुपर्छ, कि त सरकारी फन्डलाई बेच्नुपर्छ। एकैपटक खर्बौं रुपैयाँ आवश्यक पर्छ। त्यसकारण अहिले जसरी बहस भइरहेको छ, त्यसले समग्र अर्थतन्त्रकै समस्या ल्याउनेतर्फ केन्द्रित छ। सरकार, केन्द्रीय बैंक नेपालको अर्थतन्त्रको गम्भीर्यताबारे पूर्ण जानकार छन्। हाम्रो पुँजी बजारको संवेदनशीलताबारे पनि सरकार अझ अर्थ मन्त्रालय पूर्ण सचेत छ। त्यसकारण सरकारले अत्यन्तै बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लिन आवश्यक छ।
आजको दिनमा सम्पूर्ण संस्थापक सेयरधनी बैंकबाट निस्किन खोजिरहेकै अवस्था हो किनभने जति लगानी बैंकमा भएको छ र त्यहाँबाट आउने जति लाभांश छ, त्यसले सेयरधनीलाई कुनै फाइदा दिएको छैन। झन् पछिल्ला केही वर्षदेखि शून्य लाभांशमा केही बैंक पुगेका छन्। यस्तो अवस्थामा संस्थापक सेयरधनी बाहिरिन खोज्नु आफैंमा जायज छ।
अर्को कुरा, सरकारले व्यवसायी र बैंकरको परिभाषालाई स्पष्ट गर्नुपर्यो। विधेयकको प्रस्टीकरण हेर्दा बैंक सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख वा अन्य नीति निर्माण तहमा बसेका व्यक्ति बैंकर हुन् भने व्यापार वा उत्पादनमूलक गतिविधिमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्ति व्यवसायी हुन्। यी दुई भूमिका एउटै व्यक्तिमा रहँदा स्वार्थको द्वन्द्वले अहिले चर्चा चुलिएको छ।
म आफैं पनि बैंकर र व्यवसायी दुवै परिभाषाभित्र पर्छु। अर्को कुरा, पुँजी व्यवसायीसँगै हुने हो। सरकारसँग भएको पुँजीले भन्दा निजी क्षेत्रसँग भएको पुँजीले आर्थिक गतिविधि बढाउँछ। सरकारले १ रुपैयाँ खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले ७ रुपैयाँ खर्च गर्छ। यसरी हेर्दा पुँजीपतिलाई अपमान गर्ने तबरबाट बाफिया अघि बढाउनुहुँदैन। हो, उनीहरु आफै निस्किन खोजिरहेका बेला उपयुक्त विकल्प दिनुपर्छ, व्यवसायी निस्किन सक्छन्।
नेपालको बैंकिङ इतिहास नियाल्दा तीन वटा बैंक सरकारी पुँजी बाटै सुरु भएको हो। त्यतिबेला व्यावसायिक सम्भावना पनि कम थियो, निश्चित वर्गको हातमा मात्र वित्तीय पहुँच थियो। राजनीतिक पहुँचका आधारमा कर्जा विस्तार हँुदा निष्कृय कर्जा (एनपीएल) निकै उच्च थियो। ऋण लिँदाका विकृति कुरै नगराैं। बैंकको उद्देश्य भनेको शाखा खोल्ने मात्रै होइन, सर्वसुलभ तवरले ऋण पनि दिने हो। सरकारी बैंकमा सर्वसाधारणले सर्वसुलभ तवरले पाएका छन् त?
निजी क्षेत्रका बैंक आएपछि ऋण लिन राजनीतिक पहुँच आवश्यक नपर्ने, परियोजना देखाएर ऋण पाउने वातावरण बनेको तथ्य सम्झिँदा यो क्षेत्रप्रति अनादर हुन्छ।
प्रजातन्त्र नआउँदै नेपाल अरब बैंक, ग्रिनलेज बैंक र स्ट्यान्डर्ड बैंक गरी विदेशी बैंक स्थापना भए। यिनले बैंकिङ के हो, कसरी गर्ने, बैंकको सुशासन कस्तो हुन्छ?, बैंकमा प्रविधि प्रयोग गरेर सेवा कसरी चुस्त बनाउन सकिन्छ भन्ने सिकाए। बैंकिङ क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति पनि उत्पादन हुँदै गए। यही देखेर सरकारले सरकारी बैंक मात्र हैन, निजी क्षेत्रको लगानीमा बैंकिङ क्षेत्र विस्तार गर्दा सेवा सुलभ हुनेलगायत अन्य फाइदा अर्थतन्त्रले पाउने हुनाले उदार आर्थिक नीतिअनुरुप निजी लगानीका बैंक सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको हो। वाणिज्य बैंक मात्र हैन, दर्जनौं विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी सञ्चालन गर्न दिइयो।
त्यही बेला व्यवसायीलाई बैंकमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाएको भए आज अवस्था अर्कै हुन्थ्यो। त्यो बेला पैसा हुनेलाई लगानी गर भनियो। आज आएर अर्बौं रुपैयाँ कौडीको भाउमा पठाउने कार्य गर्नु कति उचित हुन्छ? यसले सरकारको आर्थिक दृष्टिकोणबारे पनि प्रस्ट्याउँछ। भोलिका दिनमा त्यसले निम्ताउन सक्ने सम्भावित आर्थिक क्षतिबारे सरकारले के आकलन गरेको छ?
निजी क्षेत्रका बैंक आएपछि ऋण लिन राजनीतिक पहुँच आवश्यक नपर्ने, परियोजना देखाएर ऋण पाउने वातावरण बनेको तथ्य झुल्किँदा यो क्षेत्रप्रति अनादर हुन्छ। सरकारी बैक हुँदासम्म परियोजनाका आधारमा कर्जा प्रवाह नभएर राजनीतिक पहुँचमा दिइन्थ्यो। सोही कारण धेरै कर्जा डिफल्ट हुने बैंकहरु नै समस्यामा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको बिर्सनुहुँदैन।
यस्ता समस्या बढेपछि नै राज्यलाई निजी क्षेत्रको बैंक आवश्यक महसुस भएको हो। सरकारले निजी क्षेत्रको लगानीमा बैंकहरु सञ्चालन हुन दिएको हो। त्यसपछि आर्थिक विकासको कुरा गराैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थल तथा हवाई यातायात, उत्पादनमूलक उद्योग र ऊर्जा उत्पादनजस्ता हरेक क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रद्वारा प्रवर्द्धित बैंकहरुको भूमिका रह्यो। पहिलाजस्तो कर्जा लिन राजनीतिक सिफारिस पनि चाहिएन, न त कर्जा स्वीकृत गर्दा कसैले अनुचित लाभ नै लिन पाए।
आज निजी क्षेत्रद्वारा प्रवर्द्धित बैंक नभएको भए हाम्रो हवाई क्षेत्रले यति धेरै विकास गर्न सक्थ्यो? सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भइन्थ्यो? नेपालको सार्वजनिक यातायात यति धेरै सहज हुन्थ्यो? नेपाल ऊर्जा उत्पादनमा आत्मनिर्भर मात्र हैन निर्यात गर्ने अवस्थामा पुग्ने हुइन्थ्यो। यसरी निजी विद्यालय र निजी अस्पताल सञ्चालनमा आउँथे?
बैंक सञ्चालन गर्ने पुँजी त व्यवसायीले नै लगानी गर्दा सम्भव भएर होला नि। व्यवसायीले बैंकमा लगानी गरेर अहिलेको प्रगति सम्भव भएको हो। हामीले यसलाई भुल्न भएन।
यो सब प्रगति बैंक सञ्चालन गर्न पुँजी मात्र हैन, लगानीकर्ता नै बैंकका सञ्चालक हुदाँको परिणाम हो। एकाध अपवादलाई छोड्दा अधिकांश बैंक सञ्चालक समिति स्वच्छ हुँदा ऋण सहज भयो, संस्थागत सुशासन बलियो भयो, बैंक प्रतिस्पर्धी र अग्रगामी बने। निजी क्षेत्रका बैंकले गाउँ–गाउँ पुगेर सबै जनतालाई कर्जा दिएका छन्। निजी क्षेत्रका बैंकबाट कर्जा लिन भनसुन आवश्यक पर्दैन। परियोजना मूल्यांकनमा बैंकले कर्जा दिन्छन्। यसमा अवश्य पनि नियमनकारीको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण रह्यो। बैंक सञ्चालन गर्ने पुँजी त व्यवसायीले नै लगानी गर्दा सम्भव भएर होला नि। व्यवसायीले बैंकमा लगानी गरेर अहिलेको प्रगति सम्भव भएको हो। हामीले यसलाई भुल्न भएन।
व्यवसायी अन्यायमा परेको विषय अर्को छ। बैंकको ५१ प्रतिशत संस्थापक सेयर सहज रुपमा बिक्री गर्न पनि सक्दैनौं। साधारण सेयरभन्दा संस्थापक सेयरको मूल्य आधा हुन्छ भने बिक्री गर्न पनि नियामकीय प्रावधानअनुसार ‘फिट एन्ड पर्पर टेस्ट’ गर्दा खरिद गर्ने व्यक्ति हुँदा पनि बिक्री गर्न नमिल्ने अवस्था हुन्छ। व्यवसायीले चाहेको समयमा बैंकमा रहेको आफ्नो सेयर बिक्री गर्न सक्दैनन्। यो घाटा उनीहरुले सहेर पनि अर्थतन्त्रमा योगदान गरेकै छन्। मनिटरिङ सबै नियमनकारी निकायले गरेका छन्। बैंक अध्यक्ष र सञ्चालकले व्यक्तिगत कर्जा कुनै पनि बैंकबाट लिन पाउँदैनन्। यो त अन्याय हो, बैंक अध्यक्ष र सञ्चालकका लागि। तर, उनीहरुले यो सबै अन्याय सहेका छन्।
तैपनि सरकारले बैंकबाट व्यवसायीको लगानी निकाल्न खोज्छ। बाफिया विधेयक पारित भएर कार्यान्वयन अवस्थामा आए बैंकर÷व्यवसायी छुट्टिँदा व्यवसायीको बैंकमा रहेको संस्थागत सेयर सरकारी लगानीका संस्थानले नै खरिद गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रका बैंकमा पनि चरम राजनीतिकरण सुरु हुने खतरा बढ्छ।
सरकारले बाफिया संशोधन गरेर बैंकर व्यवसायी छुट्याई निजी क्षेत्रका बैंकलाई सरकारीकरण गरेर बैंकमा राजनीतिकरण गर्न खोजेको हो? बाफिया संशोधनपछि निकासको बाटो ल्याउँदा आउने भनेको संस्थागत सेयरलाई पब्लिकमै परिणत गर्नुपर्ने होला। हाम्रो बुकभ्यालुअनुसार सरकारले खरिद गरेर सरकारीकरण गर्ने हो। सरकारीकरण गरेपछिको बैंकको व्यवस्थापन के हुन्छ?
व्यवसायीलाई त सरकारले निकासको विकल्प दिन्छ, उनीहरुलाई बैंकबाट निस्किन समस्या नहोला। तर, सरकारले व्यवसायीको संस्थापक सेयर खरिद गरेर निजी क्षेत्रका बैंकलाई सरकारीकरण गरेर पुरानै अवस्थामा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र फर्काउन खोजेको हो?
सरकारी लगानीमा सञ्चालित बैंक र सोको व्यवस्थापन त निजी क्षेत्रको बैंक स्थापना हुनुभन्दा पहिलै देखिसक्याैं। सरकारी बैंकको सञ्चालक समिति सदस्य सरकारले तोक्ने हो। त्यहाँ राजनीतिक प्रभाव हुन्छ। ऋण दिँदा पनि राजनीतिक प्रभाव पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा बैंकको इफिसिन्सी (दक्षता) बढ्दैन।
कर्मचारी भर्ना, सरुवा बढुवामा समेत राजनीतिक प्रभाव हुन्छ। त्यसकारण कर्मचारीको दक्षताअनुसारको काम हुँदैन। पहिले पनि सरकारी बैंक उद्धार गर्न सरकारले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेको थियो। नेपाल भनेको हरेक क्षेत्रमा राजनीतिले ग्रसित क्षेत्र हो। अब बैंकिङ क्षेत्रमा पनि राजनीतिकरण भित्र्याउने?
अहिलेसम्म निजी व्यवसायीको योगदानलाई बिर्सिएर बैंकर र व्यवसायी छुट्टाउने र बैंकबाट व्यवसायीलाई अलग्याउन बाफिया सशोधन गर्ने प्रस्ताव सदनमा पेस हुने अवस्थासम्म हामी पुग्यौं। व्यवसायीको पुँजीलाई सरकारी पुँजीबाट प्रतिस्थापन गर्दा पहिला अवस्थामा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र नपुग्ला भन्न सकिन्छ? अथवा स–साना लगानीकर्ताले व्यावसायिक लगानीकर्तालाई प्रतिस्थापन गर्दा बैंकको सञ्चालक समिति कस्तो बन्ला? यसको पनि अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्ला।
सरकारी बैंकको सञ्चालक समिति सदस्य सरकारले तोक्ने हो। त्यहाँ राजनीतिक प्रभाव हुन्छ। ऋण दिँदा पनि राजनीतिक प्रभाव पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा बैंकको इफिसिन्सी (दक्षता) बढ्दैन।
मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणामा ठूला लगानीकर्तालाई साना लगानीकर्ता वा सरकारी स्वामित्वका संस्थाबाट प्रतिस्थापन गरिँदा सुशासन बलियो हुन्छ? बैंक अझ प्रतिस्पर्धी हुन्छ? व्यवस्थापन अझ जवाफदेही होला जस्तो लाग्दैन। स–साना लगानीकर्ता धेरै भएको बैंकमा समस्या आएका धेरै उदाहरण छन्। आफ्नो लगानी नभएको बैंकमा सरकारको वा अन्य कम्पनी वा संस्थानको प्रतिनिधि बनाएर भएको डमी सञ्चालकले बैंकको स्थायित्वका लागि काम गर्न सक्छ?
आजका दिनमा सरकारी बैंकमा सरकारको प्रतिनिधित्व गरेर सञ्चालक समितिमा आएको डमी सञ्चालकले के बेथिति फैलाए, त्यो सबैले देखेको विषय हो। भोलिका दिनमा निजी क्षेत्रको बैंकमा पनि एक प्रतिशत माथि सेयर हुँदा कर्जा सुविधाबाटै वञ्चित हुनु पर्ने अवस्था रहँदा यस्ता सञ्चालक निजी क्षेत्रको बैंकमा पनि हुने र विकृति आउने सम्भावाना धेरै छ।
यत्तिका वर्षदेखि निजी क्षेत्रका व्यवसायीले जोगाएर राखेको नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई संशोधित बाफिया कार्यान्वयनले ढलाउने गरी विसंगति र बेथिति आउने हो कि? त्यो विषयको चिन्तन अहिले निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई हो। भोलि बैंकमा आफू नरहे पनि व्यवसायीको व्यवसायमा पनि असर पर्छ। त्यो पनि चिन्ताको विषय हो। यसतर्फ ध्यान दिएर सोच्नुपर्छ। अहिले कतै बेथिति आएको रहेछ भने गल्ती गर्नेलाई मात्रै सजायको भागिदार बनाउने हो। सबैलाई एउटै बाकेटमा राखेर सजाय दिन मिल्दैन।
सञ्चालकबाट कर्जा दुरुपयोग भएको हो भन्ने सरकारलाई लागेको भए नियामकले निरीक्षण गरेर कारबाही गर्दा हुन्छ। उसले प्रत्येक फाइल हेरेर कारबाही गर्न सक्छ। पदबाट बर्खास्त गर्नेदेखि सेयर नै जफत गर्न सक्ने नियामकीय व्यवस्था रहेको छ। राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारले नै रोक्न सक्ने बेथितिलाई बाफियाले थप छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन।
तर, सरकारले पनि निकै गृहकार्य गरेरै बाफिया विधेयक बनाइएको होला। विधेयक विज्ञद्वारा बनाइएकै होला, विधेयक पास गर्ने सांसद पनि विज्ञ नै हुनुहुन्छ। यस्ता जोखिमको अध्ययन गरेर नै विधेयक बनाइएको होला। बैंकको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास नआओस्, ऋण सहज रुपमा प्राप्त होस्, सर्वसाधारण जनताले सुलभ रुपमा बैंकिङ सेवा देशको हरेक ठाउँबाट प्राप्त गरुन्, बैंकिङ क्षेत्रमा जनशक्ति रिक्युमेन्ट (जनशक्ति चयन) मा राजनीतिक हस्तक्षप नहोस् भन्ने हो। सरकारले बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी गर्न छुट दियो, लगानी गर्यौं। नियमवकारी निकायको मर्मअनुरुप आचरण प्रस्तुत गर्यौं। अहिलेसम्म नचुकी आफ्नो पदीय मर्यादामा रहेर बैंकर र व्यवसायी भएर कर्म गरिरह्याैं।
-1750758504.jpg)
-1749979336.jpg)
