×

क्यापिटल बहस : कोही पनि खुसी नहुने कस्तो मौद्रिक नीति !

images

अहिले आएको मौद्रिक नीतिमा केवल राष्ट्र बैंकमात्रै खुसी छ । एकाध कुरा राम्रो गरेको छ । सबैलाई सोध्नुस् बैंकर, उद्योग, व्यापारी कोही पनि खुसी छैनन्, कस्तो मौद्रिक नीति हो यो ? 

पोहोर राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिलाई हामीले धेरै तारिफ गरेका थियौं । यसपालि सबैको दुखेसो छ र हामीले प्रष्ट भन्नै पर्छ, यसरी कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएर आमउद्योगी व्यवसायीलाई दुःख दिनुहुन्न । केही न केही सकारात्मक सोचसाथ उद्योगीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । 

बिओपी सुविधा व्यवस्थापन गरौं, बिओपी व्यवस्थापन गरेर सबै क्षेत्रका व्यवसायीलाई ऋण प्रवाह गर्ने वा व्यवसाय गर्ने मौका दिनुपर्यो । हिजो–अस्ति दिने अहिले आएर पूरै बन्दाबन्दी गरेर त भएन । कतिपय स्वास्थ्यसम्बन्धी कुरा सुर्ती, खैनी, ह्विस्की छ भने वास्ता नगरौंला । तर, अरू कुरामा बाँडफाँट गरेर उद्योगी–व्यवसायीको पनि कम्पनी छ, कर्मचारी छन् त्यसलाई ख्याल गरेर नबिग्रिने गरी अगाडि जानुपर्छ । 

मोबाइल, अटोमोबाइलका क्षेत्रबाट पनि यही कुरा आएको छ । भनेपछि थोरै पुँजी भएको मान्छेलाई हुने तर, हिजो–अस्ति अलिकति ठूलो भएको कम्पनीलाई त असर गर्ने भयो । समानान्तर तरिकाले सबैलाई मिलाएर अर्थतन्त्र अगाडि बढाउनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले जस्तो पनि कुरा आयात गर्न दिँदैन त्यो ठीकै छ । तर, बिओपी सुविधा व्यवस्थापन गरी लिएर जाऊ भन्ने मेरो कुरा हो ।

राष्ट्र बैंकले सबैलाई कसिलो हुने गरी सिआरआर र एसएलआर पनि यस्तै गरौं, विगतभन्दा कर्जा प्रवाह पनि ७ प्रतिशतले घटाएको छ । सम्पूर्ण पैसा राष्ट्र बैंकले उठाएर ढुकुटीमा राखेर व्यवसायचाहिँ तरलताको संकट र ब्याजदरले गर्दा मारमा परेका छन् । करिब–करिब सबै मान्छेलाई ‘नखाउँ भने दिनभरिको सिकार खाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार’ जस्तो भइरहेको छ । 

केही मान्छेलाई यो काम छाडेर बस्न पाए हुन्थ्यो, यस्तो ठाउँमा के काम गर्नु भनेको जस्तो भइरहेको छ । आममहिला, कृषि उद्यमीलगायत ठूला उद्योगीको पनि पीडा छ ।  अब आउने अर्को मौद्रिक नीतिमा डेपुटी गभर्नरलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने केही गर्न सक्ने ठाउँमा, राष्ट्र बैंकले गर्न चाह्यो भने गर्न सक्छ । गत वर्ष बैंकले लिने प्रिमियममा ०.५ देखि बढीमा १.५ प्रतिशत थियो । 

अहिले कृषि, महिला उद्यमीलाई प्राथमिकता भनेर २ प्रतिशतको क्याप लगाइदियो । कम्तिमा ०.२५ को ठाउँमा ०.५० अन्य क्षेत्रका हकमा १.५ को ठाउँमा २ प्रतिशत गरेर एक–दुई वर्षसम्म कोरोना संक्रमणको असर हटेको छैन । रुस र युक्रेनको युद्धले पनि असर गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा तपाईंहरूलाई अर्थतन्त्र अगाडि बढाउन कठिन हुन्छ । 

पूर्ववक्ता साथीले पनि कुरा राख्नुभयो घर जग्गा कोराबारको विषयमा । उपत्यका बाहिर ५० र उपत्यकाभित्र ४० प्रतिशतसम्म बैंकले ऋण प्रवाह गर्ने घोषणा गरेको थिए । त्यसमा के–के भ्यालु जोडिएर आउने भनिएको छ, अलि धेरै कुरा बैंकर साथीहरूलाई थाहा होला । 

तर, सिधै १० प्रतिशत घटाउँदा मेरो विचारमा लाखौं निजामती कर्मचारी, बैंकर, इन्स्योरेन्स, उद्योगधन्दामा रहेका कतिपय साथीहरूले घर कर्जामा लिएको ब्याज बढ्दा तिर्नै नसक्ने अवस्था भइरहेको छ भनेपछि यस्तो कुरामा केही न केही गर्नैपर्ने हुन्छ । 

हामीलाई डलर अभाव छ भनेपछि त्यसलाई बचाएर राखौं, बिओपीभन्दा धेरै माथि । विश्व बैंकले ६/७ महिनासम्म हामीलाई पुग्छ भनेको थियो, यहाँ केही साथीहरूले नौ महिनालाई भन्नुभयो त्यो पनि ठिक छ । 

राष्ट्र बैंकसहित विभिन्न टिम छ, बिओपी व्यवस्थापन गरौं । व्यवसाय वृद्धि गर्ने कुरामा हामी पछि पर्नु हुँदैन । उद्यममा पनि हाम्रो देशमा कुन सम्भव छ ? कृषि भन्छौं तर वास्तविक किसानले पाएको छ कि छैन हेर्नुपर्यो । किसानलाई दिने ऋण खेती गर्नलाई होस् र खेती गर्नेलाई नहोस्। यस्तो–यस्तो सिद्धान्त ल्याउनुपर्यो । 

सुविधा बढाउन तीनदेखि ६ महिनामा ठूला–ठूला उद्योगधन्दा चलाएर फड्को मार्ने मुलुक नेपाल होइन । देशमा अहिले पनि आयात धेरै छ । आयात घटाएर कसरी उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय यी तीन निकायले समन्वय गर्नुपर्छ । 

मलाई लाग्छ यी निकायबीच समन्वय नभएको, नमिलेको हो कि ? किनभने सरकारले बजेटमार्फत् आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत र मूल्य वृद्धिदर ७ मा झार्ने भनेको छ । तर, अहिले मूल्य वृद्धिदर ९ प्रतिशत भइसकेको छ । मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धिदर र मूल्य वृद्धिदर कसरी कायम गर्ने ?  विभिन्न कारण संकुचनले सहकारीहरू भाग्दै गएका छन् । 

तपाईंहरूले समाचारमा पनि सुन्नुभएको होला न्युरोडमा मात्रै २५ वटा सहकारी भागे । त्यसकारण राष्ट्र बैंकले सोचेर, सम्झेर अर्को आउने मौद्रिक नीतिमा देश, जनता, व्यवसायी सरकारको अर्थ व्यवस्था पनि टिक्ने व्यवसायी पनि नमर्ने गरी ल्याउनुपर्छ । 

राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि एउटा कार्यक्रममा भनेको थियो चालु पुँजीमा २० प्रतिशतमात्रै ऋण दिन पाइने छ । साथै, हरेक वर्ष ऋण नवीकरण गर्नुपर्ने र त्यो नवीकरण गर्ने बेलामा सम्पूर्ण ऋण चुक्ता गरेर सात दिनसम्ममा अर्को ऋण लिनुपर्ने भनिएको छ, त्यसले फेरि अर्को भार थपेको छ । 

यसरी हाम्रो देशको उद्योग, व्यवसाय कसरी चल्छ ? हाम्रोमा कुनै पनि सामान आयात गर्दा तीन महिना लाग्छ, व्यवसायीले ६ महिना उधारोमा सामान दिनुपर्छ । अनि यस्तो अवस्थामा चालु पुँजीमा २० प्रतिशतमात्रै ऋणले कसरी उद्योगधन्दा चल्छ ? उद्योग नै खत्तम हुन्छ । 

यसको असरको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ? भनेर राष्ट्र बैंकले उद्यमीलगायत सबैलाई राखेर छलफल गर्नुपर्छ । होइन भने नकारात्मक प्रभावसँगै राष्ट्र बैंकको पछाडि बसेर धर्ना बस्ने दिन नआओस् ।  अर्को महत्वपूर्ण कुरा भारु सञ्चिति निकै घटेर गएको छ । एउटा निर्धारित तहबाट, राष्ट्र बैंकले नै गर्नुपर्छ होला । हुन त मलाई पनि कुन नियमबाट गर्नुपर्छ थाहा छैन । तर, ५ सय र २ हजारको भारु हाम्रो देशमा चलाउनुपर्छ । 

अहिले अधिकतम २५ हजारसम्म भारु लिएर आउन पाउने व्यवस्था छ । त्यसमा पनि ५ सय र २ हजारको भारु नचल्ने भइरहेको छ ।
त्यसको दायरा बढाएर साढे २ लाख वा ३ लाखतिर लैजाऔं, ५ सय र २ हजारको भारु चलाउनुपर्छ । भारु हामीलाई एकदमै आवश्यक छ । अरू केही पर्छ भने हामी फेरि छलफल गर्न तयार छौं, यसका लागि राष्ट्र बैंकले सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ । 

(नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष मल्लले क्यापिटल बहसमा राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश )


 

बुधबार १ भदौ २०७९ ०२:२९ PM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया