सोमबार, माघ ३ २०७८ १०:१९ PM

×

हेलिकप्टर कम्पनी धेरै भए, सुविधा दिएर मर्जमा लैजानु राम्रो हुन्छ 

images

२०७८ कात्तिक ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकमा नियुक्त हुनुभएका राजकुमार क्षेत्री यसअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको महाप्रबन्धकका रूपमा काम गरेका थिए । विभिन्न विमानस्थलहरूमा काम गरिसकेका क्षेत्री केही समय निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा समेत रहेका थिए । 

उमेरहदका कारण तीन महिना मात्र अवधि रहेका क्षेत्रीले पछिल्लो समय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमा हुने पीसीआरको मूल्य घटाउनुको साथै आन्तरिक विमानस्थलबाट आउने यात्रुहरूलाई सहजीकरणका लागि बसको समेत व्यवस्थापन गरेका छन् । त्योसँगै ३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कामलाई तीव्रता दिनेदेखि आन्तरिक सुधारका योजनाहरू अघि सारिरहेका क्षेत्रीसँग क्यापिटलका सुवास योञ्जनले आफ्नो कार्यकालमा के–के गर्नुहुन्छ भन्ने योजनाको विषयमा गरिएको कुराकानीः

अवकाश हुन तीन महिना मात्र बाँकी हुँदा महानिर्देशक बन्नुभयो, केही काम गर्छु भनेर हो कि भैहालूँ भनेर आउनुभएको हो ?

अवकाशका लागि तीन महिना मात्र बाँकी हुँदा मैले महानिर्देशकको जिम्मेवारी लिएँ । काम गर्ने हो भने प्रत्येक दिन गर्न सकिन्छ । जिम्मेवारी पाएलगत्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेज्यूको निर्देशनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गरिने पीसीआर परीक्षणमा २ हजार रुपैयाँ लिएर गरिएको ब्रम्हलुटको अन्त्य गर्दै अहिले १ हजार २ सय रुपैयाँमा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । योसँगै लामो समयदेखि निर्णयमा पुग्न नसकेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गरिने क्यालिब्रेसन फ्लाइटका लागि एरो थाईसँगको टुंगो लगाइसकेको छ । अब उसले क्यालिब्रेसन फ्लाइटको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।

आन्तरिक विमानस्थलहरूमा यात्रुहरूभित्र गएर यात्राका लागि पर्खिरहँदा उनीहरूका लागि लक्षित गरेर क्याफेहरू नहुने र भएकाले पनि महँगो शुल्क लिएको गुनासो बढेकाले सबैलाई सहज हुने गरी भेन्डर मेसिन राख्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । एक महिना भित्रमा केही भेन्डर मेसिनहरू राखिने र सस्तो मूल्यमा खाना पाउने छन् । त्योसँगै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिकतर्फ यात्रुको चाप अत्याधिक बढेको छ । त्यो मात्रामा ट्याक्सी स्टेसनमा ट्याक्सी नपाइने र पाइहाले पनि भाडा महँगो लिने गरेको जनगुनासो पटक–पटक आएकाले मन्त्रीज्यूको निर्देशनमा कम्तीमा दुई वा तीनवटा साना–साना बसहरूले गोल्डेन गेटसम्म ल्याउने र लैजाने व्यवस्था गरिएको छ । जुन कार्ययोजनाअन्तर्गत नै हो ।

त्योसँगै धनगढी विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि जग्गा अधिग्रहण र मास्टर प्लानका लागि बजेट विनियोजन गरेर प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । सो विमानस्थलमा अहिले भएको भन्दा बढी सुविधा थप्ने र रनवे थप हुने गरी काम अघि बढेको हो । 

यति मात्र होइन, मेरो तीन महिनाको अवधिमा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई मिल्छ भन्ने सञ्चालनमा ल्याउने र नभए पनि सञ्चालनको एकदम नजिक बनाएर छोड्ने, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि रिट्ठेपानी र ल्यान्डफिल साइडको जुन समस्या छ त्यसका लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका साथीहरू समन्वय गरेर काम गरिराख्नु भएको छ । मैले उहाँहरूलाई पटक–पटक पुसअप गराएर त्यो समस्यालाई टुङ्ग्याउने गरी काम अगाडि बढाइरहेको छु । र, त्यसको पनि केही रूप रेखा आइसक्छ । त्यसबाहेक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समानान्तर ट्याक्सी वे र ह्याङगरको रोकिएको कामलाई सुरुवात गरिनेछ ।

प्राधिकरणको महानिर्देशक भएपछि ४ वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न पाउनुपर्छ भनेर यसअघिका महानिर्देशकहरूले पनि सरकारसँग लबिड गरेका थिए । महानिर्देशक बनेपछि भने उमेरहद लागू हुनुहुँदैन भन्ने तपाईंको पनि मान्यता हो ? 

चार वर्षे कार्यकाल चलाउन पाउनुपर्छ भनेर विगतका महानिर्देशकज्यूहरूले धेरै पहल गर्नुभएको हो । उहाँहरूको पहल सही नै थियो र हो । किनभने प्राधिकरणको ऐनमा प्रस्ट व्यवस्था नै महानिर्देशकको कार्यकाल ४ वर्षको हुनेछ भनिएको छ । तर, नियमावलीमा भने एक ठाउँमा के जोडिएको छ भने महानिर्देशकको सेवासुविधा अवकाशपछि १२ औं तहको हुनेछ । त्यही भएर अहिलेसम्म त्यो कायम भएको हो । तर, प्रायः संस्थानहरूमा एकपटक महानिर्देशकमा पदोन्नति गरिसकेपछि ४ देखि ५ वर्षसम्मको कार्यकाल काम गर्न पाइन्छ भने प्राधिकरणमा किन नपाइने भन्ने प्रश्न बेला–बेलामा उठ्ने गरेको छ । पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत नै रहेको नेपाल एयरलाइन्समै त्यहाँ पनि ४ वर्षकै लागि नियुक्ति हुने गरेको छ । तर, प्राधिकरणमा भने केही विवेदकारी भएकाले यस विषयमा पुनः एक पटक छलफल हुन जरुरी छ ।

महानिर्देशक बन्नका लागि तपाईंसहित अन्य अधिकारीको पनि धेरै दौडधुप भयो । अझ राजनीतिक पहुँचदेखि खिचातानी पनि देखियो, यस्तो किन ?

पद एउटा मात्र हुन्छ र आँकाक्षीहरू धेरै हुने भएकाले त्यसमा बढुवाका लागि दौडधुप हुनु स्वभाविक नै हो । निजामती क्षेत्रमा कम्तीमा सिनियरले चान्स पाउनुपर्छ भन्ने सिस्टम बस्यो भने यो दौडधुप अन्त्य हुन्छ । जसरी नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सर्वोच्च अदालतमा सिनियरको आधारमा पद हस्तान्तरण हुँदै जान्छ, यहाँ पनि त्यही थिति बसाल्न आवश्यक छ । अरू राजनीतिक पहुँचका आधारमा दौडधुप गर्नु त्यति राम्रो होइन । 

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको महानिर्देशक प्रतावबावु तिवारीलाई एक सातामै सरुवा गर्नुभयो ? के महानिर्देशक बन्न खोजेको रिस फेर्नुभएको हो ?

मैले रिस फेर्नलाई सरुवा गरेको होइन । यो नियमित प्रक्रिया हो । यसमा कसैले कसैलाई केही गरेको होइन । बाहिरी हल्ला मात्र भएको हो ।

प्राधिकरणभित्र प्रायः महानिर्देशक बनेर आएपछि तल्लो तहका कर्मचारीसँगको सम्बन्ध त्यति राम्रो भएको पाइँदैन । यस्तो किन हुन्छ ?

मेरो कार्यकालमा कुनै कर्मचारीलाई नराम्रो गर्दिनँ र गुट उपगुट भन्ने हुँदैहुँदैन । सबै तहका कर्मचारीलाई समान व्यवहार गर्छु । तल्लो तहको होस् वा माथिल्लो, मेरा लागि सबै कर्मचारी उत्तिकै महत्व राख्नुहुन्छ । सबैसँग समान व्यवहार छ । विगतको इतिहास पनि त्यही छ र मेरो स्वभाव पनि त्यही प्रकृतिको छ । त्यसैले गुटबन्दी गर्दिनँ, अन्याय गर्दिनँ र गलत काम गर्नेलाई छोड्दिनँ । सही काम गर्नेलाई पुरस्कृत गरिन्छ ।

विभिन्न समयमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रहेका यात्रुलाई ट्राभल एजेन्सी र एयरलाइन्सले बदमासी गर्दा पनि प्राधिकरणले कारबाही गरेको छैन । कारबाही गर्न प्राधिकरण किन पछि हट्छ ?

यसमा हामी सबैले बुझ्नुपर्ने विषय के छ भने आन्तरिक उडानमा भाडादर तय गरिएको हुन्छ । पर्यटन मन्त्रालय, प्राधिकरण र वायुसेवा सञ्चालक संघका पदाधिकारीसहितको समितिले एयरलाइन्सलाई भाडाको लिमिट तोकिएको हुन्छ । यसकारण उनीहरूले तोकिएको भन्दा बढी र घटी लिएको छैन ।

तर, अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रहेका एयरलाइन्सहरूले बढी भाडा तोकेको एकाध घटनाहरू मैले पनि सुनेको छु । बन्दाबन्दीको बेला बढी भाडा लिएको गुनासो बढेपछि तत्कालीन महानिर्देशक राजन पोखरेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएर प्रतिवेदनसमेत मन्त्रालयमा पेश गरिसकेको छ । मैले बुझेको अनुसार डिमान्ड धेरै तर सप्लाई कम भएको बेलामा भाडा बढ्नु स्वभाविक हो । त्योभन्दा बाहेक मेरो कार्यकालमा बढी भाडा लिएको पाइएमा सिधै अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरूलाई कारबाही गर्न नमिले पनि सम्बन्धित निकायमा कडा चेतावनीसहित पत्र पठाउँछु ।

प्राधिकरणमा आफू अनुकूल निर्णय गराउन हवाई माफियाको हस्तक्षेप हुने गरेको आरोप लामो समयदेखि लाग्दै आएको छ । तपाईंले त्यो कतिको अनुभव गर्नुभएको छ ? हस्तक्षेप भएको छ कि छैन ?

अहिलेसम्म त्यस किसिमको कुनै माफियाको हस्तक्षेप भएको अनुभव गरेको छैन । विगतमा त्यस्तो हुन्थ्यो रे भन्ने सुनिए तापनि त्यस किसिमको कुनै दबाब आएको छैन र आउन पनि दिन्नँ ।

प्राधिकरण टुक्राउने विधेयक अहिले संसद्मा पेस भएको छ । यही विषयलाई लिएर कर्मचारीहरू आन्दोलित पनि भएका थिए । यसमा तपाईंको धारणा के हो ?

कुनै पनि संस्थालाई चलायमान, गतिशील र रिजल्ट राम्रो निकाल्नका लागि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको साथ अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ । कर्मचारीलाई बाइपास गराएर एकल निर्णयले कहीँ पनि सफल हुन सकेको छैन । यद्यपि, प्राधिकरणलाई दुईवटा बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । तर, पनि त्यो विधेयकलाई केही समय थाँती राखेर कर्मचारीसँग छलफल गरी अघि बढ्ने योजना बनाएको छु । छलफलको क्रममा कर्मचारीले नमान्नु होला भन्ने लाग्दैन । त्यसैले कर्मचारीको मनोबल नगिर्ने र खाइपाइ आएको सेवासुविधा नघट्ने विषयलाई कायम गरेर दुईवटा बनाउँदा कसैलाई विभेद हुँदैन र परिणाम पनि राम्रो निस्कन्छ भन्ने निष्कर्षका साथ प्रक्रिया अघि बढाएको छु ।

युरोपियन युनियन (ईयू) ले नेपाललाई लामो समयदेखि कालोसूचीमा राखेको छ । तपाईंको पालामा हटाउनका लागि कस्तो योजना बनाउनु भएको छ ?

ईयूले नेपाललाई सेफ्टी लिस्टमा राखेको विषयमा हामीले बारम्बार छलफल र समन्वय भइरहेको छ । अहिले प्राधिकरणलाई दुईवटा बनाउनेदेखि अन्य विविध विषयमा सुधार गरिरहेका छौं । विगतमा भएका कमीकमजोरीलाई सुधार गरिरहेकाले आगामी अप्रिलमा हुने अडिटबाट नेपाल हट्न सक्ने अपेक्षा लिएको छु । 

हेलिकप्टर कम्पनीहरू धेरै भएको भन्दै बेला–बेलामा मर्जरको कुरा आउँछ । व्यवसायीहरूले पनि मर्जरका लागि सरकारले दिने सुविधा विभेदकारी रहेको भन्दै आएक छन् । यसलाई कसरी समन्वय गर्नुहुन्छ ?

यो विषयमा मैले अहिलेसम्म केही जानकारी पाएको छैन । यद्यपि मर्जरमा जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पाउने सुविधाजस्तै हेलिकप्टर कम्पनीहरूलाई पनि दिनका लागि सरकारसँग प्राधिकरणले सिफारिस गर्न तयार छ । तर, हेलिकप्टर कम्पनीहरू धेरै हुनुभन्दा मर्जरमा जाँदा राम्रो हुन्छ । यसमा हामीले गर्नुपर्ने सहजीकरण गर्न तयार छौं ।

आन्तरिक उडानका एयरलाइन्सहरूको जहाजमा धेरै समस्याहरू देखिँदै आएको छ । के नेपाल पुराना जहाजको डप्पिङ साइड बनाउन प्राधिकरणको पनि साथ छ ?

नेपालमा १५ वर्षभन्दा पुरानो जहाज ल्याउनै नदिने भएकाले पुराना जहाजहरू यहाँ आउन पाउँदैनन् । तर, १४ वर्ष पुरानो जहाज यहाँ ल्याउने र अर्को १५ वर्ष चलायो भन्ने गरिए पनि उसको ओभरल चेक, सामानहरू समयअनुसार फेरिरहने भएकाले ती जहाजलाई पुराना भन्न मिल्दैन । त्यसैले हामीकहाँ बेला–बेलामा देखिएको समस्या भनेको जहाज पुरानो भएरभन्दा पनि कतै मेसिनरी सामानलाई राम्रोसँग चेकजाँच नभएको हुन सक्छ । यसमा प्राविधिकहरूको केही कमजोरी पनि देखिने गरेको छ ।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको म्याद पटक–पटक थपिँदै आएको छ । सञ्चालनको मिति पनि धेरैपटक सर्दै गएको छ । अब पनि म्याद थपिन्छ कि सञ्चालन गरिन्छ ?

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कुनै भवितव्य भएन भने कुनै पनि म्याद थपिँदैन । अबको तीनदेखि चार महिनाभित्रमा विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइसक्ने गरी काम भइरहेको छ । एयर रुटको समस्या पनि लगभग–लगभग अन्त्य भइसकेको छ । अब यही विषयमा पनि रोकिरहनु पर्नेछैन । त्यसको समस्या समाधान भइसकेको छ । यही बहानामा म्याद थपिँदैन ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन प्राधिकरण पछि हटेको हो ? यसको खास विवाद के हो ? बनाइहाले स्वदेशी लगानीमै बन्छ कि विदेशी लगानी ल्याउने हो ?

यो विमानस्थलको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । अर्कोतर्फ निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभन्दा ठूलो बन्ने भएकाले त्यसका लागि आवश्यक आयस्रोतको जोहो गर्नुपर्ने सरकारलाई चुनौती रहेको र कुन मोडलमा जाने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । यद्यपि, सरकारले लगानी र मोडलको टुंगो लगाए प्राधिकरण भने आफ्नो तर्फबाट तयारी अवस्थामा छ । 

नेपाल एयरलाइन्सले गर्दै आएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलको जिम्मा बेला–बेलामा खोस्ने चेतावानी प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले दिँदै आएका छन् । अहिले फेरि गौतमबुद्ध र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्ढलको जिम्मा पनि नेपाल एयरलाइन्सलाई नै दिएको छ । के खोस्छौं भनेर तपाईंका कर्मचारीहरूले एयरलाइन्ससँग बार्गेनिङ गरेको हो ?

ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ नितान्त प्राधिकरणको अधिकारको कुरा हो । हाम्रो नियमावलीमा प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ कि दुईवटा कम्पनीलाई जिम्मा दिएर राम्रो सर्भिस गर्नुपर्ने भनिएको छ । यद्यपि, हामीले नेपाल एयरलाइन्सलाई मात्र दिएका छौं । नेपाल एयरलाइन्सलाई दिनुको दुईवटा कारण छन् ।

पहिलो कारण नेपाल एयरलाइन्स राष्ट्रिय ध्वजाबाहक भएको र दोस्रो कारण भनेको अरू बिजनेसभन्दा यो राम्रो छ । त्यसैले सरकारको दायित्वभित्र पर्ने भएकाले नेपाल एयरलाइन्सलाई नै तीनवटै विमानस्थलको जिम्मा दिएका छौं । यद्यपि, दोस्रो कम्पनीलाई पनि दिन सक्छौं । हामीले दिँदै जाने र उहाँहरूले राम्रो गर्नुभएन भने बाध्यभएर हटाउनु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । त्यसकारण राष्ट्रिय ध्वजाबाहक जहाज भएकाले माया गरिएको छ।  मायाअनुरूप काम भने गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाको काम सन्तोषजनक देखिँदैन । म्यादमात्र थप्ने काम हुँदै आएको आरोप लागेको छ । खास कुरा के हो ?

होइन, ती आयोजनाको काम सन्तोषजनक नै देखिएको छ । केही काममा ढिलाइ भने भएकै हाे । तीनवटा आयोजनामा देखिएका समस्या प्राधिकरण र आयोजनाको काबुभन्दा बाहिरको समस्याले गर्दा पनि केही ढिला भएको देखिन्छ । अन्तरमन्त्रालय र स्थानीय तहको समन्वयको अभावमा ढिला भएको हुनसक्छ । त्यसलाई प्राधिकरणले समन्वय गरेर काम अघि बढाइरहेको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रनवेमा बेला–बेलामा पानी निस्कने समस्या आउँछ । यसमा निर्माण व्यवसायीले राम्रोसँग काम नगरेको हो वा प्राधिकरणले बेवास्ता गरेको हो ?

त्यस्तो केही होइन । विमानस्थलको रनवेको काम म त्यहाँको महाप्रबन्धक हुँदा भएको हो र यो कामलाई उत्कृष्ट भएको भन्न चाहन्छु । रनवेमा पानी आउने समस्या अहिले मात्र होइन, विगतदेखिकै हो । केही हदसम्म समस्या समाधान भएको छ । फेरि समस्या देखिए तत्कालै समाधानका लागि तयार छौं ।

मन्त्रीहरू थपिएसँगै नयाँ विमानस्थलहरू बनाउने दबाब पनि प्राधिकरणलाई आउने गरेको छ । यस्तो दबाब कत्तिको जायज हो ?

अहिलेसम्म नयाँ विमानस्थल बनाइदिनुपर्याे भन्ने खालको दबाब आएको छैन । खालि हिजो कबोल गरिएका विमानस्थल सञ्चालन र बजेट बढाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने खालकाे अनुरोध आउने गरेको छ । त्यसलाई स्वभाविक रूपमा लिनुपर्छ । विमानस्थल मात्र थपेर हुँदैन । सञ्चालन खर्च महँगो हुने भएकाले र पर्यटनमन्त्रीज्यूलाई पनि यस विषयको राम्रो ज्ञान भएकाले कुनै दबाब आएको छैन ।


 

आइतबार​ ४ पुस २०७८ ०९:०९ AM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया