काठमाडौं । खर्चको विषयलाई लिएर जहिले पनि कर अधिृकत र करदाताबीच हरेक वर्ष किचलो पर्छ । करदाताले आफ्ना कमदारलाई दिएको तलब सुविधा खर्चमा देखाउने गर्छन् । जुन स्वभाविक पनि हो । तर, कर अधिकृतले त्यो खर्चलाई मान्दैन ।
आफ्ना कामदारलाई दिएको तलब सुविधा नै कर अधिकृतले फेक’ हो भनेपछि उसको केही चल्दैन । आयकर अडिटमा गएपछि कर अधिकृतले केही न केही लेख्नुपर्छ भन्छ र कर्मचारीको नाममा गएको तलब सुविधा फेक हो भनेर लेखिदिन्छ ।
कर अधिकृतले त्यो लेख्ने भएपछि करदातासामू कि कानुनी प्रक्रियामा अघि बढ्नुपर्छ, कि कर अधिकृतसँग नेगोसिएसनमा लाग्नु पर्छ । अहिले धेरैजसो करदाता नेगोसिएसनमा लाग्छन्, धेरथोर लेनदेन गरेर त्यो विषयलाई त्यही सल्टाउन लाग्छन् । तर, कतिपय करदाता आफूले कुनै पनि गल्ती नगरेको भन्दै कानुनी उपाय खोज्न थाल्छन् ।
करदाताले कर्मचारीको नाममा देखाएको खर्चको विवरण फेक हो कि सत्य हो भन्ने यर्थाथ विवरण हुँदा पनि कर अधिकृतले जवरजस्ती दुख दिने गरेको पाइएको छ ।
अहिले हरेक कामदारको बैंक एकाउन्ट छ, त्यही एकाउन्टमा अनिवार्य पैसा हाल्नुपर्छ । त्यसैगरी उसको सामाजिक सुरक्षा पनि गएको हुन्छ, त्यो पनि सरकारलाई राम्रोसँग थाहा छ । उसको स्थायी लेखा नम्बर पनि हुन्छ, त्यसमा पनि एक प्रतिशत आयकर काटेको रकम जम्मा भएको हुन्छ ।
‘सरकारसँग यो सबै कुराको रेकर्ड हुँदा पनि कर अधिकृतले यो तेरो कर्मचारी होइन भनेर कसरी भन्न सक्छ ?’ एक करदाताले भने, ‘जबकी कर कार्यालयले तेरो कर्मचारी नै होइन्, भन्नै पाउँदैन । जब रोजगादाताले कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानुपर्ने रकम पठाएको छ । कर्मचारीको कर काटेको छ । उसको प्यान नम्बर सबै छ भनेपछि कुन आधारमा त्यसो भन्न मिल्छ ?’
ती अधिकारीका अनुसार व्यापार गर्दा कति मान्छे राख्न हुन्छ । कति कामदार राख्न हुँदैन । त्यसको विषयमा कर कार्यालय वा कर अधिकृतले भन्न मिल्दैन । त्यो उनीहरुको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन । सरकारले त्यो कर्मचारीको नाममा जाने सुविधा वा सरकारले पाउने कर पायो कि पाएन भनेर हेर्ने हो ।
जुन फाइल अडिटमा जान्छ, त्यसपछि यो खर्च मान्दिन, त्यो खर्च मान्दिन भन्ने काम भइरहेको छ । यो किन भइरहेको छ भने, उनीहरुलाई राजस्वको टार्गेट पुर्याउनु छ । जथाभावि रुपमा एसेस्मेन्ट गर्ने र करदातालाई दुख दिने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको एक करदाताले नाम नबताउने सर्तमा बताए ।
याे पनि पढ्नुस्
५० प्रतिशत धरौटीको फन्डामा कर अधिकृतको कमाउ धन्दा
कर अधिकृतले असल नियत वा राज्यकोष बढाउन कुनै हातलमा यस्तो गरेको हुँदैन । उसले आफ्नो गोजी भर्न यो सब गर्छ । तर, करदाताले उसको गोजी भर्न मानेपछि स्वत् राज्यकोषमा पैसा जम्मा हुन पुगेको हो ।
अनावश्यक विवाद निकालेपछि अदालत जानु पर्यो । अदालत जाने वित्तिकै ५० प्रतिशत पैसा राज्यकोषमा आइहाल्यो । कहिलेकाँही राज्यको ढुुकुटी भर्नका लागि मात्रै होइन्, आफ्नो गोजी भर्नका लागि पनि कर अधिकृतले यस्तो काम गर्ने गरेको पुराना करदाताहरु बताउँछन् ।
उनका अनुसार करदाताले उल्लेख गरेको मान्छेको नाममा जानुपर्ने रकम गएको छ कि छैन् । त्यसबाट राज्यले पाउनुपर्ने कर पाएको छ कि छैन ।
करदाताले जुन नाममा खर्च देखाएको छ, त्यो मान्छे छ कि छैन भन्ने कुरा पत्ता लगाउने काम सरकारको हो । त्यो मान्छे करदाताले उभ्याउन सकेन भने उसलाई जरिवाना वा कारबाही गर्दा हुन्छ । तर, बिना आधार कर अधिकृतले मनलाग्दी रुपमा एसेस्मेन्ट गरिरहेको छ ।
कर अधिकृतका कारण आयकरबाट त्रसित हुन्छन् करदाता । आयकरको अडिटमा पर्दाखेरी घुस खुवाउने प्रचलन त्यहीबाट सुरु हुन्छ । अनेकन यस्ता खर्च छन्, जसलाई कर अधिकृतले मान्दैन । कर अधिकृतले राज्यका लागि गरेको हो भन्ने भन्ने सरकारमा बस्नेले सोच्छन् । तर, त्यो राज्यका लागि गरेको होइन । किनभने, राज्यले गलत तरिकाले पैसा उठाउ भन्न सक्दैन । राज्य कदापि बैमान हुन सक्दैन । र एउटा कर अधिकृतलाई लाग्दैमा त्यो करदाताले चोरेको वा छलेको हुन सक्दैन । करदाताले देखाएको मान्छे तिम्रो अफिसमा काम गर्दैन भनेर कि त त्यो अधिकृतले पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ ।