काठमाडौं । केही स्थानीय तहले कानुनविपरीत सडक सुधार शुल्क उठाउन थालेको पाइएको छ । पाँच नम्बर प्रदेशस्थित रुपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकाले संविधानविपरीत सडक सुधार शुल्क लिन थालेको पाइएको हो ।
रोड बोर्ड नेपालले मात्र सडक सुधार शुल्क उठाउन पाउँछ । यो शुल्क उठाउने अधिकार बोर्डको क्षेत्रभित्र पर्छ । स्थानीय तहले सडक सुधार शुल्क भनेर लिन नपाउने सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।
तर, मायादेवी गाउँपालिकाले सडक मर्मत तथा सरसफाइ सेवा शुल्क भनेर कार, जिप, भ्यानसँग प्रतिटिप २० रुपैयाँ, बस, मिनिबससँग ३५ रुपैयाँ, वीङगर, हायस २५ रुपैयाँ, ६ चक्के ट्याक्टर ७० रुपैयाँ, ८ चक्के ट्याक्टर १०० रुपैयाँ, मिनिट्रक/टिप्पर ११० रुपैयाँ, ६ चक्के र सोभन्दा बढी चक्के ट्रकसँग प्रतिट्रिप १४० रुपैयाँ शुल्क उठाइरहेको छ ।
स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्रका र उनीहरुको कानुनले तोकेको बाहेक कुनै पनि शुल्क उठाउन पाउँदैनन् । अहिले स्थानीय तहले एक गाउँपालिका वा नगरपालिका प्रवेश गर्दा शुल्क उठाउन थालेका छन् ।
सडक सुधार शुल्क रोड बोर्ड नेपालले उठाउँछ र उसले उठाएको पैसा मर्मत सम्भारका लागि भनेर संघीय सरकारले स्थानीय निकायलाई दिन्छ । यहाँ रोड बोर्ड नेपालले लिने पैसा छँदै छ, त्यही शुल्क स्थानीय तहले पनि उठाउन थालेको पाइएको हो ।
स्थानीय तह आफूले बनाएको बाटो भन्दै जथाभावी रुपमा शुल्क लगाउँछु भन्न नपाउने संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसरी स्थानीय तहले जथाभावी रकम उठाउने थाले पनि मोविलिटिमा ठूलो समस्या ल्याउने संघीय सरकारको बुझाइ छ । त्यहाकै स्थानीय जनतालाई पनि यसले ठूलो असर गर्छ । फेरी स्थानीय तहको उक्त कार्य संविधानको विरुद्धमा पनि भएको मन्त्रालयको बुझाइ छ ।
संविधानमै प्रष्ट व्यवस्था छ– कुन–कुन शुल्क स्थानीय तहले उठाउने, कुन शुल्क प्रदेशले उठाउने कुन शुल्क केन्द्रले उठाउने भन्ने । मायादेवी गाउँपालिकाले जुन शीर्षकमा शुल्क लिइरहेको छ, त्यो केन्द्रीय सरकारको अधिकारभित्र पर्छ । त्यसैले उसले यो शुल्क उठाउन नपाउने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि बताउँछन् ।
रुपन्देहीका व्यापारीका अनुसार अहिले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले सडक मर्मत शुल्क भनेर लिन थालेको बताएका छन् । बीचमा एक पटक स्थानीय तहले यसैगरी जथाभावि शुल्क लिन थाले पनि संघीय सरकारको पहलमा रोकिएको थियो । अहिले फेरी विभिन्न नाममा शुल्क उठाउने काम भइरहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
गाउँपालिकामा एउटै उद्योगको दिनको ५०० गाडी आवत जावत गर्छ । यसलाई बेलैमा नरोक्ने हो भने दिनकै एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम स्थानीय तहलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था आउँछ ।
यस्तै मायादेवीले लोकल डेलिभरीमा पनि पैसा लिन थालेका छन् । एक गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट अर्को गाउँ वा नगरपालिकामा जान पनि अनिवार्य रुपमा पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको स्थानीय उद्योगी बताउँछन् ।
एउटा गाउँपालिकामा रहेको उद्योगबाट क्लिङ्कर बोकेर अर्को गाउँपालिकामा भएको उद्योगसम्म जाँदा दुवै ठाउँमा पैसा असुल्न थालेका छन् ।
केन्द्र सरकारले यसलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उद्योगीले माग गरेका छन् । संविधान विरुद्ध कार्य भइरहेकाले यसमा केन्द्र सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाउनुपर्ने व्यवसायीहरु बताउँछन् ।