अहिलेकै अवस्था रह्यो भने चाहेजति बजार अनुगमन गर्न सकिँदैन– वाणिज्य विभागका महानिर्देशक गौचनसँगको अन्तर्वार्ता

account_box क्यापिटल नेपाल ,
प्रकाशित: २०७६ असार २, साेमबार,१२:१९:AM  
अहिलेकै अवस्था रह्यो भने चाहेजति बजार अनुगमन गर्न सकिँदैन– वाणिज्य विभागका महानिर्देशक गौचनसँगको अन्तर्वार्ता

पछिल्लो समय दैनिक उपभोग्य र तरकारीजन्य वस्तुको मूल्य लगातार बढेको छ । एकातिर तरकारी किसानले बजार नपाएर बारीमै डोजर चलाउनु परेको छ । अर्कातिर किसानबाट कम मूल्यमा खरिद गरि उपभोक्तामा पुर्याउँदा विचौलियाले अस्वभाविक नाफा कमाइरहेका छन् । तर, त्यसको प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन् । अहिले बजार अनुगमनमा देखिएको समस्या, विभागले गरेका उपलब्धि र बजार मूल्य बारेमा क्यापिटल नेपालका संवाददाता हरिप्रसाद शर्माले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनसँग गरेको कुराकानीको अंशः

विभागले चालू आर्थिक वर्षमा के उपलब्धि हासिल गर्यो ?

विभागले यस वर्ष गरेका उपलब्धिमा २ हजार ८०० ओटा व्यवसायिक फर्म/कम्पनीलाई अनुगमन गर्ने लक्ष्य राखेका थियौँ । त्यसमध्येमा करिब १ हजार ६०० फर्मको अनुगमन भएको छ । यो गत वर्षको जेठ १५ गते बजेटपछि गरिएको अनुगमनको प्रगति हो ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन कात्तिकमा आयो, खास त असोज २ गते भनेपनि राजपत्रमा प्रकाशित भएर आउँदा असोज मसान्त पुग्यो । नयाँ उपभोक्ता ऐन आएपछि विभागलाई अर्धन्यायिक निकाय बनाइयो । र, ठाउँको ठाउँ (अन द स्पट) जरिवाना गर्न सक्नेगरी ५ हजार देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्धन्यायिक निकायको अधिकार प्रयोग गरेर विभागले एक वर्षसम्म कैद वा केही रकम जरिवाना गर्ने र त्योभन्दा बढी जरिवाना गर्नुपर्यो भने उपभोक्ता अदालत वा सम्बन्धित अदालतले गर्न सक्ने भयो । पहिलाको ऐनमा जस्तो नियमित अनुगमन गरेर एक टोलीले दैनिक ५/१० फर्मको अनुगमन हुन्थ्यो । त्यो खालको लक्ष्यअनुसार अहिले अनुगमन गर्न सकिएको छैन । लक्ष्यमात्रै पुर्याउने हिसावले अनुगमन गर्ने हो भने २ हजार ८०० त सजिलै पुग्थ्यो ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन आयो । ऐन आइसकेपछि हामीले अनुगमन गर्दा अधिकार सम्पन्न छ । नियम कानुन हेर्नुपर्यो । कैफियत देखिना साथ कारबाही गर्नुपर्यो । कैफियत देखिएमा २४ घण्टाभित्र बोलाउनुपर्यो । ठाउँको ठाउँ जरिवाना गराउनु पर्यो । बयान लिने र जरिवाना दाखिला गर्नुपर्दा फेरि पनि नियमित अनुगमनमा बाधा पुग्न जान्छ ।

अहिलेको उपभोक्ता संरक्षण ऐनले अनुगमनमा बाधा पुर्याएकै हो ? 

अनुगमन गरेपछि कैफियत देखिइहाल्छ । पहिलाको ऐनमा कैफियत देखिएपछि पनि खासै जरिवाना गर्ने व्यवस्था थिएन । की मुद्धा चलाएर कारबाही नै गर्नुपथ्र्यो । त्यो एकदम कम केश मात्रै हुन्थ्यो । त्यसैले अनुगमन संख्या ब्यापक हुन्थ्यो । तर, अब त त्यसरी गर्न पाइएन । अब अन द स्पट कारबाही गरेपछि पैसा ताकेता गर्नुपर्यो । कार्बाहीमा परेको फर्मले जिकिर गरेर मुद्धा लड्छु भन्छ र जरिवाना तिर्न चाहँदैन । अनुगमनमा गएको टोली त्यही कुरामै रुमल्लिनुपर्ने अवस्था हुने भयो ।

३ दिनभित्र आउने र मुद्धा चलाउने केशमा पनि ती ब्यापारी आउँछन्, बयान लिनुपर्यो । त्यसकारण सीमित जनशक्तिका कारण पहिलाकोे जस्तो रफ्तारमा अनुगमन गर्न समस्या देखिएको हो । यसकारण लक्ष्यअनुसार अनुगमन हुन सकेको छैन । तर, पनि चालू आव सकिन एक महिना बाँकी छ । त्यो समयभित्र २ हजार फर्म अनुगमन गर्छौँ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनको नियमावली अझै आइसकेको छैन । नियमावली नआउँदा कतिपय जटिलता अझै पनि छन् । ऐनमा तोकिएबमोजिम हुनेछ भनिएकाले अहिलेसम्म हामीले निरीक्षण अधिकृत नै तोक्न सकेका छैनौँ । अहिले विभाग र विभाग अन्र्तगतका ५ ओटा वाणिज्य कार्यालय छन् । यसका अधिकृतलाई मात्रै अनुगमन अधिकृत तोकिएको छ । त्यसभन्दा बाँकी निकाय अधिकृतलाई तोक्न सकिएको छैन ।

नियमावली आउनासाथ हामीले ७७ ओटा जिल्लाका सीडीओ कार्यालयमा, सातओटा प्रदेशमा, ७५३ ओटा स्थानीय तहमा योग्यता पुगेका अधिकृतलाई हामी निरीक्षण अधिकृत तोक्ने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार नै तोक्छौँ । त्यसपछि हाम्रो अनुगमनमा ब्यापकता हुन्छ । त्यो नहुन्जेल अहिले अनुगमन केही कम भएको स्थिति पक्कै हो ।

नियमावली नआउनु र जनशक्ति अभावले नै अनुगमन कम भएको हो त ?

पहिले दुईओटा विभाग मर्ज गरियो । संघीयता आएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह हुन गयो । संघ मन्त्रालयमा गाभिए । संघलाई सानो यूनिट बनाउनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तह ‘एक्टिभ’ हुनुपर्छ र अधिकार पनि तल्लो सरकारमा जानुपर्छ भन्ने हिसावले संरचना बनाइयो । पहिलो सिँगै विभागले हेर्ने गरेको अनुगमन अहिले एउटा शाखामा सिमित छ । ४/५ ओटा मात्रै अधिकृतले हेर्नुपरेको छ । त्यसकारणले हाम्रो अनुगमन सिमित भएको हो ।

त्यसबजेट पनि सानो भयो । प्रदेश र स्थानीय तहको जुन परिकल्पना गरिएको थियो, ती ‘एक्टिभ’ भएनन् । नीति र कानुन पनि निर्माण हुन सकेनन् । त्यो कारणले पनि सबैको अपेक्षा हामीतिर नै भयो र यहि विभागले नै अनुगमन गरेन भन्ने मात्रै भ्रम भयो । तर, संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले पनि अनुगमन गर्छ भन्ने कुरा मानिसले बिर्सिसके । अपेक्षा बढी भयो तर, हाम्रो विभागमा जनशक्ति अभाव भएर त्यसअनुसार काम देखाउन सकिएन । यी कारणले पनि हामीलाई जटिलता छ । नियमावली आयो भने प्रदेश र स्थानीय तहमा हामीले निरीक्षण अधिकृत तोकिएमा अनुगमनको काम वृहत हुँदै जान्छ ।

अहिलेको अवस्थामा तरकारी र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकासिएको छ । यसले विचौलिया मोटाउने र उपभोक्ता ठगिने गरेका छन् । तर पनि अनुगमन गर्नुहुन्न, किन ?

दुई महिना पहिले नेपालमा हावाहुरीका कारणले कृषि उत्पादन नष्ट भयो । उत्पादन हुने बेलामा हावाहुरी आएर उत्पादन राम्रो हुन सकेन । भारतको निर्वाचन र त्यहाँ पनि हावाहुरीका कारणले राम्रो उत्पादन भएन । फलस्वरुप, मागअनुसार आपूर्ति हुन सकेन ।

गत वर्ष हेर्ने हो भने किसानले ब्यापक रुपमा टनेलमार्फत गोलभेँडा खेती गरे, तर बजार नपाएर त्यसै फाल्नु पर्यो । त्यसकारण किसान त्यसखेती छाडेर अन्य खेती गर्न लागे । स्वदेशमा मागअनुसार उत्पादन हुन पनि सकेन । त्यसको परिणामस्वरुप अस्वभाविक रुपमा गोलभेडा र अन्य तरकारीजन्य वस्तुको मूल्य बढ्यो । त्यहीबीचमा बजेट आयो । अलिकति तरकारी भाउ घट्न थालेका थियो । अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तु जस्तैः दाल, तेलको मूल्य बढ्न थालेको थियो । बजेटकै कारणले केही वस्तुमा भन्सार दर र अन्त शुल्क वृद्धि भयो ।

ढुवानी सेवामा पनि १३ प्रतिशत भ्याट लागू भयो । अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी होस् या नेपालकै आन्तरिक ढुवानी नै किन नहोस् भ्याट लगाइयो । त्यसले गर्दा खाद्यान्न लगायत हरेक वस्तुमा त्यस्को असर पर्न थाल्यो । यसले सबै वस्तुको मूल्य अलिअलि बढ्न पुग्यो । ठोस रुपमा भाउ बढेको बजेट भाषण अघि नै हो ।

कसैले भनेमा, मिडियामा आएमा र कसैले गुनासो गरेका आधारमा मात्रै अनुगमन गर्ने प्रवृत्ति छ । तर विभाग आफैँले अनुगमन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने होइन र ?

अनुगमन त नियमित हुन्छ । तर, नियमति हुँदाहुँदै पनि केही कुरा मिडियाले बाहिर ल्याइदियो भनेर अनुगमन गर्न हामीले दबाब पर्छ । त्यसपछि हामीले पनि अनुगमनको तीव्रता बढाउनु पर्ने नै हुन्छ । अनुगमन गर्दै नगरेको पनि होइन् । तर, जुन प्रकारले गर्नुपर्ने थियो । त्यो अनुसार विविध कारणले हुन नसकेको पक्कै हो । तर, पनि सिमित जनशक्तिलाई अधिकतम प्रयोग गरी अनुगमन भइरहेको छ ।

चिनी उद्योगीले स्वदेशी चिनी बिक्रि नभएको भन्दै किसानलाई भुक्तानी दिएका छैनन् । चिनीको भाउ बढ्ने हल्ला थियो । यसबारेमा के भइरहेको छ ?

चिनी सम्बन्धी समस्या गत वर्षदेखिकै हो । उद्योगले किसानको उखु समयमै नकिन्ने, मोलतोल गरेर जब बिग्रिन लाग्यो त्यसपछि मात्र भाउ घटाएर किन्ने, चिनी पनि तरकारीमा जस्तै भाउ घटाएर किन्ने गरिएको छ । यसले किसानले एकातिर मूल्य नपाउने र अर्कोतिर उद्योगीले कार्टेलिङ गरेर मूल्य निर्धारण गरेपछि उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्न बाध्य पार्ने गरिएको छ ।

गतवर्ष पनि हामीले अनुगमन गर्यौँ । चिनीको मूल्य बढ्ने भयो र उद्योगले कार्टेलिङ गरे भनेर संसदीय समिति र संसदमा पनि ब्यापक रुपमा कुराहरु उठ्यो । हाम्रो विभागले अनुगमन नगरेको भए अहिले चिनीको मूल्य ९०/१०० सम्मै पुग्थ्यो । तर, हामीले ७० रुपैयाँभन्दा बढ्न दिएनौँ केही अपवाद बाहेक ।

अहिले गत वर्षजस्तो मूल्य बढ्यो भनेर हल्लाखल्ला भएन । यसअघि प्रतिकेजी ७५ रुपैयाँ थियो । बजेटपछि ८० रुपैयाँसम्म पुगेको भन्ने कुरा आएको छ । तर, चिनी मौज्दातमा पर्याप्त छ । विदेशबाट आएको चिनी पनि बाँकी छ र, स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गरेको चिनी पनि छ । स्टक पर्याप्त हुँदाहुँदै भाउ बढ्नुपर्ने आवश्यकता थिएन ।

उद्योगीले उत्पादन लागत बढेकाले हामी घाटा खाएर बेच्न सक्दैनौँ भनिरहेका छन् । सरकारले असारसम्म चिनीमा परिमाणात्मक बन्देज कायम राखेको कारण पनि उद्योगले भाउ घटाउन चाहेका छैनन् । यदि खुल्ला हुन्थ्यो र बाहिरबाट आउँथ्यो भने उद्योगले घाटा खाएर भाउ घटाएर भएपनि चिनी विक्री गर्थे ।

नुनको केशमा सरकारी निकाय साल्ट्र ट्रेडिङलाई मात्र आयात गर्न दिएको छ । जुन बेला बजारमा भाउ वृद्धि हुन्छ । त्यो बेला सबैलाई भाउ बढाइदिएर त्यो भन्दामाथि बढ्न नदिने गरिन्छ । त्यसकारण चिनीको केशमा पनि साल्ट ट्रेडिङ वा खाद्य संस्थान छ, तिनलाई मात्र आयात गर्न दिने र निजीक्षेत्रलाई आयात गर्न नदिने हो भने एकातिर उद्योगको पनि संरक्षण हुन्छ । र, अर्कोतर्फ मूल्य बढाउन थाले भने सप्लाई गर्दा मूल्यको भाउ बढ्न सक्दैन भन्दिने हो भने यो समस्या आउने थिएन । यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो ।

विभागले हेर्नेगरी अहिले कुन-कुन कानुन आए ? त्यस्को प्रभावकारी कार्यान्वयन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?

अहिले बजार अनुगमन र उपभोक्तासँग सरोकार राख्ने ३६ ओटा कानुन रहेछन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपभोक्ता संरक्षण ऐन-२०७५ नै हो । यसको नियमावली एक/डेढ महिनाभित्र आउँदैछ । खाद्य प्रविधिसँग सम्बन्धीत खाद्य ऐन आएको छ । नापतौल गुणस्तरसँग सम्बन्धी ऐन छ । कालोबजारी ऐन पनि आएको छ । जिल्ला प्रशासनले हेर्ने मुलुकी संहिता ऐन छ । अरु यस्तै थुप्रै ऐन कानुन छन् ।

कृषि, पशु, औषधी व्यवस्था विभाग अन्र्तगतका ऐनहरु पनि आएका छन् । उपभोक्तासँग सरोकार राख्ने ऐन पनि आएका छन् । अनुगमन गर्ने निकाय पनि त्यसअनुसार धेरै छन् । तर, त्यस्को छाता संगठन हाम्रो विभाग भएता पनि आफ्नो आफ्नो विषयगत निकायले अनुगमन गर्नुपर्छ । त्यसअनुसार नै ऐन लागू गर्छन् । तर, यहाँ जनताले अरु निकायले पनि अनुगमन गर्नुपर्छ भनेर बुझेका छैनन् । विभागले मात्रै अनुगमन गर्छ भन्ने बुझाई छ । त्यसकारणले पनि हाम्रो प्रभावकारीता नदेखिएको हो ।

चिनीको मूल्य निर्धारण किन गर्न सकिएको छैन ?

अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । जस्तै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आयल निगमले निर्धारण गर्छ । ट्याक्सीको भाडा यातायात व्यवस्था विभागले गर्छ । यसैगरी नै चिनीको पनि मूल्य निर्धारण गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने आम चासोको विषय छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म मूल्य निर्धारण गर्न नसकेको अवस्था छ ।

भावी दिनमा विभागले अनुगमनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन विभागले के गर्दैछ ?

अहिले सबैभन्दा ठूलो कुरा हामीलाई जनशक्तिकै समस्या छ । हाम्रो ४/५ जना अधिकृतले मात्रै अनुगमन गर्नुपरेको छ । त्यसकारण विभागलाई अलिकति परिमार्जन गर्नुपर्छ । जनशक्ति पुनरावलोकन नभएसम्म काम गर्न निकै चुनौति हुनेछ ।

हामीसँग प्राविधिक जनशक्ति पनि हुनुपर्यो । यी विषयमा प्रतिवेदन पेश गरेका छौँ । क्याविनेटले निर्णय गर्यो भने अनुगमन थप प्रभावकारी होला । नत्र भने अहिलेकै अवस्था रहि रह्यो भने हामीले चाहेजति अनुगमन गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन् । तर, सिमित जनशक्तिका बाबजुद पनि हरेक दिन अनुगमन गरेका छौँ ।

क्यापिटल नेपाल

थप

expand_more
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी अन्तर्वार्ता बाट थप

Top // $this.children('p:not(:first-child)').wrapAll('
');