आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको माहोल तातिएको छ। योसँगै विभिन्न राजनीतिक दलले चुनावी घोषणा पत्र तयार गरिरहेका छन्। भदौ २३ र २४ को जेनजी प्रर्दशनपछि अब बन्ने सरकारले व्यवहारिक, नीतिगत स्पष्टतता र दीर्घकालीन योजनाको आम नागरिकको अपेक्षा छ। आउँदै गरेको चुनावमा सहभागी हुने राजनीतिक दलले चुनावी घोषणा पत्रमा व्यवहारिक, नीतिगत स्पष्टतता र दीर्घकालीन योजना सम्बोधन हुनुपर्छ।
हाम्रो मुख्य विषय निर्माणमैत्री ऐन कानुन बनाउनु हो। निर्माण क्षेत्रका लागि प्रभावकारी र कार्यान्वयन योग्य कानुन बिना देशको विकास, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना सम्भव हुँदैन। देश विकास, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि निर्माणमैत्री ऐन कानुन अत्यावश्यक छ। निर्माण क्षेत्रलाई सहज बनाउने कानुनी व्यवस्था नभएसम्म दिगो विकास सम्भव हुँदैन।
विं.सं. २०६३ सालमा बनेका निर्माण क्षेत्रका ऐन कानुनलाई समय सापेक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मिल्ने गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यक छ। तर, त्यसतर्फ पर्याप्त प्रगति हुन सकेको अवस्था छैन।
नेपालमा धेरै ऐन कानुन बनाइए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा भ्रष्टाचार बढ्ने देखिन्छ। सुशासन कमजोर हुने अवस्था बनेको छ। कतिपय कानुनी प्रावधान यस्ता छन् जसलाई प्रशासन, कर्मचारी र स्थानीय तहले समेत सहज रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने गरेको छ। यदि, ऐन कानुन पालना गरेर मात्र काम गर्ने हो भने विकास निर्माणको गति सुस्त हुन्छ। पूर्वाधार विकास प्रभावित हुन्छ। यस्तो जटिल प्रक्रियाले निर्माण क्षेत्रमा बाहुबल र अनियमितता बढ्ने जोखिम छ।
ठेक्का प्राप्त गरेपछि परियोजना सम्पन्न गर्न धेरै कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रियाबाट जानुपर्ने छ।
उदाहरणका रूपमा सामान्य उद्योग सञ्चालन र निर्माण क्षेत्रको प्रक्रिया फरक छ। सामान्य मिल वा सानो उद्योग सञ्चालन गर्न कानुनी प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा सहज भए पनि निर्माण क्षेत्रमा अत्याधिक कानुनी जटिलता छ। ठेक्का प्राप्त गरेपछि परियोजना सम्पन्न गर्न धेरै कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रियाबाट जानुपर्ने छ। यसले व्यवसायीहरू कहिलेकाहीँ नियम उल्लंघन गर्न बाध्य हुने अवस्था आउने गरेको छ।
आगामी चुनावमा होमिएका राजनीतिक दलले चुनावी घोषणा पत्रमा निर्माणमैत्री कानुनी सुधार, कार्यान्वयनमुखी नीति र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रमुख एजेन्डाका रुपमा उठाउनु पर्छ। जेनजी मोमेन्ट पनि यिनै विषयलाई लिएर भएको हो। यसलाई राजनीतिक दलले गम्भिरतापूर्वक लिनुपर्छ।
पछिल्लो समय नेपालमा देखिएका समस्या सबैले पहिचान गरेका छन्। यसलाई स्वीकार गरेका छन्। तर, संसदीय समितिमा पुगेपछि वा भनौँ निर्वाचित भएपछि जुन जिम्मेवारी रहन्छ। ऐन, कानुन र नियमहरू परिमार्जन गर्न तत्परता देखाउनुपर्ने, त्यो तत्परता देखिदैन। यस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा पनि आएनन्।
हालसम्म राजनीतिक प्रणालीका कारण दलहरूले केही अवसर पाएका छन्। उनीले आफ्नो घोषणा पत्रमा राखेका उद्देश्यअनुसार ऐन कानुन कार्यान्वयन गर्ने हो भने देशमा आठ–दश प्रतिशत वार्षिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना सम्भव हुने थियो। तर, यो सम्भव भएन। हाम्रो मुलुक गतिशील छ। तर, निर्माण र उत्पादनमुखी काममा हामी पछाडि परेका छौँ। हामीसँग माग सिर्जना गर्ने क्षमता छ। तर, त्यसको उपयोग पर्याप्त हुन सकेको छैन।
निर्वाचनमा जाने र सरकार बनाउनेले सबैभन्दा पहिले ऐन कानुन कार्यान्वयन योग्य बनाउने प्राथमिकता लिनु पथ्र्यो। निर्माण क्षेत्रमा मात्र होइन, हरेक क्षेत्रमा यो आवश्यक छ। निर्माणको हकमा एउटा ‘छाता ऐन’ बनाएर अन्य ऐनको कमजोरी पहिचान गरी पुँजीगत खर्च, रोजगारी सिर्जना र विकासलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
हाल, यति धेरै ओभरसाइट एजेन्सीहरू छन् कि ती एजेन्सीहरूले भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्नुको सट्टा प्रोत्साहन गरिरहेका छन्। सामान्य कर्मचारीले समेत ओभरसाइट एजेन्सीको मनोबलअनुसार काम गर्न कठिन पर्छ।
सम्झौताको मर्मविपरीत काम गर्न बाध्य कर्मचारीको अवस्था पनि छ। हरेक सम्झौतामा इण्डिभिजुअल कन्ट्र्याक्टको आफ्नै क्यारेक्टर हुन्छ। त्यसलाई नबुझी सबैलाई एउटै ढाँचामा लागू गर्नुले समस्या सिर्जना गरेको छ।
निर्माण साइडको अवस्थालाई हेर्ने हो भने कहिलेकाहीँ सामग्री अभाव हुन्छ। माटो, ढुंगा, बालुवा आदि नेपालमा एउटै समाधान छैन, किनभने भौगोलिक अवस्था अत्यन्त विविध छ। तराई, पहाड, हिमाल र उपत्यकामा संरचना निर्माण गर्दा स्थानीय आवश्यकताको ध्यान दिनुपर्छ।
जेठ महिनादेखि खोला तथा नदीमा प्रवेश नदिँदा काम रोकिन्छ। तर, वातावरणीय र भौतिक संरचनामा असर नगर्ने हिसाबले योजना बनाउनु पर्छ।
जेठदेखि खोलामा प्रवेश नदिने नीति पूर्ण रुपमा सही छैन। वातावरण र प्राकृतिक संरचना, साथै भौतिक पूर्वाधारलाई असर नगर्ने हिसाबले मात्र प्रवेश दिनुपर्छ। नदी, फ्ल्याट लेभल, वाटर टेबल आदि अध्ययन गरेर मात्र उत्खनन र निर्माण कार्य अघि बढाउनुपर्छ।
हिमालमा काम गर्दा हिउँ पर्ने सिजन र अन्य प्राकृतिक अवस्थाहरूलाई ध्यानमा राख्नु पर्छ। जेठ महिनादेखि खोला तथा नदीमा प्रवेश नदिँदा काम रोकिन्छ। तर, वातावरणीय र भौतिक संरचनामा असर नगर्ने हिसाबले योजना बनाउनु पर्छ।
खोला तथा नालामा उत्खनन् नगर्ने भन्ने हाम्रो कानुन छ। तर, असोज महिनापछि हिमाल क्षेत्रमा अत्यधिक चिसो र बस्न नसकिने भएकाले मानिस बेँसीतिर सर्ने गरेका छन्। यसलाई ध्यानमा राखेर ऐन, कानुन र नियमहरू इन्डिभिजुअल हिसाबले बनाउनु पर्छ। एउटै कानुन, नीति तथा नियमहरु बनाएर लागू भएको छ। यसले पनि निर्माण क्षेत्रमा समस्या देखिन्छ। हिमाल, पहाड र उपत्यकाको विशेषताअनुसार छुट्टाछुट्टै नियम बनाउन पर्ने अवस्था छ।
तर, खोला तथा नालामा उत्खनन् गर्ने अनुमति दिँदा पनि त्यसको गलत प्रयोग गरेर लाभ लिन सकिने प्रवृत्तिले सतर्क रहन आवश्यक हुन्छ। कुनै ठाउँमा वर्षतमा उत्खनन गर्न अनुमति दिइयो भने अनावश्यक रूपमा प्रकृतिलाई क्षति पुग्ने, ठूलो खाल्टो खन्ने र सामग्री अव्यवस्थित हुने जोखिम हुन्छ। यसले सुशासन कायम गर्ने चुनौती थप्द छ। यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ।
त्यसैले अबका सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र सम्बन्धित निकायले सबै कुरा सुशासनमा ल्याएर ऐन, कानुन र नियम कार्यान्वयन योग्य बनाउनुपर्छ। निर्माण व्यवसायीमा देखिएका समस्या मात्रै होइन, समग्रमा मुलुकको विकास निर्माणका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
अर्को विषय के हो भने, ठेक्का गर्नु अपराध होइन। ठेक्का तोडियो भने त्यसलाई धेरै ठूलो मुद्दा बनाएर व्यक्तिको मानमर्यादा खण्डन गर्नु हुँदैन। यसको सट्टा सहजता प्रदान गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो। पर्फोर्मेन्स बन्ड के हो भने, कार्य सम्पादन असफल भएमा त्यसको सुनिश्चितता वा जमानीमार्फत समाधान गर्नु हो।
आठ घण्टा काम गर्दा उचित पारिश्रमिक दिनु पर्छ भन्ने व्यवस्था छैन। महँगी जीवन खर्चका कारण युवा पलायनसमेत बढेको छ।
यस प्रकारको व्यवस्था भएमा ठेक्का गर्दा रुग्ण ठेक्का रहँदैन, धेरै अदालतमा पनि मुद्दा जानु पर्दैन। यसले विकास निर्माणको काममा गतिमा तिव्रता ल्याउनुका साथै, आयोजना सुनिश्चितता हुने हुन्छ। यो विषय नयाँ निर्वाचित संसद् बुझ्नु आवश्यक छ। नेपालको जनशक्ति विश्वभरि काम गरिरहे पनि, लगानीमैत्री वातावरण, उचित कार्य संस्कार र सुशासनको कमीले समस्या बढाएको छ। राजनीतिक दलहरूले सिर्जना गरेको प्रणालीले कामदारहरूको गलत चित्रण गरिरहेको छ।
कामदारहरू दिनमा १४ घण्टा काम गरेर मात्र न्यूनतम तलब पाउँछन्। आठ घण्टा काम गर्दा उचित पारिश्रमिक दिनु पर्छ भन्ने व्यवस्था छैन। महँगी जीवन खर्चका कारण युवा पलायनसमेत बढेको छ। स्वदेशमा सम्भावना हुँद पनि लगात बढी हुने भएकाले निर्माण क्षेत्रमा सामग्री आयातमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ। नेपालमा निर्माण सामग्रीको मूल्य यति बढी छ कि भुटान, बंगलादेश वा अफ्रिकाबाट ल्याएको मूल्यसँग तुलनीय छ। यसले उत्पादन लागत अत्यधिक बढाएको छ।
उदाहरणका लागि, जेठ महिनादेखि असोजसम्म खोलामा प्रवेश नदिँदा स्थानीय प्रशासन, पार्टी वा क्लबमा रकम दिनुपर्ने बाध्यता आउँछ। यसले अनावश्यक खर्च बढाउँछ। यसले निर्माण लागत उच्च बनाउँछ। यसका साथै, बालुवा, ढुंगा आदि सामग्रीको लोड गर्दा थप शुल्क तिर्नु पर्ने अवस्था छ। जसले लगानीमैत्री वातावरण बिग्रिरिएको छ।
नेपालमा हाइड्रोपावर निर्माण लागत भुटानको तुलनामा धेरै उच्च छ। सिमेन्टको मूल्य पनि भारतीय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा नेपाली उपभोक्ताले बढी तिर्नुपर्छ। अतिरिक्त खर्च र कार्यान्वयन नहुने ऐन कानुनका कारण लागत उपभोक्तासम्म पुग्छ।
