काठमाडौं। विश्व बैंकले बुधबार नेपालको आर्थिक अवस्थाबारे नयाँ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा वृद्धिदर उल्लेखनीय रूपमा घट्ने चेतावनी दिएको छ। विश्व बैंकको पछिल्लो आर्थिक प्रतिवेदनअनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धि दर चालू आर्थिक वर्षमा घटेर २.३ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो दर ४.६ प्रतिशत रहेको थियो। मध्यपूर्वमा जारी सशस्त्र द्वन्द्व र असोज २०८२ को आन्तरिक अशान्तिको दीर्घकालीन असरलाई यस गिरावटको मुख्य कारण मानिएको छ।
अघिल्लो वर्षको सुधार, अहिले फेरि चुनौती
प्रतिवेदनअनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ३.७ प्रतिशतबाट २०८१/८२ मा ४.६ प्रतिशतमा पुगेको थियो। यो सुधार मुख्यतः उत्पादन र निर्माण क्षेत्रको नेतृत्वमा भएको थियो, जसमा जलविद्युत उत्पादनमा वृद्धिले ठूलो भूमिका खेलेको थियो। बाढीको क्षतिका बाबजुद धान उत्पादनमा सुधार आउँदा कृषि क्षेत्रले पनि सकारात्मक योगदान दिएको थियो। तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा वृद्धिदर १.५ देखि २.६ प्रतिशतको दायरामा रहन सक्ने अनुमान गरेको छ।
मूल्यवृद्धि र मौद्रिक नीति
२०८१/८२ मा समग्र मूल्यवृद्धि ५.४ प्रतिशतबाट घटेर ४.१ प्रतिशतमा झरेको थियो। यद्यपि नेपाल राष्ट्र बैंकको ५ प्रतिशतको सीमाभित्रै छ। खाद्य र गैरखाद्य दुवैमा मूल्यवृद्धि सामान्य भएको थियो, यद्यपि सार्वजनिक यातायात भाडा बढ्दा केही दबाब थपिएको थियो।
मौद्रिक नीति सतर्कतापूर्वक उदार रह्यो। राष्ट्र बैंकले नीतिगत ब्याजदर ५० आधार अंकले घटाएर ५.० प्रतिशतमा झार्यो। तर माग कमजोर रहनु र खराब कर्जाको अनुपात बढ्दै जानुले कर्जा प्रवाह सीमित नै रह्यो। खराब कर्जाको अनुपात २०८०/८१ को ३.९ प्रतिशतबाट बढेर २०८१/८२ को अन्त्यमा ४.६ प्रतिशत पुग्यो।
आगामी वर्षहरूमा पनि मूल्यवृद्धि राष्ट्र बैंकको सीमाभित्रै रहने अनुमान छ। विश्वव्यापी वस्तुको मूल्य सामान्य हुँदै जानु र भारतमा मूल्यवृद्धि घट्दै जानुले यसलाई सहयोग पुर्याउनेछ। तर चालु वर्षमा घरेलु धान उत्पादन घट्न सक्ने सम्भावनाले खाद्यान्न मूल्यवृद्धि उच्च रहन सक्ने जोखिम छ।
सेवा र पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो धक्का
२०८१/८२ मा पर्यटन क्षेत्र मिश्रित रह्यो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति कार्य र मध्यपूर्व मार्गमा भूराजनीतिक तनावले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा बाधा पुर्यायो।
चालु वर्षमा झनै चिन्ताजनक अवस्था देखिएको छ। विश्व बैंकका अनुसार राजनीतिक अशान्तिको असरस्वरूप विदेशी पर्यटकको आगमनमा तीव्र गिरावट आउने अनुमान छ। सम्पत्ति क्षतिको असरले बीमा सेवा क्षेत्रमा पनि थप दबाब पर्ने छ। आगामी आर्थिक वर्षमा भने पर्यटनको पुनःउत्थान, बीमा क्षेत्रमा सामान्यता र सरकारी उपायहरूले सेवा क्षेत्रलाई पुनः गतिशील बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
चालू खाता र विदेशी मुद्रा सञ्चिति
२०८१/८२ मा चालू खाता बचत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३.९ प्रतिशतबाट बढेर ६.७ प्रतिशत पुगेको थियो। यसमा विप्रेषणको मुख्य भूमिका थियो। जापान र दक्षिण कोरियाजस्ता उच्च पारिश्रमिक दिने नयाँ गन्तव्यमा नेपाली कामदारहरूको बढ्दो प्रवाह, नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यन र औपचारिक माध्यमबाट रकम पठाउने चलनको वृद्धिले विप्रेषण बलियो बनायो। विदेशी मुद्रा सञ्चिति आर्थिक वर्षको अन्त्यमा १५.४ महिनाको आयात धान्न पुग्ने स्तरमा पुगेको थियो।
चालु वर्षमा व्यापार घाटा केही बढे पनि बलियो विप्रेषणले चालू खाता बचत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७.३ प्रतिशतमा पुर्याउने प्रक्षेपण गरिएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति न्यूनतम सात महिनाको आयात धान्ने नियामक सीमाभन्दा माथि नै रहने अपेक्षा गरिएको छ।
संचित काेष अवस्था: घाटा बढ्ने तर ऋण जोखिम कम
२०८१/८२ मा वित्तीय घाटा नौ वर्षकै न्यून स्तर अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ प्रतिशतमा झरेको थियो। अनुदानसहितको राजस्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १९.४ प्रतिशतबाट बढेर २० प्रतिशत पुग्यो। मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन, मदिरा तथा बियरमा अन्तःशुल्क र व्यापारमा आधारित राजस्व वृद्धिले यसमा टेवा दियो।
तर चालु आर्थिक वर्षमा पुनर्निर्माण खर्च, निर्वाचन, निजी क्षेत्र राहत र बाँकी दायित्वहरूका कारण वित्तीय घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.८ प्रतिशतमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ। सरकारले मितव्ययिता उपायहरू र विकास परियोजनाको पुनःप्राथमिकीकरण गर्ने घोषणा गरेको छ। सार्वजनिक ऋण २०८१/८२ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३.६ प्रतिशतबाट चालु वर्षमा ४५.२ प्रतिशत पुग्ने तर त्यसपछि स्थिर हुने अनुमान गरिएको छ। नेपाल ऋण संकटको कम जोखिममा रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
पुनर्निर्माण कार्य चालु वर्षमा सुरु भई अर्को वर्ष गति लिँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर ४.७ प्रतिशतमा पुग्ने विश्व बैंकको अनुमान छ। सार्वजनिक परियोजना र पुनर्निर्माण कार्यको टेवामा औद्योगिक क्षेत्रले तीव्र वृद्धि हासिल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। अनुकूल मनसुनको अवस्थामा कृषि क्षेत्रले पनि पुनःउत्थान गर्ने अनुमान छ।
प्रतिवेदनले मिश्रित जोखिमहरू औँल्याएको छ। प्राकृतिक प्रकोपको बढ्दो आवृत्ति, राजनीतिक अनिश्चितता, उच्च खराब कर्जाको भार, वित्तीय कारबाही कार्यदलको खैरो सूचीमा नेपाल कायम रहनु र सार्वजनिक पूर्वाधारको क्षतिले सरकारी सेवामा अवरोध प्रमुख नकारात्मक जोखिम हुन्। तर सफल राजनीतिक संक्रमण र दिगो समष्टि आर्थिक व्यवस्थापनले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउँदै बलियो आर्थिक पुनःउत्थानमा सहयोग पुर्याउन सक्ने अवसर पनि रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आज सार्वजनिक गरिएको "दबाबमा वृद्धि: आन्तरिक र वैश्विक आघातहरूको व्यवस्थापन" शीर्षकको नेपाल विकास अद्यावधिक प्रतिवेदनमा सेवा क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित हुने उल्लेख गरिएको छ। पर्यटन गतिविधिमा आएको सुस्तता, यातायात खर्चमा भएको वृद्धि र आपूर्ति शृङ्खलामा उत्पन्न बाधाका कारण उक्त क्षेत्रमा चाप परेको बताइएको छ।
मध्यपूर्वको द्वन्द्व लम्बिँदै जाने हो भने पर्यटकको आगमनमा कमी आउने, वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्समा ह्रास आउने र समग्र आर्थिक गतिविधि सुस्त हुने जोखिम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तथापि, चैत्रमा सम्पन्न निर्वाचनपश्चात राजनीतिक स्थिरता कायम हुने, विवेकपूर्ण समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन हुने र संरचनागत सुधार जारी रहने हो भने लगानीकर्ताको भरोसा बढ्ने र निजी लगानी तथा वृद्धिमा सुधार आउन सक्ने सम्भावना पनि औँल्याइएको छ।
आगामी दिनमा पुनर्निर्माण कार्य, जलविद्युत विस्तार र सन् २०२७ को स्थानीय तहको निर्वाचनसँग आबद्ध उपभोगको कारण आर्थिक वर्ष २०२७–२८ मा वृद्धि दर औसतमा ४.४ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान छ। माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका विभाग निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भने, "आर्थिक सुदृढता बढाउन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न नेपालमा निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा हुने वृद्धि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यसका लागि व्यावसायिक वातावरण सुधार, आधारभूत पूर्वाधार विकास, निजी वित्त परिचालन र पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा कृषि व्यवसाय जस्ता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूलाई प्रोत्साहन दिनु अपरिहार्य छ।"
