काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘विद्युत् महशुल संकलन नियमावली २०७३’ बुँदा नः १० अनुसार उद्योगलाई बिलिङ गर्नुपर्नेमा जथाभावि रुपमा बिलिङ गरेपछि प्राधिकरणको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न चिन्ह्र खडा भएको छ ।
प्राधिकरणको बुँदा नः १० मा प्राधिकरणले टिओडी मिटर जडान भएका हरेक उद्योगको टिओडी मिटरको डाटा डाउनलोड गरेर राख्नुपर्ने र सोही अनुसार उद्योगलाई बिल गनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, प्राधिकरणले त्यसलाई लत्याएर मनलाग्दी रुपमा उद्योग–उद्योगमा बिल गरेपछि महशुल विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो ।
उद्योगीले खपत नै नगरी पैसा नतिर्ने र प्राधिकरण जसरी पनि उठाउने पक्षमा पुग्यो । जसका कारण यो विषयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म प्रवेश पायो ।
याे पनि पढ्नुस् ः
अख्तियारको पत्रपछि समाधान उन्मुख ट्रंक/डेडिकेटेड विवादः उर्जामन्त्री पुनले भने ‘उपभोग नगरेकाले तिर्न पर्दैन’
अख्तियारले पनि प्राधिकरणको बुँदा नः १० लाई समातेर टिओडी मिटर अनुसार बिलिङ गर्न र महशुल उठाउन उर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरण, विद्युत् नियमन आयोगलाई लिखित निर्देशन नै दियो । र अहिले प्राधिकरणले सोही अनुसार विलिङ गर्ने र महशुल उठाउने पक्षमा पुगेको छ ।
खासमा उद्योगीले पहिल्यै देखि यही माग गर्दै आएका थिए । उद्योगीले टिओडी मिटरको डाटा हेरेर सोही अनुसार विलिङ गर्न गरेको आग्रहलाई प्राधिकरणले लत्याएको थियो । त्यसपछि उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद बढेको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ‘विद्युत् महशुल संकलन विनियमावली २०७३’ को बुँदा नः १० मा ‘टिओडी (टाइम अफ डे) मिटर जडान भएका ग्राहकहरुको हकमा हरेक वर्षको चैत महिनामा मिटर रिडिङका अतिरिक्त अनिवार्य रुपले डाटा डाउनलोड गरी सो को प्रतिवेदन सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय र उपकार्यकारी निर्देशकको कार्यालय वि.ग्रा.से.नि मा पठाउनुपर्नेछ । उल्लेखित कार्य गरे÷गराएको नपाइएमा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाइनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
नियमावलीकाे बुँदा
त्यही बुँदा अनुसार प्राधिकरणले उद्योगलाई थप बिल गरेर महशुल उठाउनुपर्ने हो । तर, यहाँ सम्पूर्ण उद्योगलाई अन्धाधुन्ध बिलिङ गरेपछि समस्या उत्पन्न भएको थियो । चरम उत्कर्षमा पुगेको विवादलाई अख्तियारले समाधान गर्न खोजेसँगै प्राधिकरणको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न चिन्ह्र खडा भएको हो ।
याे पनि पढ्नुस् ः
उर्जा मन्त्रालय, नियमन आयोग र प्राधिकरणलाई अख्तियारको पत्र, ‘टीओडी मिटरअनुसार बिलिङ गर्नू’
प्राधिकरणले अनाहकमा उद्योगीलाई दुख दिएर त्रासमा राखेको उद्योगीले बताएका छन् । ‘प्रयोगको आधारमा शुल्क व्यवस्था हुँदा हुँदै हचँुवाको भरमा किन बिल पठाएको?’ नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुब थापाले भने, ‘कानुनको परिपालना गर्नुपर्छ भनेर सिकाउनेले आफै कानुन उल्ङ्घन गरेर जथाभावि रुपमा बिल पठाउन पाइन्छ ?’ उनका अनुसार प्राधिकरणले यी सबै ३ वर्ष पछि पठाइएको बिल हो ।
प्राधिकरणका एक पूर्व कार्यकारी निर्देशकका अनुसार प्राधिकरणसँग हरेक उद्योगको टिओडी मिटरको डाटा हुन्छ र सोही अनुसार छुट बिल पठाउने हो । त्यो कुरा प्राधिकरणको नियमावलीमा प्रश्ट रुपमा उल्लेख भएको ती कार्यकारी निर्देशकले बताए ।
‘डाटा राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यही अनुसार प्राधिकरणले डाटा राखेको छ । सबै कुरा थाहा हुँदा हुँदै प्राधिकरणले जथाभावि रुपमा उद्योग उद्योगमा बिल पठाउन मिल्दैन’ ती कार्यकारी निर्देशकले भने ।
याे पनि पढ्नुस् ः
ट्रंक र डेडिकेटेड लाईनका नाममा प्राधिकरणको ज्यादती, ‘नखाएको विष किन लाग्दै छ’ उद्योगीलाई ?
सिमेन्ट उद्योगी समेत रहेका अध्यक्ष थापाका अनुसार प्राधिकरणले टिओडी मिटरको डाटा अनुसार बिल पठाएको भए, आजसम्म यो लफडा नै हुँदैनथ्यो । प्राधिकरणको यो कार्यले उसको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थापाको भनाइ छ ।
‘व्यापारीले गलत बिल काट्यो भने त्यसलाई जेल हालिन्छ । अनि प्राधिकरणले गलत बिल काट्न पाउँछ?’ उनले भने, ‘प्राधिकरणको विनियमावली अनुसार प्राधिकरणले हरेक टिओडी मिटर जडान भएका उद्योगको डाटा राखेको छ । प्राधिकरणसँग डाटा हुँदा हुँदै अन्धाधुन्ध बिल पठाउने काम भयो ।’
याे पनि पढ्नुस् ः
विद्युत् प्राधिकरणको लापरवाहीमा क्षतिपूर्ति किन नलिने ?
प्राधिकरणले कानुनी आधारलाई लत्याएर अघि बढ्दा यतिका वर्षदेखि ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनका नाममा उद्योगीलाई बदनाम गराउने काम मात्रै भएन्, प्राधिकरणले आफैले आफ्नो विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न चिन्ह्र खडा गरेको उद्योगीको भनाइ छ । अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टिओडी मिटर अनुसार नै बिल गर्न निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था आयो । जबकि, उद्योगीले पटक पटक त्यही माग गरेका थिए । तर, त्यसलाई प्राधिकरणले सुनेको थिएन ।
एकातिर प्राधिकरणले टिओडी मिटर अनुुसार बिल पठाएको छैन भने अर्कोतिर तत्कालीन विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले गरेको निर्णयलाई समेत लत्याएको छ । आयोगको २०७३/३/१६ को १०८ औं बैठकले ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा मात्रै प्रिमियम शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
याे पनि पढ्नुस् ः
उद्योगीको प्रश्न ‘सरकारी कर्मचारीलाई आफूखुसी गर्न छुट छ, उनीहरुलाई कानुन लाग्दैन ?
‘लोडसेडिङका बेला अतिरिक्त बत्ति दिएबापत पैसा लिने हो । देशमा लोडसेसिङ छैन भने के को पैसा लिने ?’ एक उद्योगीले भने, ‘६ घण्टा लोडसेडिङ भएको बखतमा २० घण्टा बत्ति दिएमा मात्रै प्रिमियम शुल्क लिन पाइने व्यवस्था छ ।’ यसको अर्थ ६ घण्टा लोडसेडिङ हुनै पर्छ भन्ने हो ।
आयोगको निर्णयको प्रकरण ४.४ मा लोडसेडिङ ६ घण्टा वा सो भन्दा बढी कायम भएको अवस्थामा २० घण्टा वा सो भन्दा बढी समय छुटै ट्रंक लाइनबाट निरन्तर विद्युत आपूर्ति लिने ग्राहकको महशुल डेडिकेटेड सरह दर कायम गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
याे पनि पढ्नुस् ः
ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको महशुल उठाउने/नउठाउने बिषयमा आयोगले निर्णय गर्ने
ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनसम्वन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई नै निर्देशन
