लगानीकर्ताले नाफा कमाउन लगानी गर्छ, समाज सेवा गर्न हाेइन

account_box लोकबहादुर चापागाईं ,
प्रकाशित: २०७६ माघ २६, आइतबार ,०७:००:AM  
लगानीकर्ताले नाफा कमाउन लगानी गर्छ, समाज सेवा गर्न हाेइन

पुस दोस्रो साता लगानी बोर्डले माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् परियोजनाका लागि ६५ अर्ब, मस्र्याङ्दी बे“सी जलविद्युत् परियोजनामा ११ अर्ब ७७ करोड ५४ लाख र माथिल्लो त्रिशूली–३ बीमा ८ अर्ब २२ करोड ७४ लाख बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ ।

त्यसअघि मंसिर अन्तिम साता रुपन्देहीको मोतिपुरमा सवारीसाधन उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न कोरियाली लगानीकर्ता ‘मोट्रेक्स’ र लगानी बोर्ड नेपालबीच परियोजना लगानीसम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । करिब १२ अर्ब रुपैयाँ (१० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर) लागत अनुमान गरिएको सो परियोजना अघि बढे सवारीसाधन उत्पादनमा कोसेढुंगा सावित हुनेछ ।

पछिल्ला वर्षहरुमा जलविद्युत् र सिमेन्ट क्षेत्रमा लगानी आइरहेको र त्यसले आत्मनिभरताको बाटोमा मुलुक अग्रसर भए पनि त्यसबाहेकका क्षेत्रमा खासै लगानी चासो देखिँदैन । मोट्रेक्सको लगानी भवितव्यमा परिणत नहोस् । मोट्रेक्सले समयमै काम थाले र त्यसमा कुनै किसिमको व्यवधान नआए नेपालको लगानी वातावरण निर्माणमा पनि महङ्खवपूर्ण सूचक बनेर अघि बढ्नेछ । 

विसं. १९९४ मा विराटनगर जुटमिलको स्थापना भएसँगै औद्योगिक युगको सुरुआत भएको मानिए पनि बितेका ८ दशकमा नेपालले औद्योगिक क्षेत्रमा कुनै किसिमको प्रगति गर्न सकेन । यद्यपि विभिन्न कोणबाट विविध क्षेत्रमा बेलाबेलामा लगानी भइरहेको छ र सरकारहरुले त्यसैलाई आफ्नो उपलब्धि मान्दै अघि बढिरहेका छन् ।

कुनै कालखण्डमा भवितव्यले कुनै उद्योग खोल्यो भने त्यो आफ्नो कारणले भएको भनेर जीवनकालसम्म ‘स्वामित्व’ लिने गरेको पाइन्छ । कसरी काम अघि बढेको छ भनेर हेर्न विराट जुटमिल स्थापना भएको ३० वर्षपछि मात्रै सरकारले उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत उद्योग विभाग स्थापना गरेको थियो ।

त्यति मात्रै होइन, विभाग गठन भएको ५० वर्षपछि उद्योग दिवस मनाउने घोषणा गरेको थियो र ०७२ मंसिर १ गतेबाट उद्योग दिवस मनाउन थालेको छ, त्यो पनि औपचारिकताका लागि । लगानीकर्ताले धेरै समस्या भोगेको भन्दै त्यसको निकासका लागि एकद्वार नीतिको अवधारणा ०४९ सालको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा समेटे पनि एकलबिन्दु सेवा केन्द्र ०७६ जेठ १ गते मात्रै खोलियो ।

तर, उसका काम–कारबाहीमा पनि प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ । ऊ पनि अर्थ मन्त्रालयमै परनिर्भर हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । सन् २००१ मा भैरहवामा निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्र स्थापना गर्न जग्गा अधिग्रहण गरिएको र २००५ मा अध्यादेशमार्फत विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ऐन अघि सारिएको थियो । तर, २०२० मा आइपुग्दा पनि अझै सहज तरिकाले भैरहवा सेजमा औद्योगिक प्रतिष्ठान बस्न सकेका छैनन् । औद्योगिक व्यवसाय प्रवद्र्धनमा सरकारी प्रतिबद्धता र नीति कस्तो छ भन्ने यसैले पुष्टि गर्दैन र ! 

कुनै पनि उद्योग स्थापनाको पहिलो गेट उद्योग मन्त्रालय कहिल्यै पनि प्राथमिकतामा परेन । उद्योग मन्त्रालयसँग पर्याप्त अधिकार छ तर त्यसको प्रयोग गर्दैन वा गर्न दिइ“दैन । उद्योग मन्त्रालयको संस्थागत संरचना यति कमजोर छ कि उसले केही गर्नै चाहँदैन । कुनै कुरा आयो कि सीधै अर्थ मन्त्रालयमा पत्र लेखेर उम्किन्छन् । त्यहाँबाट जवाफ आएको छैन बरु त्यही“ गएर बुझ्नुस् न भनेर अर्थमै फाइल बोकेर पठाउने गरिन्छ, जुन लज्जाको विषय हो ।   

खर्बौं रुपैयाँ लगानी भएको क्षेत्र संरक्षण निकाय भनेको उद्योग मन्त्रालय नै हो र यो वा त्यो कारणले सीधै मन्त्रालयसँग जोडिन्छ पनि । तर, वास्तविकता अर्कै छ । उद्योगीहरुको समस्या के हो र व्यापार सम्झौता गर्दा के असर गर्छ ? त्यसको प्रभाव कस्तो पर्छ भन्ने कुरा केही पनि हेरि“दैन । हरेक ठाउँमा अर्थ मन्त्रालय हाबी भएको छ । त्यसो हो भने औद्योगिक वातावरण बनाउनका लागि पहिलो काम अर्थमै लगानीसम्बन्धी कुनै विभाग वा महाशाखा बनाउनु जरुरी छ ।

यसले राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाले करसँग सम्बन्धित विषय हेर्छ र लगानी शाखाले लगानीका कुरा हेरेर यथार्थ के हो र कसरी कुनै उद्योग छिटोछरितो रुपमा स्थापना हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्न सहज होस् । अहिले उद्योग मन्त्रालय जानेहरु पनि अर्थ, कृषि जाने पनि अर्थ, वाणिज्य जाने पनि अर्थ, ऊर्जा जाने पनि अर्थमै धाउनुपर्ने अवस्था छ ।

सबैको केन्द्रमा अर्थ मन्त्रालय बसेको र ‘सुपेरियर’ मन्त्रालयजस्तो गरी अर्थ बसेको छ । राजस्व हेर्ने निकाय अर्थ भएकाले ऊसँग सधै“ द्वन्द्व हुन्छ । त्यसैले अन्यत्र अन्य विभाग वा प्रवद्र्धन महाशाखा बनाउनुभन्दा अर्थ मन्त्रालयमै लगानी प्रवद्र्धन महाशाखा जरुरी देखिन्छ ।

राजस्व महाशाखाले हरेक कुरा राजस्वसँग तुलना गरेर अर्थको लगानी प्रवद्र्धन शाखामा पठाउने गर्दा कम्तीमा अर्थ मन्त्रालयले लगानीकर्ताको तर्फबाट एकपटक सोच्यो भने धेरै समस्या हल हुन्छ । त्यतिबेला मात्रै लगानीकर्ता र राजस्व प्रशासनको तालमेल मिल्न सक्छ । होइन भने उद्योगी र कर कार्यालयबीच सधै“ लफडा चलिरहने र औद्योगिक वातावरण कहिल्यै स्थिर नहुने अवस्था रहन्छ ।
कतिपय क्षेत्रमा केहीमा कर छूट दिने वातावरण बन्यो भने मात्रै पनि प्रतिस्पर्धामा आउने वातावरण बन्छ ।

नेपालका सन्दर्भमा कपडा उद्योग एउटा क्षेत्र हुन सक्छ । नेपालमा कपडा उद्योगीले पर्याप्त उत्पादन गर्न नसक्ने स्थिति छ । भन्सारमा कडाइ गर्दा चोरीपैठारी भएर आउने अवस्था छ । कपडा उद्योगलाई बचाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा विकास गर्ने हो भने पनि एउटा समस्या समाधान हुन्छ । 

लगानीकर्ताले लगानी गर्ने त आखिर नाफा कमाउनलाई हो । समाज सेवा गर्न आउने होइन । लगानीकर्ताले आफ्नो ‘मार्जिन’ भेट्याएन भने किन आउँछ ! यो कोणबाट लगानीलाई किन नहेर्ने ? सरकार आफैँ दिने सेवासुविधा नाफा हेरेर (पेट्रोल, विद्युत्) दिन थालिसक्यो भने निजी क्षेत्रले नाफा नराखी किन लगानी गर्छ ? सरकारलाई सघाउन कसैले काम गरेको भनेर कुनै लगानीकर्तााले भन्छ भने त्यो सरासर झुट बोलिरहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको दृष्टिकोण जहिल्यै पनि उद्योगी–व्यवसायी भनेका ठग हुन्, उनीहरुले कर छल्छन्, उत्पादन कमसल बनाउँछन् र सबै पक्षलाई ठगिरहन्छन् भन्ने छ । यस्तो दृष्टिकोण त्याग्न पनि लगानी के हो र किन भन्ने गरी प्रशिक्षित गर्ने र गलतलाई गलत र सहीलाई सहज तरिकाले अगाडि बढाउने नीति तर्जुमा गर्नैपर्छ । आम रुपमा लगानी माहोल बनाउन अर्थ मन्त्रालय नै बढी सक्रिय हुनुपर्ने नेपालको आवश्यकता हो । 

पछिल्ला केही वर्षमा जलविद्युत् क्षेत्रमा आउने लगानीको स्रोत नखोजिँदा कम्तीमा जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले पनि आक्रामक ढंगले लगानी गरेका कारण यस क्षेत्र आत्मनिर्भरताको बाटोमा प्रवेश गर्न कोसिस गरिरहेको छ । राज्यले पहल लिएकै जलविद्युत् र सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बन्ने वातावरण तयार भएको छ ।

जलविद्युत्मा लगानी गर्नेलाई स्रोत खोजिँदैन भनियो । सिमेन्टमा आउनेलाई बाटो बनाइदिने, बिजुली पु¥याइदिने, उद्योगलाई ‘डेडिकेटेड’ बिजुली दिने भनियो । त्यसले सिमेन्ट क्षेत्रले राम्रै गति लियो । विगतमा जलविद्युत्मा छूट दिएका कारण राजस्व नआए पनि अब विस्तारै आउन थालेको छ । राज्यले दिएको कर छूटको अवधि सकिएसँगै सबै क्षेत्रले कर नतिरी सुखै हुँदैन । 

स्थिर सरकार भएका बेला राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकको आवश्यकता र दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखेर कर छूट वा अन्य विधिमार्फत लगानीका लागि माहोल सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । होइन भने भवितव्यले आउने लगानीबाहेक नीतिगत पहलसहितको लगानी आउन कठिन हुन्छ । स्थिर सरकार बनेका बेला पनि तत्कालको फाइदा र घाटालाई हेरियो भने मुलुकले प्रगतिको गति लिँदैन । दीर्घकाललाई हेरेर कर तथा अन्य छूट (जग्गा व्यवस्था, लिजमा सुविधालगायत) मा सम्झौता–सहमति गर्ने हो भने लगानी नआउने भन्ने कुरै छैन ।

जुन वस्तु नेपालमा उत्पादन हुँदैनन् र ती वस्तु नेपालमा अधिक खपत हुन्छ, त्यसको रेकर्ड राज्यसँग नहुने भन्ने कुरै हुँदैन । राज्यले नीति तय गर्दा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । लगानीकर्ताको चासो कुन क्षेत्रमा छ, पहिचान गर्नुपर्छ । लगानीकर्ता आकर्षित भएका र दीर्घकालमा मुलुकलाई फाइदा हुने क्षेत्रमा जोखिम मोलेरै पनि लगानी भिœयाउनुपर्छ । त्यसले भविष्यलाई उज्यालो बनाउँछ । भविष्य हेर्ने प्रक्रिया नेपालको सन्दर्भमा अलिक सुस्त छ । 

नेपालमा लगानीका लागि वकालत (एडभोकेसी) गर्ने निकाय नै छैन । अर्थ मन्त्रालयले लगानीको एडभोकेसी गरेर कसले पत्याउने ? उसलाई जसरी पनि राजस्व लक्ष्य पूरा गर्नु छ । त्यसका लागि हुने/नहुने सबै हत्कन्डा चलाएर राजस्व असुली नीति अख्तियार गर्छ । ठूलो लगानी भिœयाउन भन्दै २०११ मा खोलिएको लगानी बोर्डले पनि आशातीत काम गर्न अझै सकिरहेको छैन वा दिइएको छैन ।

बोर्डले पनि लगानीका लागि एडभोकेसी गरेको खासै सुनिँदैन/पाइ“दैन । हरेक क्षेत्रमा अर्थ मन्त्रालयले ‘डोमिनेट’ गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय डोमिनेट भइसकेपछि र हरेक प्रकरणमा राजस्व कति उठ्छ भनेर मात्रै हेरिएपछि त्यसले लगानीको वातावरण बनाउने सवालै उठ्दैन । 

व्यवसाय पारदर्शी हुनुपर्छ, त्यसमा कसैले इन्कार गर्न सक्दैन । पारदर्शी बनाउँदा पनि समय दिएर उनीहरुलाई आमन्त्रण गरेर, पर्याप्त छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा नेपालमा सीधै नीति तर्जुमा गर्ने र ‘खाए खा नखाए घिच’ भनेजस्तो गरी अघि बढ्दा लगानीकर्ताको मनोबलमा ठेस पुग्छ । त्यसका लागि पनि सरकार र खासगरी उद्योग मन्त्रालयले चनाखो भएर काम गर्नुपर्छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी विचार बाट थप

Top