‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया)लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थसमितिमा दफावार छलफल भइरहेको छ। बाफिया विधेयक २०८० को दफा २, ‘क’ ‘च’ को उल्लिखित स्वामित्वको परिभाषा, दफा २ ‘क’ ‘ङ’ को वित्तीय स्वार्थको परिभाषा र दफा २ ‘क’ को सम्बन्ध व्यक्तिको परिभाषा अलि बढी नै संकुचित र जटिल भएको स्थिति देखिन्छ।
वित्तीय सञ्चालक खण्डमै दफा १८, १ ‘च’ को प्रस्तावित प्रावधानमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालक हुन नपाउने योग्यता र उमेरको विषय पनि राखिएको छ। स्वतन्त्र सञ्चालक, महिला सञ्चालकका विषय पनि छन्। यसले गर्दा कर्जा असुली, जमानकर्ताको दायित्व, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीलगायत कारोबार तथा कार्य गर्न नपाउने दफा ५२ ‘क’ मा राखिएको छ। सम्बन्ध व्यक्तिको सूची बनाउनुपर्ने प्रावधान, संशोधित ऐन लागू गर्नेलगायतका विषयमा अर्थ समितिमा छलफल भइरहेको छ।
यससम्बन्धी संक्षिप्त व्याख्या गर्दा ‘व्यवसायको दिगो हित र स्थिरता प्रदान गर्न ऋणदाता लगानीकर्ताको स्वार्थमा सामान्जस्य ल्याउनुपर्छ। व्यवसाय निरन्तर सफलतासँगै नै वित्तीय संस्थाको हितका निम्ति बैंक र व्यवसायीबीच सार्थक समझदारी हुनुपर्छ भन्ने सोच संसारभरि छ।
नेपालमा आर्थिक हैसियत भएका व्यक्तिहरु निकै कम छन्। ४० को दशकसम्म सरकारी लगानीमा बैंक मात्रै लगानी रहेकामा वित्तीय क्षेत्र उदारीकरण, निजी क्षेत्रको वित्तीय व्यावसायिक र उद्योगपतिले बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा चासो दिएका हुन। उक्त समयदेखि राज्यको नीतिअनुरुप व्यावसायिक घरानाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सेयर लगानी गरेर बैंकहरु खोलेका थिए।
यी बैंकमा व्यवसायीलाई ऋण मात्र प्रदान गर्ने हैन कि, निश्चित अनुपातमा सेयरसमेत प्रदान गरी दोहोरो हैसियत प्रदान गरेका छन्।
विश्वमा भएका विभिन्न अनुसन्धानले बैंकको व्यवसायमा स्वामित्व वा सार्थक स्वार्थ हुँदा संस्थागत सुशासन अझै सुदृढीकरण हुन्छ भन्ने देखाउँछ। भारतीय रिजर्भ बैंकका पूर्वगभर्नर रघुराम राजनले सन् १९९२ गरेको अनुसन्धानबाट सार्वजनिक ऋण धारकभन्दा बैैंकिङ व्यवसाय उच्च नियमन गर्न सक्ने देखिएको थियो। त्यस्तै, कम्प्लान्टमिल्टन र नाखामुरालगायत अर्थशास्त्रीको अनुसन्धानले कम्पनीको संस्थागत सुशासन कायम राख्न पुनरसंरचना गरी चलायमान अर्थतन्त्र गर्न सकेत बैंकले सकारात्मक भुमिका खेलेको देखाएका छन्।
त्यस्तै, विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्र मध्ये जापान, जर्मनी, फ्रान्सलगायत मुलुकमा संस्थागत सुशासन कायम गर्ने व्यावसायिक प्रतिस्ठान, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच पारस्पारिक सम्बन्ध हुनु पदैछ भन्ने मान्यता देखिन्छ। यी बैंकमा व्यवसायीलाई ऋण मात्र प्रदान गर्ने हैन कि, निश्चित अनुपातमा सेयरसमेत प्रदान गरी दोहोरो हैसियत प्रदान गरेका छन्।
विशेषगरी जापानमा त्यहाँको व्यापार वाणिज्य संरचना नै बैंकमा केन्द्रित छ। अर्थतन्त्रका विभिन्न व्यवसाय बैंकको ऋण स्वामित्व दुवैले लिएर बैंक र व्यापारको सञ्जाल निर्माण गरेका छन्। यस्ता उदाहरणका लागि, विश्वव्यापी समूहका विभिन्न व्यवसायमा मित्स्युबिसी बिमा, मोटर, घरजग्गालगायत ६ सय बढी कम्पनी सन्जालको केन्द्रमा बैंक अफ टोकियो र मित्स्युबिसी युजिएफ रहेको छ। यी कम्पनीको लगानी र सेयर स्वामित्व दुवै छ।
त्यस्तै, जर्मन बैंकहरुको पनि जापानको भन्दा ठूलो भूमिका छ। जर्मनका मुख्य बैंकमा व्यवसायीको सेयर छ। केही वर्ष अघिसम्म विश्वप्रसिद्ध मर्सिडिजको उल्लेख्य स्वामित्व जर्मनको ड्युस बैंकमा थियो। जर्मनस्थित बैंकको सीमित लगानी भए पनि व्यवसायमा अन्य सेयरधनीले बैंकलाई आफ्नो सेयरको संरक्षक बनाउने चलन छ। त्यस्तै, एलेक्कजेन्डर गेजेलले गरेको विभिन्न अध्ययनले पनि बैंकको सम्पत्तिबीचको निकट सम्बन्ध नै जर्मनको औद्योगिकीकरणको मुख्य सफलताको कारण भनेर निकालेका छन्।
त्यसकारण बाफिया पास हुँदा हामी सीमित विकल्पमा हुन्छौं। अहिलेको बाफिया जस्ताको तस्तै पास भयो भने यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो हलचल ल्याउँछ। धितोपत्र बजारमा सेयर बिक्री गर्ने र यसको स्वामित्व आकार परिवर्तन हुन्छ। यसको केही समय पछि बैंकमा प्रभुत्व व्यक्ति र समूह हुने छैनन्। फलस्वरुप छरिएका साना सेयरधनी र थोरै कित्ता सेयरधनी हुने किसिमको सेयर संरचना निर्माण हुन्छ।
हिजोका दिनमा नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सरकारले नै छानेका व्यक्तिहरु त्यसका सञ्चालक हुन्थे।
यस प्रकारको छरिएको असुरक्षित सेयरधनीको संरचनामा सञ्चालकभन्दा व्यवस्थापक हावी हुन्छन्। गैर व्यवसायी लगानीकर्ता खोज्नु पर्ने अवस्था आउँछ। हामीकहाँ स्रोत भएका व्यक्ति अत्यन्तै कम छन् र दक्षजनशक्ति विदेश पलायन भएका छन्। राष्ट्रिय पुँजी निर्माण हुन सकिरहेको छैन। यो स्थितिमा व्यवस्थापकले छरिएर रहेका सेयरधनीको हकहित विपरीतको कार्य गर्न सक्ने भएकाले व्यवस्थापकलाई जवाफदेहिता खोज्ने किसिमको कानुनी संरचना हामीले बनाउन सकेका छैनौं तर, चाहिन्छ।
हिजोका दिनमा नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सरकारले नै छानेका व्यक्तिहरु त्यसका सञ्चालक हुन्थे। यी बैंकको हालत हिजोको दिनमा के भयो? सबैलाई थाहा भएकै विषय हो। जो व्यवसायमा दक्ष नभएका व्यक्तिले बैंकको सञ्चालक भएर सञ्चालन गर्दा विश्व बैंकलगायत समूह लगाएर १० अर्ब बढी पैसा खर्च गरेर ढलेका सरकारी बैंकलाई निकाल्ने, उद्धार गर्ने स्थिति सरकारको आयो। त्यसैले हिजोको दिनको उदाहरण नै प्रस्ट छ, गैरव्यावसायिक व्यक्ति बैंक सञ्चालक भए बैंक डुबेको उदाहरण नेपालमै छ। व्यवस्थापक उत्तरदायित्व प्रणालीतर्फ उन्मुख हुँदा सोहीअनुसारको समग्र पुँजी संरचना गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसकारण यी बुँदागत विषय विशेष उल्लेख्य स्वामित्वको परिभाषा, वित्तीय स्वार्थको परिभाषा र सम्बद्ध व्यक्तिको परिभाषा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यो परिभाषालाई अझै राम्रोसँग व्याख्या गरेर मात्रै बाफियालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। अन्यथा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई असर पर्ने अहिलेको समयमा महसुस भएको छ।
भारतमा कम्पनी ऐन पारित हुँदा १५ जनासम्म सञ्चालक राख्न पाउने व्यवस्था छ। यिनको कार्यकाल ८ वर्ष तोकिएको हुन्छ। कुलिङ पिरियड ४ वर्षको छ। १५ वर्ष व्यापार गरेको बैंकका संस्थापकलाई २६ प्रतिशतसम्म चुक्ता पुँजी लिन पाउने व्यवस्था छ। नन् प्रमोटर, व्यक्तिगत एवं गैरवित्तीयलाई १०÷१० प्रतिशत र वित्तीय संस्थालाई १५ प्रतिशत सेयर राख्न पाउने व्यवस्था भारतमा छ। स्वतन्त्र सञ्चालकको राम्रो व्यवस्था भारतमा छ। फिट र पपर टेस्ट अत्यन्तै महत्वपूर्ण रुपमा गरेर संचालन दिने गरिन्छ। भारतका बैंकमा ८ वर्ष सञ्चालकको कार्यकाल र सहकारीमा १० वर्ष छ।
मलेसियामा सञ्चालक हुन १८ वर्ष पूरा भएको पुग्छ। बैंक अफ नायगेरामा सेन्टल बैंकले बोर्डको अध्यक्ष, सञ्चालक, सीइओका लागि स्वीकृति दिन्छ। मलेसियामा कम्तीमा एक तिहाइ स्वतन्त्र सञ्चालक हुनुपर्छ। बैंकको बोर्डमा १० देखि १५ जना संचालक सेयर होल्डर प्रमोटर जसले १० प्रतिशतभन्दा सेयर छ, उसले बोर्डको प्रतिनिधित्व गर्न पाउँछ। यसका लागि विशेष योग्यताको व्यवस्था गरिएको छ। स्वतन्त्र सञ्चालक राख्ने व्यवस्था मलेसियामा राम्रो छ।
इन्डोनेसियाको बैंकमा व्यक्तिले २० प्रतिशतसम्म बैंकको सेयर राख्न पाउँछ। वित्तीय संस्थाको ४० प्रतिशतसम्म सेयर लिएको अवस्थामा साधारणसभाले नै सञ्चालक नियुक्त गर्छ। यसले गर्दा बैंकको सुशासन हेर्न कोटोरिटा जासाकुवाकोहिया ओजोकेले बैंकको नियमन र सुपरिभिजन गर्छ।
दक्षिण कोरियामा ठूला सेयर होल्डरलाई बैंक सञ्चालक हुजनबन्देज छ। सेयर होल्डिङ सीमित गरिएको छ।
बंगलादेशमा न्यूनतम २ प्रतिशतसम्म सेयर भएको व्यक्ति सञ्चालक हुन पाउँछ। एउटा परिवारबाट एक भन्दा बढी नपाउने व्यवस्था छ भने परिवारमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर राख्न नपाउने व्यवस्था छ। फिट एन्ड पपर टेस्ट त्यहाँ पनि अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। स्वतन्त्र सञ्चालकलाई विशेष महत्त्व दिइएको हुन्छ। बोर्डमा २० जनासम्म सञ्चालक राख्न सक्ने व्यवस्था छ। सञ्चालकको अवधि १२ वर्षसम्मको हुन्छ।
दक्षिण कोरियामा ठूला सेयर होल्डरलाई बैंक सञ्चालक हुजनबन्देज छ। सेयर होल्डिङ सीमित गरिएको छ। फाइनान्सियल सर्भिस कमिसनले नियमन गर्छ। सञ्चालकको कार्यकाल ३ वर्षको हुन्छ। जापानमा सेयर होल्डर संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्न कानुनी केही बन्देज छैन। फाइनान्सियल सर्भिस एजेन्सीले यी संस्थाहरुलाइृ नियमन गर्छ। सेयर किन्न र भुक्तानीलाई सेयर बेच्न पाइन्छ र फाइनान्सियल सर्भिस एजेन्सीको स्वीकृति लिनुपर्छ। सञ्चालकको कार्यकाल ५ वर्षको हुन्छ।
अमेरिकामा सेयर होल्डर संस्थाले बैंकको बोर्डमा काम गर्न पाउँछन्। त्यहाँ १० प्रतिशतभन्दा बढी बैंकको सेयर हुनुपर्छ। सञ्चालक होल्डर, फेर्डलसँग स्वीकृति लिनुपर्छ भने विशेष किसिमको जाँच दिनुपर्छ। स्वतन्त्र सञ्चालकको कार्यकाल ३ वर्षको हुन्छ।
त्यसकारण बाफियालाई एकपटक फेरि विस्तृत रुपमा अध्ययन गरेर मात्रै अगाडि बढाउनुपर्छ। अन्यथा भोलिका दिनमा समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या आउन सक्छ।
सबैभन्दा राम्रो सुरक्षित बैंकिङ भएको स्वीट्जरल्यान्डमा सेयर होल्डर बैंकका प्रमोटरलाई बैंक सञ्चालक हुन कुनै पनि बन्देज छैन। सञ्चालकको सिग्नेचरी पावर हुन्छ। सञ्चालक हुन कुनै विशेष सेयर होल्डर पनि हुनुपर्दैन। सेयर नभएको व्यक्ति पनि बैंक सञ्चालक हुन पाउँछ। मजबुत स्वतन्त्र सञ्चालकको उपस्थिति रहेको हुन्छ। विज्ञता भएको, वित्तीय क्षेत्र जोखिम व्यवस्थापन क्षेत्र, कानुन क्षेत्रमा विज्ञ भएको व्यक्ति सञ्चालक हुन पाउँछ।
नेपालमा लगानी र सुशासन क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने उल्लेख्य स्वामित्व, वित्तीय स्वार्थ र सम्बद्ध व्यक्तिको परिभाषा गर्दा १९ वटा बुँदा राखिएका छन्। यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्था लिने प्रक्रिया प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न कम्पनीका पदाधिकारीलगायत राष्ट्र बैंकले तोकेको व्यक्तिसमेत समावेश गरिएको हुँदा नेपालको लगानी र सुशासन क्षेत्रमा अत्यन्तै ठूलो प्रभाव पार्छ। त्यसकारण बाफियालाई एकपटक फेरि विस्तृत रुपमा अध्ययन गरेर मात्रै अगाडि बढाउनुपर्छ। अन्यथा भोलिका दिनमा समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या आउन सक्छ।
